पणजी : राज्यातील ऊस उत्पादकांकरिता संजीवनी साखर कारखान्यात इथेनॉल प्रकल्प लवकरच सुरू व्हावा यासाठी एक महिन्यात निविदा काढली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. याआधी दोनदा प्रयत्न झाले, पण प्रतिसाद मिळाला नव्हता. मात्र शेतकर्यांनी ऊस लागवड करावी, आम्ही विकत घेऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्री सावंत यांनी दिले आहे. राज्याच्या 2025-26 अर्थसंकल्पावर ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले, राज्याचा अर्थसंकल्प ही कुरकुरीत चिप्सचे पाकिट नसून गणपतीच्या माटोळीप्रमाणे विचारपूर्वक आखलेले योजनाबद्ध काम आहे. अर्थसंकल्पीय शिस्त, गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मिती संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले, 2018-19 मध्ये वित्तीय तूट जीडीपीच्या 2.5 टक्के होती, ती 2022-23 मध्ये फक्त 1.2 टक्क्यांवर आली आहे. कर्ज घेण्याचे प्रमाणही अत्यल्प ठेवले आहे. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी विधानसभेत आरोप केला की आरआयटीइएस कंपनीने रस्त्याच्या कामांबाबत चुकीचा अहवाल दिला. त्यामुळे ती संस्था भविष्यातील सर्वच प्रकल्पातून वगळण्यात आली आहे. दोषी ठरलेल्या कंत्राटदारांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या असून एका कंपनीस अगोदरच काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. सरकारने सरकारी महाविद्यालयांमध्ये प्लेसमेंट प्रणाली सुरू केली आहे. उद्दिष्ट आहे 50 टक्के विद्यार्थ्यांना थेट उद्योगांमध्ये नोकरी मिळावी.
सर्व सरकारी शाळांचे नूतनीकरण होणार आहे. पावसामुळे काही कामे उशिरा सुरू झाली आहेत. बिहारमधील बहुतांश विद्यार्थी आयएएससाठी लवकर तयारी सुरू करतात. गोव्यातही विद्यार्थ्यांनी आठवीपासून तयारी केली, तर जीपीएससी आणि राष्ट्रीय पातळीवरील परीक्षा ते नक्कीच उत्तीर्ण होऊ शकतील.
