पणजी : गोवा अनधिकृत बांधकाम कायदा (रोका) अंतर्गत अर्ज पुन्हा उघडणार असून, त्यात इनेबल हाऊस नंबर (इएचएन) घर क्रमांक असलेल्या घरांना नियमित करण्यासाठी प्राधान्य दिले जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत दिले आहे.
सक्षम घर क्रमांक (इएचएन) धारकांसह पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी गोवा अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरण कायद्यांतर्गत (रोका) सरकार पुन्हा एकदा अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात करेल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाला दिली. वीज आणि पाणी जोडणी सुरक्षित करण्यात इएचएन धारकांना येणार्या समस्यांवरील चर्चेदरम्यान, मुख्यमंत्री बोलत होते.
राज्यातील अनियमित घरांना पुन्हा इएचएन (तात्पुरते) घर क्रमांक दिले जातील. ज्यामुळे त्यांना नळ व वीज जोडणी घेणे सुलभ होईल, असे आश्वासन पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी विधानसभेत दिले. बुधवारी प्रश्नोत्तराच्या तासाला आमदार प्रेमेंद्र शेट यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. शेट म्हणाले, सरकारने पूर्वी इएचएन घर क्रमांक दिले होते. त्यामुळे लोकांना पाणी आणि वीज जोडणी घेता येत होती व पंचायतीला महसूलही मिळत होता. मात्र, आता अर्थखात्याने काढलेल्या नव्या ऑर्डरनुसार इएचएन घर क्रमांक देणे बंद झाले आहे. ते घेतलेल्यांना वीज व पाणी जोडणी मिळणार नाही. याबाबत पंचायत मंत्र्यांनी खुलासा करावा, अशी मागणी आमदार शेट यांनी केली होती. अर्थखात्याच्या त्या ऑर्डरला पूरक दुसरी ऑर्डर काढून पूर्वीप्रमाणे इएचएन घर क्रमांक दिले जातील व त्याद्वारे वीज व पाणी जोडणी घेणे सुलभ होणार आहे. तात्पुरत्या घर क्रमांकामुळे पंचायतींना घरपट्टीच्या स्वरूपात महसूल मिळणार असल्याची माहिती मंत्री गुदिन्हो यांनी दिली. या उपक्रमातून राज्यातील पंचायतींना 3.31 कोटींचा महसूल मिळाल्याचे ते म्हणाले.
घर क्रमांक नसल्याने अनेकांना सरकारी मूलभूत सुविधा मिळत नसल्याने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. मात्र, इएचएन घर क्रमांक दिला म्हणून घर कायदेशीर होत नाही. राज्यातील 33,830 इएचएन घर क्रमांक देण्यात आले असून उर्वरित 10 हजार घरांनी ते घ्यावेत असे आवाहन गुदीन्हो यांनी यावेळी केले. कृषिमंत्री रवी नाईक यांनी या प्रश्नावर हस्तक्षेप करताना सांगितले की मुंडकार कायद्यानुसार, पंचायत क्षेत्रात 300 चौ.मी. व पालिका क्षेत्रात 200 मीटर जागेत घर बांधल्यास मुंडकारांना वीज व पाणी जोडणी दिली जाते.
आमदार विजय सरदेसाई यांनी विद्यमान सरकार निवडणुका तोंडावर असताना अशाप्रकारे लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी घर क्रमांक देत असल्याचा आरोप केला तर डॉ. चंद्रकांत शेट्ये यांनी 2016 साली राज्यातील घरांना टेम्पररी क्रमांक दिले जात होते ते का बदलण्यात आले, असा प्रश्न केला असता मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की 2016 च्या त्याच माचे नाव बदलून ईएन केल्याचे डॉ. सावंत म्हणाले. आमदार वेन्सी वियेगस यांनी अनेक लोक असे घर क्रमांक घेऊन त्यात व्यवसाय करतात त्यांच्यावर कारवाई केव्हा करणार, असा प्रश्न उपस्थित केला असता पंचायतमंत्री गुदिन्हो यांनी पंचायतीने कारवाई करावी लागते असे सांगितले. जीत आरोलकर यांनी काही पंचायती असे मांक देण्यास टाळाटाळ करतात त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली.
उच्च न्यायालयाने जी घरे पाडण्याचे आदेश दिले आहेत त्यांचा आणि या इएचएन घर क्रमांक दिलेल्या घरांचा काहीही संबंध नाही, विरोधक लोकांची दिशाभूल करत आहेत, न्यायालयाने ऑर्डर दिली आहे ती राष्ट्रीय रस्ते, राज्य रस्ते आणि जिल्हा रस्त्याच्या जवळपास असलेल्या बेकायदेशीर बांधकामासाठी आहे. असे स्पष्टीकरण या प्रश्नावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
