

बदलापूर : इमारतीची गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्यासाठी 70 हजार रुपयांची लाच मागत 60 हजार रुपये लाच स्वीकारणार्या अंबरनाथच्या निबंधक सहकारी संस्था कार्यालयातील कनिष्ठ लिपिक विजयसिंह पाटील याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकार्यांनी सापळा रचून रंगेहाथ अटक केली आहे. सहकारी संस्थाचे सहाय्यक निबंधक चेतन चौधरी यांच्यासाठीही ही लाच मागण्यात आली होती.
सहकारी संस्था निबंधक कार्यालयातील अनेक तक्रारी गेल्या काही वर्षात समोर आल्या आहेत. यातच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने नुकत्याच लावलेल्या एका सापळ्यात सहाय्यक निबंधक आणि कनिष्ठ लिपिक अडकले आहेत. तक्रारदार त्यांच्या इमारतीची गृहनिर्माण संस्था म्हणून नोंदणी करण्यासाठी कार्यालयात गेले होते. त्यावेळी लोकसेवक कनिष्ठ लिपिक विजयसिंह पाटील यांनी त्यांच्यासाठी आणि वरिष्ठ अधिकारी दुय्यम निबंधक यांच्यासाठी 70 हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती. तडजोडीअंती 60 हजार रुपये रक्कम ठरवण्यात आली. शुक्रवारी (दि.3) सायंकाळी उशिरा यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचला होता. या सापळ्यात विजयसिंह पाटील यांनी 60 हजार रुपये रक्कम तक्रारदार यांच्याकडून स्वीकारली म्हणून अडकले. त्यामुळे विजयसिंह पाटील यांना रंगेहात पकडण्यात आले. ही रक्कम स्वीकारण्याकरिता सहाय्यक निबंधक चेतन चौधरी यांनी प्रोत्साहन दिले. त्यामुळे त्यांच्यावरही बदलापूर पूर्व पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
अंबरनाथ येथील सहाय्यक निबंध सहकारी कार्यालयातील संपूर्ण कारभार हा दलालांच्या इशार्याने दररोज लाखो रुपयांच्या सौद्यांनी होत असतो त्यामुळे या कार्यालयातील इतर सर्वच कर्मचारी अधिकारी व गेल्या पाच वर्षाहून अधिक काळ बदलापूर आणि अंबरनाथ शहरात मोठ्या प्रमाणात झालेल्या फ्री डेव्हलपमेंट मध्ये अनेक अधिकारी आणि कर्मचार्यांनी कोट्यावतींची माया जमवली होती. या सगळ्यांची ही अँटीकरप्शन विभागामार्फत चौकशी होण्याचे मत नागरिक व्यक्त करत आहेत.
सोसायटीची रि डेव्हलपमेंट एक सभा लावण्यासाठी एक लाख रुपये दिल्याशिवाय कोणताही काम या कार्यालयातून पुढे सरकत नाही. तसेच मयत वारसांचे नाव लावण्यासाठी ही लाखो रुपयांची मागणी या कार्यालयातील कर्मचारी अधिकारी करत असल्याच्या तक्रारी लाच लुचपत प्रतिबंध विभागाला प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षात ज्या अधिकारी व कर्मचार्यांनी या कार्यालयात काम केले होते, त्या सर्वांचीच या दोन लाचखोरांच्या कारवाईच्या निमित्ताने चौकशी केल्यास कोट्यावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार समोर येऊ शकतो.