पणजी : बेळगाव जिल्ह्यातील ७१ एकर वनजमिनीचा वापर करण्यासाठी कर्नाटक सरकारने केंद्र सरकारकडे वनमंजुरीचा प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र, केंद्राने हा प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या प्रकल्पांच्या यादीतून हटविला आहे. त्यामुळे म्हादई नदीचे पाणी मलप्रभा खोऱ्यात वळविण्याच्या कर्नाटकाच्या प्रकल्पाला पुन्हा एकदा चाप बसला आहे.
म्हादईच्या पाण्याचा प्रश्न गोवा राज्यासाठी संवेदनशील आहे. कर्नाटकच्या पाणी वळविण्याच्या प्रयत्नांना वनमंजुरीत समस्येमुळे चाप बसणे ही गोव्याच्या पर्यावरण आणि जलसुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची घडामोड मानली जात आहे. केंद्रीय वन मंत्रालयाने या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने कर्नाटक सरकारकडून काही महत्त्वाची स्पष्टीकरणे मागितली होती. मात्र, निर्धारित वेळेनुसार आवश्यक खुलासे आणि स्पष्टीकरण सादर करण्यात कर्नाटक सरकार अपयशी ठरले. परिणामी, केंद्राने या प्रस्तावाला पुढील मंजुरी प्रक्रियेत स्थान न देता तो प्रतीक्षाधीन प्रस्तावांच्या यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेतला.
पुढील कार्यवाहीवर परिणाम
दरम्यान, म्हादई प्रकल्पासंदर्भात अनेक प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने वनमंजुरीची प्रक्रियाच रखडली आहे. या न्यायालयीन प्रक्रियेचाही प्रस्तावाच्या पुढील कार्यवाहीवर परिणाम होत आहे.
दुष्काळग्रस्तांना पाणी द्यायचेय
म्हादई नदीच्या पाण्यावरून गोवा आणि कर्नाटक सरकारमध्ये अनेक वर्षे वाद सुरू आहे. कर्नाटकला म्हादईचे पाणी मलप्रभा नदीच्या खोऱ्यात वळवून दुष्काळग्रस्तांना पाणी द्यायचे आहे.
गोव्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे
म्हादई नदीच्या पाण्याचा प्रश्न गोव्यासाठी अत्यंत संवेदनशील आहे. कर्नाटकच्या पाणी वळविण्याच्या प्रकल्पाला वनमंजुरीच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण होणे, ही गोव्याच्या पर्यावरणीय जलसुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची घडामोड आहे. मात्र, अंतिम निर्णय होईपर्यंत या प्रकरणावर लक्ष ठेवावे लागणार आहे.