पणजी : राज्यात बायोमेडिकल वेस्टच्या धर्तीवर लवकरच ‘ई-वेस्ट आणि कन्स्ट्रक्शन वेस्ट प्रणाली’ सुरू करण्यात येईल. याशिवाय समुद्रकिनार्यांना धोका निर्माण करणार्या किनार्यांच्या धूप समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने अभ्यास सुरू केला आहे. यासाठी व्यापक आणि दीर्घकालीन व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत किनारपट्टीचे संवर्धन व पर्यटन उद्योगांचे संरक्षण यावर भर दिला जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली आहे. दोनापावला येथील दरबार हॉलमध्ये आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.
जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त ‘जगभरातील प्लास्टिक संपवूया’ या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्र्यांसह खासदार सदानंद शेट तानावडे, मुख्य सचिव डॉ. कांडावेलू, पद्मश्री डॉ. प्रकाश आणि मंदाकिनी आमटे, संचालक सचिन देसाई यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा वार्षिक अहवाल, खाजन व्यवस्थापन आराखडा, मॅन्ग्रोव्ह (खारफुटी) व्यवस्थापन आराखडा आणि किनारपट्टी धूप अभ्यासविषयक राष्ट्रीय कार्यशाळेचा अहवाल यांचे प्रकाशन झाले. याचवेळी जीसीझेडएमए व डीओईसीसी या दोन महत्त्वाच्या पोर्टल्सचे उद्घाटन करण्यात आले, जे पर्यावरणीय पारदर्शकता आणि प्रभावी प्रशासनासाठी महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले, गोवा हे देशातील तिसर्या क्रमांकाचे कमी प्लास्टिक वापर करणारे राज्य आहे. आधुनिक एसटीपी आणि डब्ल्यूटीपी प्रकल्पांच्या माध्यमातून आपण कचर्याचे संपत्तीमध्ये रूपांतर करत आहोत. ‘झिरो वेस्ट गोवा’ हे आपले ध्येय असून त्यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्नशील आहोत. बायोमेडिकल वेस्टच्या धर्तीवर लवकरच ’ई वेस्ट आणि कन्ट्रक्शन वेस्ट प्रणाली’ सुरू करण्यात येईल.
गोव्याची ओळख असलेले समुद्रकिनारे जर नष्ट झाले, तर भविष्यात राज्यात पर्यटक येणार नाहीत. त्यामुळे किनार्याची धूप थांबवणे ही काळाची गरज आहे. राज्यातील प्रमुख समुद्रकिनार्यांची धूप पातळी, त्याचे कारण आणि संभाव्य उपाययोजना यांचा अभ्यास तज्ज्ञांच्या मदतीने केला जात आहे. यासोबतच स्थानिक प्रशासन, पर्यावरण तज्ज्ञ आणि पर्यटन विभाग यांच्यात समन्वय साधून पर्यावरणपूरक उपायांची अंमलबजावणी केली जाईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्यातील नद्यांत आणि समुद्रात प्लास्टिक फेकण्याचे प्रमाण वाढले आहे. हे प्लास्टिक मासे खातात, आणि आपण मासळी खातो त्यांच्यात प्लास्टिकचा अंश असतो, याचा परिणाम सर्वांच्याच जीवनशैलीवर होत आहे. यासाठी प्लास्टिकचा वापर बंद केला पाहिजे. त्यासाठी पर्यायी पिशव्या वापरल्या पाहिजेत.
पर्यावरण दिनानिमित्त पद्मश्री डॉ. प्रकाश आणि डॉ. मंदाकिनी आमटे यांची विशेष मुलाखत आयोजित करण्यात आली होती. आमटे कुटुंबीय महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यात आदिवासी समुदायासाठी काम करत आहे. डॉ. आमटे म्हणाले, आपण सर्वांनी आपल्या गरजा कमी केल्या पाहिजे, आदिवासींसारखे सामान्य साधे जीवन जगले पाहिजे. विकास करताना पर्यावरणाचा समतोल साधला गेला पाहिजे.
मुख्यमंत्री म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या धर्तीवर स्वच्छ, हरित व शाश्वत गोव्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे. राज्याची पारंपरिक ओळख असणारी खाजन जमीन आणि खारफुटी जंगल संवर्धनासाठी राज्य सरकारतर्फे विशेष प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी विविध खात्यांचे अभ्यासक अभ्यास करत आहेत.
