पणजी : ओबीसी महासंघाशी सुरुवातीपासून मी संलग्नित आहे. ओबीसींच्या प्रगतीसाठी तब्बल 50 निर्णय मी माझ्या कार्यकाळात घेतले. जोवर प्रगतीच्या मुख्य प्रवाहात आपण ओबीसींना घेत नाही, तोवर प्रगत भारताचे स्वप्न साकार होणार नाही. त्यामुळे कोणी कितीही बोलले तरी ओबीसींच्या हक्कासाठी मी लढतच राहणार, असे प्रतिपादन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
गोव्यातील डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियममध्ये आयोजित राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या 10 व्या अधिवेशनाच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, परिणय फुके, ओबीसी आयोगाचे पहिले अध्यक्ष हंसराज आहिर, गोवा अध्यक्ष मधू नाईक, सचिन राजूरकर, राज्याध्यक्ष मधू नाईक, जीत आरोलकर, संकल्प आमोणकर आदी उपस्थित होते. यावेळी ओबीसी महासंघाच्या ‘ओबीसींच्या हक्काचा लढा’ या स्मरणिकेचे उपस्थितांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सुरुवातीला ओबीसींचे नॉन क्रिमिलेअर उत्पन्न 1 लाखांपर्यंत होते. त्यावेळी अथक संघर्षानंतर त्याची मर्यादा अडीच लाखांपर्यंत केली. सुरुवातीपासूनच त्यांच्या संघर्षाचा मी अविभाज्य घटक असल्यानेच राज्य सरकारतर्फे तब्बल 50 सरकारी निर्णय तर 7 निर्णय केंद्र सरकारतर्फे घेण्यात आले.
ते म्हणाले, ओबीसींचे स्वप्न असलेले ओबीसी भवन ही वास्तू नागपूरमध्ये येत्या 2 वर्षांत पूर्ण करण्यात येईल. आजच्या अधिवेशनात एकूण 76 मागण्या करण्यात आल्या आहेत. यापैकी 25 मागण्या गोवा आणि महाराष्ट्र राज्य सरकारकडे करण्यात आल्या असून, त्या आम्ही पूर्ण करू. 24 मागण्या केंद्र सरकारसाठी असून, त्याकडेही तितक्याच गांभीर्याने लक्ष दिले जाईल, असा मला विश्वास आहे.
देशाचे नेतृत्व ओबीसी समुदायाचे : खरे पाहता पंतप्रधान पदाला कोणती जात अथवा धर्म नसतो. मात्र आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ओबीसी समाजाचे असून त्यांच्या नेतृत्वाखालीच अधिकाधिक ओबीसी मंत्री तयार झाले. त्यांच्यामुळेच ओबीसी आयोगाची स्थापना झाली असून भारत जगभरात चौथी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास आला. त्यांनीच 7 जीआर मंजूर केले. त्यामुळे ओबीसी आणि अन्य समुदायांच्या पाठीशी आमचे सरकार भक्कमपणे उभी आहे, याची मी ग्वाही असेही फडणवीस म्हणाले.
ओबीसी समाजाच्या हक्कांसाठी महासंघ नेहमीच लढत आले आहे. गोवा सरकारनेही ओबीसींच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी नेहमीच प्रयत्न केले आहेत. आजच्या अधिवेशनात जाहीर केलेल्या मागण्यांचा आम्ही नक्कीच विचार करू. ओबीसींना त्यांचे अधिकार मिळालेच पाहिजेत. केंद्रात ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण आहे तसेच आरक्षण राज्यपातळीवर गोव्यात देखील आम्ही दिले आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले.
