पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्र सरकारने देशात तरंगते सौर प्रकल्प आणि ऊर्जा साठवणूक यंत्रणांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी ५,०७० कोटी रुपयांच्या 'प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना' (पीएम-एसएसवाय) ला मंजुरी दिली. या योजनेतून ५,००० मेगावॉट नवीन तरंगती सौर क्षमता उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली. अधिकृत निवेदनानुसार, पात्र तरंगत्या सौर फोटोव्होल्टेइक (पीव्ही) प्रकल्पांना यशस्वी अंमलबजावणीनंतर प्रति मेगावॉट १ कोटी रुपये केंद्रीय वित्तीय सहाय्य (सीएफए) दिले जाईल. तसेच बाथिमेट्री, हायड्रोग्राफी मूल्यांकन, पर्यावरणीय अभ्यास आणि इतर पूर्वतयारीच्या कामांसह व्यवहार्यता अभ्यासासाठी ५० लाख रुपये सीएफए उपलब्ध करून दिला जाईल.
या योजनेअंतर्गत किमान दोन तासांच्या म्हणजेच १०,००० मेगावॉट-तास क्षमतेच्या सह-स्थित ऊर्जा साठवण प्रणालीसह ५,००० मेगावॉट तरंगते सौर प्रकल्प विकसित करण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पांमुळे दरवर्षी सुमारे १ कोटी टन कार्बन डायऑक्साईड (सीओ२) उत्सर्जन कमी होण्यास मदत होईल. तसेच संपूर्ण मूल्यसाखळीत अंदाजे १६,००० ते १७,००० पूर्णवेळ रोजगारनिर्मिती होण्याची अपेक्षा आहे.
५,००० मेगावॉट तरंगत्या सौर क्षमतेचे उद्दिष्ट, १०,००० मेगावॉट-तास ऊर्जा साठवण प्रणाली आणि सुमारे २८,५०० कोटी रुपयांच्या संभाव्य गुंतवणुकीमुळे भारताची ऊर्जा सुरक्षा अधिक मजबूत होईल, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमाणाला गती मिळेल आणि आत्मनिर्भर व विकसित भारताच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले जाईल, असे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ८४,०८४ कोटी रुपयांच्या 'समुद्र मंथन राष्ट्रीय सागरी अन्वेषण योजने'लाही मंजुरी दिली आहे. या योजनेतून खोल समुद्रातील तेल आणि नैसर्गिक वायूचा शोध, अन्वेषण विहिरींचे खोदकाम तसेच नव्या साठ्यांच्या उत्पादनासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यास आर्थिक मदत केली जाणार आहे. या योजनेचा लाभ सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मिळणार आहे.
