पणजी ः पुढारी वृत्तसेवा
कायदेशीर वारसांचे म्हणणे ऐकले नाही हा मुद्दा जमेस धरुन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपठाने रेईसमागूस येथील एका बांधकामाविरुद्ध गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी (जीसीझेडएम) ने जारी केलेला बांधकाम पाडण्याचा आदेश रद्द केला आहे.
हा खटला रेईसमागूसच्या सर्वेक्षण क्रमांक 78/1 मधील इमारतीशी संबंधित आहे, जी ने 7 नोव्हेंबर 2025 रोजी पाडण्याचे आदेश दिले होते. प्राधिकरणाने आरोप केला होता की बांधकाम बेकायदेशीर होते आणि किनारपट्टी क्षेत्राच्या नियमांचे उल्लंघन करत होते.
तथापि, मालकाचे 2 जुलै 2018 रोजी निधन झाल्यानंतर 31 डिसेंबर 2021 रोजी जीसीझेएमनेे कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यापूर्वी वापरसांचे म्हणने न एैकता सात वर्षांहून अधिक काळ मृत असलेल्या व्यक्तीचे बांधकाम पाडण्याचा आदेश दिला .
त्यानंतर मृताच्या मुलाने न्यायालयात धाव घेतली आणि जमीनदोस्त बांधकाम पाडण्याचा आदेशाला आव्हान दिले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की जमीनदोस्त करण्याचा आदेश “रद्द“ आहे कारण तो मालमत्तेच्या योग्य वारसांचे म्हणणे न ऐकता देण्यात आला होता. याचिकाकर्त्याचे म्हणने एैकल्यानंतर न्यायालयाने जीसीझेडएमचा आदेश रद्द
