पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी शाळांमध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध नसल्याचे केंद्र सरकारने अलीकडेच जाहीर केलेल्या यूडीआयएसई (UDISE) अहवालातून समोर आले आहे. राज्यातील तब्बल ८६ टक्के नियमित शाळांमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी अनुकूल आणि कार्यरत शौचालयांची सुविधा नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
२०२५-२६ च्या यूडीआयएसई अहवालानुसार, राज्यात एकूण १,४७३ नियमित शाळा आहेत. त्यापैकी केवळ २०८ शाळांमध्ये दिव्यांगांसाठी अनुकूल व कार्यरत शौचालये आहेत. म्हणजेच अवघ्या १४.१ टक्के शाळांमध्ये ही सुविधा उपलब्ध आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील सरासरी ३८ टक्के असून, त्या तुलनेत गोव्याची स्थिती लक्षणीयरीत्या मागे आहे.
राज्यात सध्या पूर्व-प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक स्तरापर्यंत ४,७१९ विशेष गरजा असलेले विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. मात्र, त्यांच्यासाठी आवश्यक मूलभूत सुविधा अनेक शाळांमध्ये अपुऱ्या आहेत.
शाळांच्या प्रकारानुसार पाहता, खासगी शाळांपैकी केवळ २०.३ टक्के, अनुदानित शाळांपैकी १५.७ टक्के, तर सरकारी शाळांपैकी अवघ्या ११.८ टक्के शाळांमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी अनुकूल शौचालयांची सुविधा आहे.
एकूण २०८ शाळांमध्ये ही सुविधा असून त्यात ९१ सरकारी, ८८ अनुदानित आणि २९ खासगी शाळांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे काही शाळांमध्ये सुविधा उपलब्ध असली तरी ती प्रत्यक्षात कार्यरत नसल्याचेही अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
'डिॅसॅबिलिटी राइट्स असोसिएशन ऑफ गोवा' (ड्रॅग) चे अव्हेलिनो डिसा यांनी या आकडेवारीबाबत आश्चर्य व्यक्त केले नाही. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या हक्कांबाबत संवेदनशीलतेचा अभाव अजूनही कायम आहे. शाळांमध्ये उपलब्ध करून दिलेल्या सुविधा प्रत्यक्षात वापरण्यायोग्य आणि कार्यरत आहेत की नाहीत, याची नियमित तपासणी होणे आवश्यक आहे.
राज्यात दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी शाळांमध्ये रॅम्प उपलब्धतेची स्थितीही समाधानकारक नाही. राज्यातील ६५.८ टक्के शाळांमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी रॅम्प उपलब्ध आहेत. राष्ट्रीय सरासरी ७१.७ टक्के आहे. सरकारी शाळांमध्ये रॅम्पची उपलब्धता तुलनेने चांगली असून ती ९२.९ टक्के आहे. मात्र, खासगी शाळांमध्ये ही सुविधा केवळ २९.४ टक्के, तर अनुदानित शाळांमध्ये ३७.७ टक्के आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (NEP 2020) मध्ये विशेष गरजा असलेल्या मुलांना मुख्य प्रवाहातील शिक्षण व्यवस्थेत समान संधी आणि अडथळामुक्त प्रवेश देण्यावर भर देण्यात आला आहे. मात्र, शौचालये, रॅम्प आणि इतर मूलभूत सुविधा अपुऱ्या असल्याने या उद्दिष्टांच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
