पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
हैदराबाद-गोवा कॉरिडोअर मार्गावरील भोम येथील मंदिर आणि तलाव वाचवण्यासाठी तिथे उड्डाणपूल उभारण्याची घोषणा केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी बुधवारी पर्वरी येथे उड्डाणपूल उद्घाटन प्रसंगी बोलताना केली. स्थानिकांच्या शिष्टमंडळाने केलेल्या मागणीचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला.
हे काम ऑक्टोबरमध्ये सुरू होणार असून २०२८ पर्यंत पूर्ण होईल, असेही मंत्री यावेळी म्हणाले. मात्र, यामुळे स्थानिक नागरिकांचे समाधान झालेले नाही. गावातील मंदिर, संस्कृती वाचवण्यासाठी आता त्यांचे लक्ष ३० सप्टेंबर रोजी उच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीकडे लागले आहे.
राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामामुळे येथील रस्त्याचे रुंदीकरण होणार असून काही बांधकामे हटवण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यावर भोम ग्रामस्थांनी त्याला सातत्याने विरोध केला. गाव आणि मंदिर वाचवण्याची सरकारकडे मागणी केली आहे. मात्र, तक्रारीची दखल न घेतल्याने संजय नाईक आणि अन्य ग्रामस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
नाईक म्हणाले की, "गाव आणि संस्कृती वाचवण्यासाठी स्थानिक लोक मागील साडेचार वर्षे रस्त्यावर उतरत आहेत. शेत किंवा अन्य मार्गाने रस्ता नेणे शक्य असताना देवस्थानाकडून कशाला?", असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. ज्या प्रकारे पर्वरीमध्ये वाहतूक कोंडीची समस्या सतावत होती, तीच परिस्थिती भोम येथे होणार आहे, असेही ते म्हणाले.
आमची संस्कृती वाचवण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला जागेची पाहणी करण्यास सांगितले होते. त्याचबरोबर सरकार न्यायालयात काय म्हणणे मांडते हेही महत्त्वाचे आहे, असेही नाईक म्हणाले.
येथे पोर्तुगीजकालीन जुनी घरे आहेत. ती घरे आणि लोकांचे काय? गावातील बहुतांश सांस्कृतिक आणि धार्मिक कार्यक्रम या परिसरातच होतात. त्यामुळे आमच्या संस्कृतीचे रक्षण कसे करणार, असाही सवाल त्यांनी केला.
न्यायालयाच्या भूमिकेकडे लक्ष
मंत्र्यांनी जरी घोषणा केली असली तरी न्यायालय काय म्हणते याकडे लक्ष आहे. आम्हाला न्याय मिळेल याची खात्री असून देवावर विश्वास ठेवून आम्ही गाव आणि संस्कृती वाचवण्यासाठी होईल ते प्रयत्न करत आहोत, असेही नाईक यांनी सांगितले.
