पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
राज्य सरकारने पारदर्शक नोकरभरतीसाठी गोवा कर्मचारी भरती आयोग स्थापन केला आहे. त्यामुळे पात्र व हुशार युवकांना सरकारी नोकऱ्या मिळत आहेत, ही चांगली बाब आहे. मात्र, आयोगातर्फे घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांमध्ये अनेकदा चुकीचे प्रश्न विचारले जातात किंवा पर्यायी उत्तरे चुकीची दिली जातात. त्याबाबत उमेदवाराने आक्षेप घेत ग्रीव्हन्स मागितल्यास त्या प्रश्नाचे योग्य उत्तर फॉर्मवर भरून देण्यासाठी प्रत्येक प्रश्नामागे १०० रुपये शुल्क आकारले जात आहे.
केंद्रीय कर्मचारी भरती आयोगाच्या परीक्षेसाठी १०० रुपये प्रवेश शुल्क आकारले जात असताना राज्य सरकार मात्र ४०० रुपये शुल्क आकारत आहे. त्यामुळे उमेदवारांवर मोठा आर्थिक भुर्दंड पडत आहे. सरकारने विविध पदांच्या परीक्षा घेण्यास सुरुवात केली आहे.
या परीक्षांसाठी हजारो उमेदवार प्रवेश शुल्क भरून परीक्षा देतात. एका उमेदवाराचे ४०० रुपये याप्रमाणे सरकारला या परीक्षांमधून लाखो रुपयांचा महसूल प्राप्त होत आहे. अनेक परीक्षा देऊनही नोकरी न मिळणाऱ्या किंवा परीक्षेत उत्तीर्ण न होणाऱ्या उमेदवारांसाठी हा मोठा आर्थिक भार ठरतो. त्यातच आयोगाच्या चुकीमुळे उमेदवारांकडून शुल्क आकारले जात असल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.
नुकतीच तलाठी व इतर पदांसाठी विविध महाविद्यालयांमध्ये संगणकावर परीक्षा घेण्यात आली. तलाठी परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेत तब्बल १५ प्रश्नांची पर्यायी उत्तरे चुकीची होती किंवा प्रश्नच चुकीचे होते. त्यामुळे उमेदवारांना हे प्रश्न सोडून द्यावे लागले.
याबाबत ज्यांनी ग्रीव्हन्स मागितले किंवा फेरलिखित उत्तर देण्याची तयारी दर्शवली, त्यांना १५ प्रश्नांसाठी प्रत्येकी १०० रुपये याप्रमाणे १,५०० रुपये भरावे लागणार आहेत. या प्रकरणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी लक्ष घालावे, अशी मागणी होत आहे.
