पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
भटक्या कुत्र्यांच्या व्यवस्थापनाबाबत वारंवार निर्देश देऊनही अनुपालन अहवाल सादर न करणाऱ्या गोव्यातील आठ ग्रामपंचायतींच्या सचिवांवर शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने पंचायत संचालकांना दिले आहेत.
गोवा खंडपीठाने पंचायतींच्या संचालकांना संबंधित सचिवांविरोधात सरकारी सेवा नियमांनुसार शिस्तभंगाची कार्यवाही सुरू करण्याचे आदेश दिले. मात्र, संबंधित सचिवांना अंतिम संधी देत १६ नोव्हेंबरपर्यंत आपापले अनुपालन अहवाल पशुसंवर्धन विभागाकडे सादर करण्यासाठी आणखी एक आठवड्याची मुदत दिली आहे.
भटक्या कुत्र्यांच्या व्यवस्थापनासंदर्भात न्यायालयाने १ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अनुपालनाचा आढावा घेताना ही बाब समोर आली. २६ ऑक्टोबरच्या आदेशानुसार सर्व ग्रामपंचायतींना अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
राज्यातील सुमारे १०७ ग्रामपंचायतींपैकी आठ ग्रामपंचायतींनी अद्याप अहवाल सादर केलेला नसल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. या अहवालांच्या विलंबामुळे पशुसंवर्धन खात्याला अनुपालनाचे मूल्यांकन करून राज्यभर प्राणी निवाऱ्यांची उभारणी करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात अडथळा येत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यामुळे विभागाला कृती आराखडा सादर करण्यासाठीची मुदत १ डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
यापूर्वी २६ ऑक्टोबर रोजीही न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून आदेशाचे पालन आणि प्रतिपत्र सादर होत असलेल्या विलंबावर नाराजी व्यक्त केली होती. वारंवार संधी देऊनही आदेशाचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे संकेत दिले होते. तसेच खात्यांतर्गत चौकशीसोबत स्वतंत्र अवमान कारवाईही होऊ शकते, असा इशारा न्यायालयाने दिला होता.
दरम्यान, कुडका येथे प्राणी निवारा उभारण्याच्या प्रकल्पाला गती देण्याचे निर्देश न्यायालयाने पणजी महानगरपालिकेला दिले आहेत. कुडका - बांबोळी ग्रामपंचायतीने सर्व्हे क्रमांक ७३/१ आणि ७३/२ या जागेवर प्राणी निवारा उभारण्यासाठी महापालिकेला बांधकाम परवाना दिल्याची माहिती न्यायालयात सादर करण्यात आली.
महापालिका आयुक्तांनी आवश्यक प्रशासकीय, आर्थिक आणि इतर मंजुरी शक्यतो १० दिवसांत मिळवण्यात, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. पुढील सुनावणीपूर्वी बांधकाम सुरू होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करत आयुक्तांसाठी प्रकल्पासाठी घेतलेल्या निर्णयांची आणि झालेली प्रगतीची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र पुढील सुनावणी ८ डिसेंबरला ठेवताना दाखल करण्यास सांगण्यात आले.