ए. आय. अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही नजीकच्या भविष्यात मानवी जीवनाची एका अर्थाने वाहक शक्ती ठरणार आहे. त्याच्या सर्वव्यापी क्षमतेची चुणूक वर्तमानात अनेक क्षेत्रांत स्पष्ट दिसते आहे. औद्योगिक क्रांती, संगणक क्रांती, दूरसंचार क्रांतीनंतरही अनेक क्षेत्रांतील नानाविध कामे आजही वेळखाऊ, जिकिरीची आहेत. जग डिजिटल झाले म्हणत असतानाही मानवी सहभाग किंवा हस्तक्षेप अत्यावश्यक असल्याचे दिसते. ए.आय.चा आविष्कार यात क्रांतिकारक आणि मूलगामी बदल घडविणारा ठरणार आहे. औद्योगिक क्षेत्रापासून ते शासकीय सेवांपर्यंत तिचा प्रभाव व्यापक राहणार आहे. अशावेळी महाराष्ट्र सरकारने पुढाकार घेत प्रगतिशील पावले उचलली आहेत. एरव्ही, जगात एखादी क्रांती प्रौढावस्थेत पोहोचली, तरी सरकारदरबारी त्याबाबतचे नियमन बाल्यावस्थेतच असते, असा अनुभव असतो. उद्योग जगत, खासगी आस्थापना त्या-त्या बदलांवर स्वार होऊन पुढे दौडत असताना सरकारी चौकट अनेकदा व्यत्ययकारी आणि अव्यवहार्य लगाम लावण्याच्या प्रयत्नात असल्याचा अनुभव नित्याचा म्हणावा असा असतो. मात्र, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्याबाबत अपवाद करावा, अशी स्थिती देशात आणि महाराष्ट्रात आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या उपयोगात महाराष्ट्राने घेतलेला पुढाकार वाखाणण्याजोगा आहे. भीतीपोटी शहामृगी पवित्रा न घेता ए.आय. आधारित उपक्रमांसाठी राज्याने प्रागैतिक पावले उचलली आहेत. नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी, समाजव्यवस्थेतील शेवटच्या घटकांपर्यंत लाभ पोहोचविण्यासाठी ए.आय.चा खुबीने वापर करण्याची राज्य सरकारची मनीषा आहे. शासन, उद्योग, शिक्षण आणि सार्वजनिक सुरक्षेत ए.आय.चा समावेश करून महाराष्ट्राने नावीन्यपूर्णतसाठी नवे मानक स्थापित केले आहे. आधुनिक, समन्याय्यी आणि प्रगत महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी असलेली वचनबद्धताच या निमित्ताने अधोरेखित झाली आहे. माझ्या मुख्यमंत्रिपदाच्या पहिल्या कारकीर्दीत (२०१४ ते १९) काळाची पावले ओळखत या आघाडीवर कामाला सुरुवात केली. अडीच वर्षांच्या उपमुख्यमंत्री पदाच्या काळातही त्याला गती देण्याचे धोरण ठेवले. आता, महायुती सरकारचे मुख्यमंत्री म्हणून गतिशील, पारदर्शक आणि प्रामाणिक सरकारचा दृढसंकल्प आम्ही व्यक्त केला आहे. यासाठी धोरणाची आखणी, सुसंगत नियमांची चौकट आणि मनुष्यबळाची आवश्यक निर्मिती या आघाडीवर नव्या सरकारची कामगिरी महत्त्वाची ठरणार आहे. आमची विकासाची दृष्टी, ) निर्णयक्षमता आणि अंमलबजावणीसाठीची दृढता अनन्यसाधारण आहे. ए.आय. अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा सुयोग्य वापर करत शाश्वत, सर्वसमावेशक विकासाची आम्ही मांडलेली संकल्पना आणि घटनाकारांना अभिप्रेत समता, समरसता सत्यात उत्तरविण्यासाठी नवतंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा आमचा मानस आहे.
