पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील विविध न्यायालयांना बॉम्बने उडवण्याची धमकी देणारा ई-मेल प्राप्त झाल्यानंतर सुरक्षा यंत्रणांनी केलेली कसून तपासणी पूर्ण झाली आहे. तपासदरम्यान कोणतीही संशयास्पद वस्तू आढळली नसल्याने ही धमकी अफवा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पोलिस महासंचालक आलोक कुमार यांनी ही माहिती दिली.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासह मेरशी येथील उत्तर गोवा न्यायालय आणि दक्षिण गोवा जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या इमारतीत बॉम्ब ठेवल्याचा दावा करणारा धमकीचा ई-मेल प्राप्त झाला होता. त्यामुळे न्यायालय परिसरात खळबळ उडाली आणि सुरक्षा यंत्रणांची धावपळ झाली. पोलिस फौजफाटा, बॉम्बशोधक व निकामी पथक (बीडीएस) तसेच अग्निशमन दलाचे जवान तातडीने घटनास्थल दाखल झाले.
खबरदारीचा उपाय म्हणून काही न्यायालयांतील कामकाज थांबवण्यात आले आणि कर्मचाऱ्यांना इमारतीबाहेर काढण्यात आले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात पोलिस सुरक्षा असल्याने तेथील कामकाज बंद ठेवण्यात आले नाही. मात्र, बॉम्बशोधक व निकामी पथक आणि श्वानपथकाने परिसराची तपासणी केली. उत्तर आणि दक्षिण गोव्यातील सत्र न्यायालयांनाही अशाच प्रकारचे ई-मेल प्राप्त झाले होते.
धमकीची माहिती कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचताच अनेकांनी इमारतीबाहेर जाण्यासाठी धावपळ केली. न्यायालयांचे कामकाज काही काळ थांबवून सभागृहांसह संपूर्ण परिसराची तपासणी करण्यात आली. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, तपासणीत संशयास्पद वस्तू आढळली नसल्याने न्यायालयीन इमारत सुरक्षित असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर कामकाज पुन्हा सुरू झाले.
राजस्थान येथून देशातील विविध न्यायालयांमध्ये बॉम्ब ठेवल्याचा दावा करणारे ई-मेल पाठवण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
२ नोव्हेंबर रोजी देशातील काही न्यायालयांनाही बॉम्बच्या धमकीचे ई-मेल मिळाल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. या पार्श्वभूमीवर विविध राज्यांतील न्यायालयांच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली असून, गोव्यातही तपासणी मोहीम राबवण्यात आली.
मडगाव येथील दक्षिण गोवा जिल्हा व सत्र न्यायालय परिसरात एटीएस, दक्षिण गोवा पोलिस पथक, बॉम्बशोधक पथक आणि श्वानपथकाने संयुक्तपणे तपासणी केली. इमारत, सभागृह आणि परिसराची बारकाईने पाहणी करण्यात आली. संभाव्य धोका टाळण्यासाठी अग्निशमन दलाचे जवानही घटनास्थल तैनात होते.