पणजी : बनावट कागदपत्रे करून गोव्यात जमीन हडप केल्याप्रकरणी एस्टेवन डिसोझा आणि इतरांविरुद्ध सुरू असलेल्या चौकशीसंदर्भात ईडीच्या पणजी विभागीय कार्यालयाने 60.05 कोटी रुपयांच्या स्थावर मालमत्ता मागील काही महिन्यांत तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जप्त केलेल्या मालमत्तांमध्ये बार्देश तालुक्यातील पिळर्ण येथील जमिनीचा समावेश आहे. ज्या बनावट विक्री करार आणि बनावट अॅफिडेव्हिटना ना हरकत प्रमाणपत्रे (एनओसी) वापरून बेकायदा मिळवल्याचे आढळले. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदींनुसार या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत.
या मालमत्ता एस्टेवन डिसोझा यांच्या आजी रोझा मारिया डिसूझा यांच्या नावावर आहेत. जमीन हडप प्रकरणे हाताळण्यासाठी राज्य सरकारने उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा येथे विशेष न्यायालये नियुक्त केली आहेत. त्याद्वारे सध्या चौकशी सुरू आहे. उत्तर गोव्यात जिल्हा न्यायाधीश 1 आणि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पणजी (जिल्हास्तरीय) यांचे न्यायालय खटले हाताळेल, तर जिल्हा न्यायाधीश 1 आणि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मडगाव (जिल्हास्तरीय) यांचे न्यायालय खटले हाताळेल, असे ईडीने म्हटले आहे. हे जोडपत्र 8 नोव्हेंबर 2023 रोजीच्या पूर्वीच्या तात्पुरत्या जोडपत्र आदेशा (पीएओ) व्यतिरिक्त आहे. कायदा आणि न्याय विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, जमीन हडप प्रकरणाच्या चौकशी आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती व्ही.के. जाधव यांच्या शिफारशींनुसार, आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संमतीने, ही न्यायालये नियुक्त करण्यात आली आहेत. नवीन कायदा लागू होईपर्यंत न्यायालये विद्यमान आणि भविष्यातील जमीन हडपण्याच्या दोन्ही प्रकरणांची हाताळणी करतील.
ईडीने 60.05 कोटी रुपयांच्या स्थावर मालमत्तांसह 11.82 कोटी रुपये तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केले आहेत. गोवा पोलिसांनी एस्टेवन डिसोझा आणि इतरांविरुद्ध फसवणूक यासह भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांन्वये नोंदवलेल्या अनेक एफआयआरच्या आधारे एजन्सीने तपास सुरू केला. बनावट कागदपत्रांचा वापर करून मालमत्तेच्या मालकीचे बेकायदा हस्तांतरण करणे, बनावटगिरी करणे. हे प्रकार घडल्याचे ईडीच्या तपासात आढळले आहे. एस्टेवन डिसोझा याने मोहम्मद सुहेल आणि इतरांशी संगनमत करून कथित जमीन घोटाळ्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्यांनी बनावट कागदपत्रे तयार करून आणि विक्री करारांसह जमिनीच्या पुनर्संचयित कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून, फसवणूक करून अनेक उच्च-मूल्यवान मालमत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. पुढील तपास प्रगतिपथावर आहे, असे ईडीने म्हटले आहे.