ए.आय. साधनाचा उपयोग करून विकसित, सर्वसमावेशक आणि उन्नत महाराष्ट्र घडविण्याच्या दिशेने आमची वाटचाल सुरू आहे. आरोग्य, कृषी, सार्वजनिक सुरक्षा, प्रशासन, पायाभूत सुविधा अशा अनेक क्षेत्रांत ए.आय.चा वापर महत्त्वाचा आणि मूलगामी परिवर्तन घडविणारा ठरणार आहे. ए.आय. हे केवळ तंत्रज्ञानच नव्हे, तर प्रशासन सुधारण्यासाठी आणि नागरी जीवन अधिक सुलभ करण्यासाठीचे एक महत्त्वाचे साधन आहे. याच्या माध्यमातून प्रशासनात पारदर्शकता, कार्यक्षमता, सर्वसमावेशकता वाढविता येते.
आज भारताकडे असलेले कुशल मनुष्यबळ, बुद्धी याचा वापर वाढविण्यासाठी आगामी काळात ए. आय. अथर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचाही वापर करण्यात येणार आहे. या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार आपण करायलाच हवा, त्याला नाकारून कोणी पुढे जाऊ शकत नाही. कोणतेही तंत्रज्ञान एखाद्या घोड्यासारखे असते, त्यावर मांड ठोकून, घोडा दौडविला तरच आपली गती वाढणार आहे. त्यामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात ए.आय. आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या घोड्यावर स्वार व्हायला घाबरून चालणार नाही. ए.आय. माणसाला मागे टाकेल, अशी भीती व्यक्त केली जाते. गंमत म्हणजे ज्याची घोडघावर पक्की मांड असते, त्याच्याच आज्ञा घोडा मानतो, हे इथे लक्षात घ्यायला हवे. घोडा हा कधीच घोडेस्वाराच्या पुढे जाऊ भशकत नाही. तो घोडेस्वाराच्या आक्षेप्रमाणेच दौड करतो, त्याव्याच आजेचे पालन करतो. त्याचप्रकारे कोणतेही तंत्रज्ञान आपल्यापेक्षा पुढे जाऊ शकत नाही. त्यासाठी या तंत्रज्ञानाच्या घोड्यावर स्वार होत, पक्की मांड ठोकूनच आपल्याला विकासाच्या दिशेने घोडदौड करावी लागणार आहे. या नवतंत्रज्ञानाच्या आधारेच आपल्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळणार आहे. या तंत्रज्ञानाचा सर्वांत मोठा फायदा म्हणजे ती सर्वसमावेशक असते, ती भेदभाव करत नाही. व्यक्ती गरीब आहे की श्रीमंत, पुरुष आहे की महिला, असला भेद तिथे नसतो. जात, धर्म, लिंग किवा सामाजिक स्थिती पाहत नाही; ते केवळ तर्कशुद्ध प्रक्रियेनुसार काम करते, एक समान संधी या तंत्रज्ञानामुळे उपलब्ध होते. त्यामुळे आपल्या घटनाकारांनी ज्या समतेची अपेक्षा केली, ज्या समरसतेचा विचार आपण मांडतो ते साध्य करण्यासाठीदेखील ए. आय. तंत्रज्ञान एक प्रभावी साधन ठरणार आहे. वा साधनाचा उपयोग करून विकसित, सर्वसमावेशक आणि उन्नत महाराष्ट्र घडविण्याच्या दिशेने आमची वाटचाल सुरू आहे. आरोग्य, कृषी, सार्वजनिक सुरक्षा, प्रशासन, पायाभूत सुविधा अशा अनेक क्षेत्रांत ए. आय. चा वापर महत्वाचा आणि मूलगामी परिवर्तन घडविणारा ठरणार आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता व इतर तंत्रज्ञानाच्या वापराने शाश्वत विकास साथता येतो. त्यामुळे राज्य सरकार नेहमीच अशा तंत्रज्ञानाचे स्वागत करण्याच्या भूमिकेत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन तंत्रज्ञान व इंटरनेट ऑफ थिंग्ज आदी नव्या तंत्रज्ञानाचा बापर हा समाजातील शेवटच्या माणसाचे जीवनमान बदलण्यासाठी करण्यात येत आहे. त्यासाठीच राज्याने कृत्रिम बुद्धिमता विद्यापीठ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला, सामान्य नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सुशासन आवश्यक आहे आणि ई-गव्हर्नन्सशिवाय सुशासनाचे उद्दिष्ट गाठता येत नाही. एका दृष्टीने सुशासन हा प्राणवावूसारखा असतो. हा प्राणवायू आपल्या डोळ्यांना दिसत नाही. तो अनुभवता येत नाही. मात्र, ती असतो. हा प्राणवायू जर नसेल, तर मात्र गुदमरायला होते. सुशासन हा या प्राणवायूसारखा आहे. या सुशासनासाठी ई-गव्हर्नन्स महत्त्वाचा आहे, नव्हे आवश्यकच आहे. ए. आय. हे केवळ तंत्रज्ञानच नव्हे, तर प्रशासन सुधारण्यासाठी आणि नागरी जीवन अधिक सुलभ करण्यासाठीचे एक महत्वाचे साधन आहे. याच्या माध्यमातून प्रशासनात पारदर्शकता, कार्यक्षमता, सर्वसमावेशकता वाढविता येते.
आजच्या काळात सरकार आणि प्रशासन ही सर्वांत मोठी सेवा पुरवठादार आहे. सरकारकडून लोकांच्या ज्या अपेक्षा आहेत किंवा सरकारबद्दल नागरिकांची जी धारणा बनते, ती बहुतांशी ते सरकार सेवा कशा पुरविते, त्यावर आधारित असते. त्यासाठी नागरिकांना यापच्या सेवांसाठी यंत्रणा प्रभावी असणे अत्यावश्यवा आहे. गेल्या दशकभरात सरकारने ई- गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून अधिकाधिक सेवा नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला आहे. २०१४ नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जास्तीत जास्त प्रशासन आणि कमीत कमी सरकार या तत्त्वज्ञानाने ई-गव्हर्नन्सला प्रोत्साहन दिले, ज्यामुळे वेगाने बदल झाले. महाराष्ट्रात 'आपले सरकार' नावाचे तक्रार निवारण पोर्टल सुरू करण्यात आले होते. जिथे ४०० हुन अधिक सेवांचे डिजिटायझेशन करण्यात आले. त्यासाठी सेवा हमी कायदाही बनविण्यात आला. या सेवा मोबाईलवरही उपलब्ध करून देण्यात आल्या. या सेवांसाठी नागरिकांना सरकारी कार्यालयात यावे लागू नये, असे उद्दिष्ट होते, हे उद्दिष्ट शंभर टक्के गाठता आले, असा दावा नाही. मात्र, कन्यास अंशी तंत्रज्ञानाच्या आधारावरील वा सेवांचा लाभ घेतला जात आहे आणि नागरिक त्याबाबत समाधानही व्यक्त करत आहेत. ई-गव्हर्नन्समुळे प्रशासनाच्या कामात परिणामकारकता आणि पारदर्शकता येते.
डेटा हे आजच्या काळातील सवाँत मौल्यवान संसाधन आहे आणि सर्वात मोठा डेटा हा सरकारकडे असतो. सर्वाधिक डेटा तयार करणारी आणि त्याचा सर्वाधिक वापर करणारी यंत्रणाही सरकारच असते. हा डेटा वापरून, ए. आय. चा वापर करून त्याच्या योग्य विश्लेषणाने नागरिकांचे जीवनमान उंचावता येते. सरकारी सेवा अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम बनवल्या जाऊ शकतात. कधीकाळी दहा वर्षांतून एकदा केल्या जाणाऱ्या जनगणनेतून माहिती जमा व्हायची, आता ए.आय.मुळे अनेक प्रकारची माहिती कधीही मिळविता येते. लोकांच्या काम करता येते. लोकांच्या गरजा ओळखून धोरणे आखता येतात.
