पणजी : मागील पाच वर्षांत केंद्र सरकारने थेट कर व जीएसटीच्या माध्यमातून गोव्यातून 3,500 कोटी रुपयांचा कर जमा केला आणि याच कालावधीत केंद्राने गोव्याला विविध योजना, कराचा वाटा व अन्य निधीच्या स्वरूपात 2,700 कोटी रुपये दिले आहेत. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरातून ही माहिती मिळाली आहे.
आर्थिक वर्ष 2020-21 ते 2024-25 दरम्यान देशभरातून 111.75 लाख कोटी रुपये कर संकलित करण्यात आला. यादरम्यान महाराष्ट्रातून सर्वाधिक 40.30 लाख कोटी रुपये कर संकलित झाला. यानंतर कर्नाटक (14.14 लाख कोटी), तामिळनाडू (8.50 लाख कोटी), गुजरात (7.69 लाख कोटी), हरियाणा (6.02 लाख कोटी) रुपये कर संकलित झाला. वरील कालावधीत केंद्राने कराचा वाटा व अन्य निधीच्या स्वरूपात उत्तर प्रदेशाला सर्वाधिक 11.88 लाख कोटी रुपये दिले होते. बिहारला 6.50 लाख कोटी, मध्यप्रदेशला 5.56 लाख कोटी रुपये देण्यात आले होते. मागील पाच वर्षांत राज्यांना कराचा वाटा हा 15 व्या वित्त आयोगाच्या नियमानुसार दिला जातो. यामध्ये राज्याची लोकसंख्या क्षेत्रफळ, उत्पन्न, कामगिरी, वन आणि पर्यावरण, कर आणि वित्तीय स्थिती यांचा विचार केला जातो, असे चौधरी यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे.
