पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
गुन्ह्यातील आरोपीचा शोध लागला नाही किंवा पुराव्याअभावी आरोपी निर्दोष सुटला, तरी गुन्हे पीडितांना आता राज्याच्या नुकसानभरपाई योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत मिळू शकणार आहे. पीडितांना न्याय मिळवून देण्याबरोबरच त्यांच्या पुनर्वसनासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार आहे.
बलात्कार, मानवी तस्करी यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये मानसिक आघात झालेल्या महिला आणि बालपीडितांना १० लाख रुपयांपर्यंतची नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद आहे. ॲसिड हल्ल्यातील पीडितांना परिस्थितीनुसार ३.५ लाख ते ५ लाख रुपये मदत मिळू शकते.
कुटुंबातील एकमेव कमावत्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास नुकसानभरपाईची कमाल मर्यादा २ लाख रुपये आहे. अपंगत्वाच्या प्रकरणात १० हजार ते ५० हजार रुपये मदत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
जमावाकडून हत्या किंवा हिंसाचाराच्या कुटुंबातील एकमेव कमावत्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास २ लाख रुपये, अन्य कुटुंबीयाचा मृत्यू किंवा ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक अपंगत्व आल्यास १ लाख रुपये, तर गंभीर दुखापत किंवा ४० ते ८० टक्के अपंगत्वासाठी ५० हजार रुपये नुकसानभरपाई मिळू शकते.
नुकसानभरपाईसाठी अर्ज सामान्यतः १८० दिवसांच्या आत करणे आवश्यक आहे. कायदेविषयक सेवा प्राधिकरणाने प्राप्त दाव्यांवर दोन महिन्यांच्या आत निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. गरजेनुसार पीडितांना तातडीची मोफत वैद्यकीय सेवा आणि अंतरिम आर्थिक मदत देण्याचे आदेशही दिले जाऊ शकतात. मात्र, मोटार वाहन अपघातातील नुकसानभरपाईची प्रकरणे या योजनेच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आली आहेत.
