पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
राष्ट्रीय महामार्गासाठी ज्यांची घरे किंवा जमिनी संपादित केल्या जाणार आहेत, त्यांचे पुनर्वसन करण्यास सरकार असमर्थ ठरत आहे. दुसरीकडे, अवघ्या पाच महिन्यात सुमारे ९ हजार चौरस मीटर जमीन ताब्यात घेण्यात आली आहे. हा भोमवासीयांवर अन्याय असून आमच्या देवस्थानाला हात लावल्यास वेळ न डवडता भोमची ताकत दाखवून देऊ, असा इशारा भोमचे ग्रामस्थ संजय नाईक यांनी दिला.
सोमवारी (दि. ९) आझाद मैदानावर पत्रकारोंशी बोलताना नाईक म्हणाले की, स्थानिकांचा विरोध असतानाही सरकारने जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या प्रकरणात स्थानिक आमदारांनी ग्रामस्थांना न्याय मिळवून देणे अपेक्षित होते. मात्र, वैयक्तिक राजकारणासाठी त्यांनी गुण्यागोविंदाने राहणाऱ्या ग्रामस्थांना अडचणीत आणले आहे.
गावात नेमके काय घडत आहे, याची जाणीव अजूनही अनेकांना नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
गावात अनेक पोर्तुगीजकालीन घरे आहेत. महामार्गासाठी २२ मीटर रुंदीचा रस्ता आवश्यक असताना २५ मीटर रुंदीचा रस्ता कोतून तयार केला जाणार, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
दुसरीकडे, गावातील डोंगरमाथ्यावरील जमिनींच्या रूपांतराला सरकारकडून परवानगी दिली जात आहे. या जमिनींपर्यंत पोहोचण्यासाठी रस्त्याची आवश्यकता असल्याने ही प्रक्रिया सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या प्रक्रियेला ग्रामस्थांनी हरकत घेतल्याचीही नाईक यांनी स्पष्ट केले.
महामार्ग गावाच्या मध्यभागातून गेल्यास गावातील पारंपरिक सण-उत्सव, पारंपरिक वाटा आणि मंदिरावर त्याचा काय परिणाम होईल, याचा सरकारने विचार करावा. तसेच गावातील दोन शाळांनाही महामार्गामुळे त्रास होण्याची शक्यता असून, त्याबाबतही सरकारने गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे, असे नाईक म्हणाले.
सरकारकडून अन्यायकारक पद्धतीने जमिनी ताब्यात घेतल्या जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाकडून भोमवासीयांना दिलासा मिळाला आहे, असे नाईक यांनी सांगितले. ग्रामस्थांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी न्यायालयाने अॅड. सुबोध कंटक यांची मध्यस्थ म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यांच्यासमोर ग्रामस्थ आपल्या तक्रारी आणि अडचणी मांडणार आहेत. गावातील देवस्थानाचे संरक्षण आणि जतन करण्याच्या दृष्टीने न्यायालयाने ही नियुक्ती केल्याचेही त्यांनी नमूद केले.