पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
हणजूम-वागातोर किनारपट्टीवरील ना विकास क्षेत्रात (एनडीझेड) कथित मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणाचे नियमभंग आणि बेकायदेशीर बांधकामाविरोधात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आमदार मायकल लोबो यांना नोटिस बजावली आहे. जीसीझेडएमएच्या अधिकाऱ्यांना पाहणीवेळी बाऊन्सर्सद्वारे अडथळा आणल्याचा आरोप याचिकादाराने केला आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३० नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे.
आज झालेल्या प्राथमिक सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने प्रतिवादींना चार आठवड्यांत उत्तराखल प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत व त्यानंतर याचिकादाराला दोन आठवड्यांत प्रतिउत्तर दाखल करता येईल. जर या मुदतीत उत्तर दाखल केली नाही तर प्रतिवादींनी उत्तर देण्याचा अधिकार गमावला आहे असे गृहीत धरून न्यायालय पुढील कार्यवाही करील, असे स्पष्ट संकेत न्यायालयाने दिले आहेत.
सामाजिक कार्यकर्ते डेसमंड अल्वारेस यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली असून, यामध्ये सर्व्हे नंबर ३५४/१, ३४०/० आणि ३४०/१ वर तात्पुरत्या लाकडी कॉटेजच्या नावाखाली पक्की बांधकामे केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. याचिकेत नमूद केल्यानुसार, ही बांधकामे सीआरझेड-३ मधील भरती रेषेपासून अवघ्या ४४ मीटर अंतरावर आहेत.
याचिकेत केलेल्या दाव्यानुसार आमदार लोबो यांनी लोखंडी खांब आणि सिमेंट कॉँक्रिटचा पाया वापरून ही पक्की बांधкаमे उभी केली आहेत. गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने १० जानेवारी २०२५ रोजी दिलेल्या तात्पुरत्या बांधकाम्याची परवानगीचे त्यांनी सरळसरळ उल्लंघन केले आहे असा दावा याचिकादाराने केला आहे.
ही बांधकामे उभारण्यासाठी सुमारे ६ ते ७ फूट उंचीचे वाळूचे ढिगारे आणि समुद्रावरील वनस्पती अवजड यंत्रसामग्रीच्या साहाय्याने तेथील परिसर सपाट करण्यात आला, तसेच सुमारे ४० ट्रक वाळू बेकायदेशीरपणे तेथून उपसण्यात आली आणि एक अनधिकृत बोरवेलही खोडण्यात आला आहे असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
या प्रकल्पासाठी नगरनियोजन विभागाची तांत्रिक मंजुरी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची रूपांतरण सनद यांसारख्या आवश्यक परवानग्या घेण्यात आलेल्या नसल्याचेही याचिकेत स्पष्ट केले आहे. ग्रामपंचायतीने ३० जानेवारी २०२५ रोजी कोणतीही तांत्रिक मंजुरी, सनद किंवा पूर्व पाहणी न करताच बांधकामाचा परवाना दिल्याचा आरोप याचिकेत आहे.
जीसीझेडएमएच्या अधिकाऱ्यांनी १२ जून २०२५ रोजी ठरвеलेली अधिकृत परिसराची पाहणी रोखण्यात आल्याचा उल्लेखही याचिकेत आहे. आमदार लोबो यांनी मुख्य प्रवेशद्वारार बाऊन्सर्स तैनात करून तपासणी पथकाला आत प्रवेश करण्यापासून रोखल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने केला आहे.