खानापूर : वासुदेव चौगुले
म्हादई नदीचे पाणी वळविण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेबाबत कर्नाटक सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. प्रकल्पाला अंतिम पर्यावरणीय मंजुरी मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कर्नाटक सरकारला केंद्र सरकारने स्पष्ट नकार देत, सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना कोणतीही मंजुरी देता येणार नसल्याचे कळविले आहे
केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाने यासंदर्भात कर्नाटक राज्य जलसंपदा महामंडळाला अधिकृत माहिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात म्हादई प्रकरणावरील सुनावणी पूर्ण होऊन अंतिम निकाल लागेपर्यंत प्रकल्पाला मंजुरी देणे शक्य नसल्याचे केंद्राने आपल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे.
म्हादई नदीच्या पाणी वाटपावरून कर्नाटक, गोवा आणि इतर संबंधित राज्यांमध्ये अनेक वर्षांपासून वाद सुरू आहे. या प्रकल्पाला विरोध दर्शवत केरळच्या वन्य जीव विभागाच्या वॉर्डन यांनी मार्च २०२३ मध्ये कर्नाटक सरकारला नोटीस बजावली होती.
या नोटिशीला आव्हान देत कर्नाटक सरकारने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट असून, त्यावर सुनावणी सुरू आहे.
याशिवाय म्हादई प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या विविध याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या सर्व याचिकांवरील सुनावणी अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याने आणि दोन राज्यांतील वाद निकाली निघालेला नसल्याने, न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत प्रकल्पास मंजुरी देणे योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे.
केंद्राच्या या निर्णयामुळे म्हादई योजनेच्या अंमलबजावणीला पुन्हा एकदा विलंब होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या निर्णयामुळे कर्नाटक सरकारला मोठा प्रशासकीय आणि राजकीय धक्का बसला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
