पणजी : राज्यातील नागरिक आणि पर्यटकांना होणारा नाहक त्रास टाळण्यासाठी गृह खात्याने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. यापुढे दिवसभरात चलन देण्याचा अधिकार केवळ पोलिस निरीक्षकाला, रात्रीच्यावेळी पोलिस निरीक्षक आणि उपनिरीक्षकांनाच असेल. इतर पोलिसांना चलन देण्याचा अधिकार नसेल. तसा प्रयत्न कुणी केल्यास त्या पोलिसाचा फोटो संबंधित पोलिस ठाण्यास पाठवा. त्याला निलंबित करू, असा इशारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत दिला आहे. भारतीय न्याय दंड संहितेच्या आढावा बैठकीनंतर मुख्यमंत्री डॉ. सावंत पत्रकारांशी बोलत होते.
यावेळी पोलिस महानिरीक्षक ओमवीरसिंग बिष्णोई, मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कांडावेलू, वाहतूक पोलिस अधीक्षक हरीश मडकईकर आणि अधीक्षक अक्षत कौशल याशिवाय गृह, फॉरेन्सिक, कायदा आणि अंमलबजावणी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले, वाहतूक उल्लंघनासाठी डॅश कॅमेरा, सिग्नल कॅमेरा, एआयव्दारे ’तालांव’ (चलन) दिले जाईल. तेही दिवसा पीआय आणि रात्रीच्यावेळी पीआय व पीएसआय हेच तालांव देतील. आरटीओबाबतही हाच नियम असेल. आरटीओचे तालुका अधिकारीच चलन देतील. त्यांनाही बॉडी कॅमेर्याचा नियम कायम असेल. पोलिस पैसे मागत असल्यास फोटो काढून पाठवा, त्यांना निलंबित करतो, असेही ते म्हणाले. एकूणच गृह खात्याच्या या पुढाकारामुळे पोलिसांकडून घेतल्या जाणार्या पैशांना चाप बसणार आहे. तर दुसरीकडे पोलिसांची होत असलेली नाहक बदनामीही थांबणार आहे.
भारतीय न्यायदंड संहिता 2023 ची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारच्या गृह खात्याने कठोरपावले उचलली आहेत. नव्या गुन्हेगारी कायद्याच्या कलम 111 आणि 102 नुसार आतापर्यंत आठ गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. यात एकत्रित गुन्हेगारी, मॉब लिंचिंग, अतिरेकी कारवाई यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांचा समावेश होतो. आजच्या बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आले, यात केंद्र सरकारकडून 2 आणि राज्य सरकारकडून 1 फॉरेन्सिक मोबाईल व्हॅन खरेदी करण्याचे ठरले आहे. ज्यामुळे गुन्ह्यांची तपासणी आणि शोध लवकर घेणे शक्य होणार आहे. सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालये, पोलिस स्थानके, तुरुंग, न्यायालय या ठिकाणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची सोय करण्यात येणार आहे. सद्या 13 आहेत पण 52 व्हिसींची गरज आहे. यापुढे घटनास्थळी फॉरेन्सिक पथक अनिवार्य केले आहे. यापुढे चार्जशीट वेळेत दाखल केले जाईल, आणि त्या संदर्भातील जबाबदारी संबंधित अधिकार्यांवर निश्चित केली जाईल. सर्वांना नव्या संहितेचे खात्यांतर्गत प्रशिक्षण देण्यात येईल. फॉरेन्सिक अहवाल पोलिसांना अंतर्गत व्यवस्थेत मिळतील. सर्वांना ई समन्स मिळेल. शोधकार्य जलद गतीने करण्यावर भर असेल. जमिनी संदर्भातल्या तक्रारींचे निवारण करून त्या मूळ मालकांना मिळतील. मूळ नोटिफिकेशन्स तातडीने करण्यात येतील.
पर्यटन क्षेत्रातील बदलाविषयी मुख्यमंत्री म्हणाले, यापुढे किनार्यावरही अनेक निर्बंध घालण्यात आले असून, भिकारी, फेरीविक्रेते, मसाज करणारे लोक, एजंट (टाऊट्स) यांच्यावर पूर्णतः बंदी घालण्यात आली असून यापुढे त्यांना केवळ सूचना देऊन सोडण्यात येणार नाही. तर तुरुंगवासाची शिक्षा केली जाईल.
पैसे वाचवण्यासाठी गोव्यात येणारे पर्यटक किनारे, रस्त्याकडेला जेवण बनवतात. आणि तिथेच कचरा टाकतात. यासाठी यापुढे ’क्लीन आणि ग्रीन गोवा’ अंतर्गत अशा पर्यटकांवर बंदी घालण्यात आली असून गोव्यात यायचे असेल, तर स्टोव्ह, गॅस अशा वस्तू घेऊन येऊ नका. त्या बॉर्डरवरच जप्त केल्या जातील. आणि जर आणल्याच तर योग्य प्रकारे हॉल, हॉटेल घेऊनच अन्न शिजवले जावे, याबाबत कठोर नियम करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दिली आहे.
