काजू उत्पादनाबाबत खासदार नारायण राणे यांच्याकडून प्रश्न उपस्थित
केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री ठाकूर यांच्याकडून आकडेवारी सादर
पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
गोव्यात २०२५-२६ या आर्थिक वर्षी काजूचे उत्पादन १७,८७० टन घेण्यात आले आहे. मागील २०२४-२५ वर्षी २४,८८२ टन इतके काजू उत्पादन घेण्यात आले होते. म्हणजेच २८ टक्क्यांनी राज्यातील काजू उत्पादनात घट झाली आहे.
लोकसभेत मंगळवारी रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग खासदार नारायण राणे यांनी विविध राज्यातील काजू उत्पादनाबद्दल विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना कृषी राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी दिलेल्या माहितीतून ही आकडेवारी समोर आली आहे.
२०२४-२५ मध्ये गोवा कृषी संचालनालयाने सरासरी २४,८८२ टन उत्पादनाचा अहवाल दिला होता. राज्य सरकारच्या आकडेवारीनुसार, गोव्याचे काजू उत्पादन यापूर्वी २५००० ते २५००० च्या दरम्यान स्थिर राहिले होते. गोव्याजवळच्या महाराष्ट्राचे काजू उत्पादन १,८२,७९० टन व कर्नाटकचे ६४,८२० टन असल्याचे ठाकूर यांनी सांगितले.
ठाकूर यांनी स्पष्ट केले की, सरकार प्रदेशानुसार नव्हे, तर राज्यनिहाय फलोत्पादनाच्या माहितीचा मागोवा घेते आणि काजूच्या उप-उत्पादनांची स्वतंत्र नोंद ठेवत नाही. उत्पादक आणि उद्योजकांना पाठिंबा देण्यासाठी लागवड, प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धन मजबूत करण्यासाठी अनेक उपक्रम सुरू आहेत.
कोची येथील काजू आणि कोको विकास संचालनालयामार्फत, काजू विकास कार्यक्रमांतर्गत एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान राबवून उत्पादकता सुधारणे, पिकाखालील क्षेत्र वाढवणे, मूल्यवर्धनाला प्रोत्साहन देणे आणि तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यास चालना देण्यावर लक्ष केंद्रित करते.
काढणीनंतरच्या मदतीसाठी, वाळवणे, प्रतवारी करणे आणि किमान प्रक्रिया करण्यासाठी प्राथमिक प्रक्रिया युनिट्सची स्थापना किंवा श्रेणीसुधारणेकरिता भांडवली खर्चाच्या ३५ टक्क्यांपर्यंत (कमाल १२.२ लाख रुपये) आर्थिक सहाय्य देते, असे मंत्री ठाकूर यांनी सांगितले. केंद्र सरकार राज्यांच्या प्रस्तावांच्या आधारावर राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेमार्फत उत्पादन आणि प्रक्रिया प्रकल्पांना निधी पुरवते, असेही त्यांनी सांगितले.
काजू लागवड, प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकार राबवत असलेल्या अनेक उपाययोजनांकडेही ठाकूर यांनी लक्ष वेधले. या योजनांचा लाभ फलोत्पादक आणि उद्योजकांना होणे अपेक्षित आहे. याव्यतिरिक्त, काजूसाठीचे प्राथमिक प्रक्रिया उद्योग कृषी पायाभूत सुविधा निधीअंतर्गत मदतीसाठी पात्र आहेत. या योजनेत पात्र लाभार्थ्यांना तीन टक्के व्याज अनुदान आणि कर्ज हमीचा लाभ दिला जातो. त्यामुळे काजू क्षेत्रातील मूल्यवर्धन आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाला अधिक चालना मिळते, असे रामनाथ ठाकूर म्हणाले
महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटकच्या किनारपट्टी भागांचा समावेश असलेल्या कोकण विभागात २०२५-२६ या वर्षात काजूचे सुमारे २६६.४८ हजार टन उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे, असेही ठाकूर यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील बहुतांश काजूची झाडे बरीच जुनी झालेली असल्याने या झाडांपासून मिळणारे काजूचे उत्पादन घटले आहे. त्यासाठी गोव्याच्या वन विकास महामंडळातर्फे अनेक जागी काजूचे नवे रोप लावले जात आहेत, त्या रोपांची लागवड सुरू झाली की काजू उत्पादन निश्चितपणे वाढेल, अशी प्रतिक्रिया वन विकास मंडळाच्या एका अधिकाऱ्याने दिली.