अपेक्षा, गरजा समजून घेऊन त्यावर काम करता येते. लोकांच्या गरजा ओळखून धोरणे आखता येतात. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वाढीमुळे सायबर फसवणुकीचे प्रमाणही वाढण्याची शक्यता असते. त्यासाठी सुरक्षित व्यासपीठ तयार करणे आवश्यक बनते. त्यासाठी महाराष्ट्राने एक असे डिजिटल व्यासपीठ तयार केले आहे, ज्यात सर्व वित्तीय संस्था आणि सोशल मीडियाला एका ठिकाणी आणले आहे. या प्रणालीमुळे सायबर फसवणुकीला वेळीच रोखता येणे शक्य बनले आहे. त्यामुळे अत्यंत सुरक्षित व्यवस्था उभारणे ही ई- गव्हर्नन्ससाठी अत्यावश्यक बाब आहे. यातूनय शाश्वत विकासाच्या दिशेने वाटचाल सुलभ होणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमतेची महाराष्ट्र पोलिस दलाला जोड देण्याचा सातत्यपूर्ण प्रयत्न सुरू आहेत. क्राईम 'जीपीटी' ही संकल्पना त्याचाच एक भाग. त्यासाठी नागपूरमध्ये देशातील सर्वात डायनॅमिक सायबर प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात आला. त्यातील 'कमांड अँड कंट्रोल सेंटर' आणि 'सिवा' अॅप है कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा आधुनिक अवतार आहेत.
येत्या तीन वर्षांत कृषी क्षेत्रात शाश्वतता निर्माण करून विकासाचे ध्येय साधण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता व तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यात येणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन तंत्रज्ञान व इंटरनेट ऑफ थिंग्ज आदी नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर हा समाजातील शेवटच्या माणसाचे जीवनमान बदलण्यासाठी करण्यात येत आहे. हवामानातील बदल, कीटकनाशकांचा वापर, मातीचे आरोग्य आणि विविध कृषिविषयक बाबींचे अद्यायावत ज्ञान शेतकऱ्यांना पोहोचविण्यासाठी तंत्रज्ञान वापर सुरू आहे. त्यासाठी कृषी क्षेत्रात शाश्वतता आणण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता व डिजिटल सेवांचा वापर राज्य शासन करत असून स्कायमेट, ग्रीटेक आदी उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांना बाजाराची रिअल टाईम माहिती मिळाल्यास त्याच्या उत्पादनाचे नियोजन करता येते. त्यासाठीही या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे ठरविले आहे. तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने आपण कृषी क्षेत्रात शाश्वतता आणू शकतो.
महाराष्ट्र शासन आणि गुगल याण्यात 'एआय फॉर महाराष्ट्र सामंजस्य करार करण्यात जाला. ए. आय. तंत्रज्ञानाच्या साहायाने कृषी आणि आरोग्य क्षेत्रात शान्त बदल होण्यासह सर्वसामान्य माणसाचे जीवनमान उंचावेल. आज सामान्य माणसापर्यंत उत्तम आरोग्य सेवा प्रदान करणे महत्वाचे आहे. शहरीकरणाच्या सुगात उत्तम आरोग्यसेवा समाजातील शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवणे अवघड तरते. प्रशिक्षित तर डॉक्टर दुर्गम किंवा ग्रामीण भागात जायला तयार नसतात ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य माणूस आरोग्य सुविधांसाठी शासकीय रुग्णालयांमध्ये जात असतो. अशावेळी ए. आप. सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून दर्जेदार आरोग्यसेवा अधिक चांगल्याप्रकारे समाजातील शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवू शकतो. कौशल्य प्रशिक्षण आणि शिक्षण, आरोग्य, कृषी, पर्यावरण, नगर नियोजन, वाहतूक नियोजन अशा क्षेत्रासाठी गुगलचे सहकार्य लाभणार आहे. शासकीय सेवांमध्ये नावीन्यता आणून सामान्य माणसापर्यंत शासकीय योजना प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठीदेखील तंत्रज्ञान उपलब्ध होणार आहे.
