नवी दिल्ली, २ सप्टेंबर, पुढारी वृत्तसेवा : भारतात होणाऱ्या जी–२० शिखर परिषदेमध्ये रशियाचे राष्ट्रपती पुतीन यांच्यासह काही राष्ट्रप्रमुखांनी उपस्थित राहण्यास असमर्थता व्यक्त केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, याआधीच्या अशा महत्त्वाच्या शिखर बैठकांमधील बड्या नेत्यांच्या अनुपस्थितीचा दाखला देत, भारताने या घटनाक्रमावरून यजमान देशाच्या क्षमतेचे आकलन केले जाऊ नये, असे ठणकावले आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्रपती बायडेन, ब्रिटिश पंतप्रधान ऋषी सुनक, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अल्बानिज, फ्रेंच राष्ट्रपती मॅक्रोन यासारखे नेते परिषदेला हजर राहणार असले तरी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांच्या अनुपस्थितीची जाहीर घोषणा रशियातर्फे करण्यात आली असून परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लॅवरोव्ह हे या परिषदेत रशियाचे प्रतिनिधित्व करणार आहेत. तर चीनी राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांच्या सहभागाबद्दलची संदिग्धता देखील जी–२० शिखर परिषदेमध्ये चर्चेचा मुद्दा असून पंतप्रधान लि कियांग येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. या व्यतिरिक्त अन्य काही देशांचे राष्ट्रपती देखील या परिषदेत उपस्थित राहणार नाहीत. त्यावर सरकारच्या उच्चपदस्थ सुत्रांनी यावर आपली बाजू मांडताना जागतिक शिखर परिषदेत उपस्थितीचे प्रमाण सातत्याने बदलत राहिले असून सध्याच्या जगात, प्रत्येक नेत्याला प्रत्येक शिखर परिषदेला उपस्थित राहणे नेहमीच शक्य नसते, असे म्हटले आहे.
यासाठी इटलीमध्ये २०२१ मध्ये झालेल्या जी–२० शिखर परिषदेचे उदाहरण या सुत्रांनी दिले. कोणतेही भूराजकीय अथवा आरोग्यविषयक कारण नसताना यापरिषदेत केवळ सहा देशांचे राष्ट्रप्रमुख आणि सरकारी प्रतिनिधी उपस्थित राहिले होते, याकडे सुत्रांनी लक्ष वेधले. तसेच या गोष्टी यजमान देशाच्या क्षमतेबद्दल आकलन ठरविणाऱ्या नाहीत असेही स्पष्ट केले. २००८ पासून जी–२० च्या १६ शिखर बैठका झाल्या असन पहिल्या तीन शिखर परिषदा वगळता, उर्वरित शिखर परिषदांमध्ये सर्व देशांची प्रत्येक वेळी हजेरी राहिली असल्याचे एकदाही घडलेले नसल्याचाही दावा या सुत्रांनी केला.
हे ही वाचा :
