इलेक्ट्रिक वाहनांना (ईव्ही) प्रोत्साहन देण्याच्या देशव्यापी मोहिमेत महाराष्ट्राने आघाडी घेतली आहे. राज्यात तब्बल 4,155 ईव्ही चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यात आली असून, या कामगिरीसह महाराष्ट्र देशात दुसर्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, देशातील एकूण 29,277 चार्जिंग स्टेशन्सपैकी मोठी संख्या महाराष्ट्रात आहे. हे राज्याच्या पर्यावरणपूरक वाहतुकीच्या दिशेने होणार्या वाटचालीचे द्योतक आहे.
चार्जिंग स्टेशन उभारणीत कर्नाटक राज्याने 6,092 स्टेशन्ससह देशात पहिले स्थान पटकावले आहे, तर उत्तर प्रदेश 2,326 स्टेशन्ससह तिसर्या क्रमांकावर आहे. विशेष म्हणजे देशातील एकूण चार्जिंग क्षमतेपैकी 40 टक्क्यांहून अधिक वाटा केवळ कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश या तीन राज्यांनी उचलला आहे.
फेम-2 योजना : ‘फास्ट अॅडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेईकल्स’ योजनेंतर्गत देशभरात 9,332 चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी 8,885 स्टेशन्स 30 जूनपर्यंत कार्यान्वित झाली आहेत.
पीएम ई-ड्राईव्ह योजना : महानगरांव्यतिरिक्त इतर मोठ्या शहरांमध्ये चार्जिंग स्टेशन वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने 2,000 कोटी रुपयांची ‘पीएम ई-ड्राईव्ह’ योजना आणली आहे.
नवीन नियमावली : केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने बॅटरी बदलण्याच्या ‘स्वॅपिंग’ धोरणासह चार्जिंग स्टेशनसाठी स्पष्ट नियमावली जाहीर केली आहे, ज्यामुळे या क्षेत्रातील गुंतवणुकीला दिशा मिळाली आहे.
