नाशिक : शहरातील शरणपूर रस्त्यावरील जागांच्या खरेदी-विक्री प्रकरणात नगर भूमापन कार्यालयाने केलेल्या चौकशीत घोटाळा झाल्याचे उघड झाले आहे.
जुन्या पोलिस आयुक्तालयाच्या जागेबाबत बनावट दस्ताऐवजाद्वारे झालेल्या या व्यवहारात विश्वस्त, खरेदीदार व संमती देणारे असे एकूण 37 पेक्षा अधिक संशयितांवर फसवणुकीचा गुन्हा सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात नोंदविण्यात आल्यानंतर ही जमीन शासनाची आहे की, ट्रस्टची याबाबत आता जिल्हा प्रशासनाकडून पडताळणी सुरू करण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी दिली आहे.
नाशिकच्या शरणपूर परिसरात सिग्नलजवळ पोलिस उपायुक्त 'झोन-1' यांचे कार्यालय आहे. ही मालमत्ता 1990 पासून पोलिस विभागाच्या ताब्यात आहे. नाशिक शहर पोलिस दलाची स्थापना झाल्यापासून तेथे पोलिस आयुक्तालय कार्यरत होते. 2014 मध्ये गंगापूर रोड परिसरात आयुक्तालय स्थलांतरित झाले, तेव्हापासून झोन-1 व वाहतूक विभागाचे कार्यालय आहे. ही मूळ जागा 'एनडीसी'ची नसून, नाशिक डायोसेशन ट्रस्ट असोसिएशनची (एनडीटीए) आहे. पण 'एनडीटीए'च्या मालकीचे भूखंड हे 'एनडीसी'च्या मालकीचे आहेत, अशी जाणीवपूर्वक खोटी माहिती धमार्दाय आयुक्त कार्यालयास कागदोपत्री सादर करून भूखंड विक्रीबाबत आदेश प्राप्त करून घेतले. त्या परवानगीद्वारे 'एनडीसी'च्या सदस्यांनी 13 मार्च 2001 रोजी नोंदणीकृत दस्त 5044/2001 अन्वये विक्रीदस्त दुय्यम निबंधक कार्यालय-1 येथे नोंदवला. ही मालमत्ता खरेदी करणारे विकसकांच्या नावे बेकायदेशीर विक्रीचा दस्त नोंदवून दिला.
शहरातील कोणत्याही धमार्दाय संस्थेस भूखंड विक्री करायचा असल्यास नाशिक विभागासह धमार्दाय आयुक्तांची परवानगी अनिवार्य असते. मात्र, अपहाराच्या उद्देशाने 'एनडीसी'ने अर्ज थेट मुंबई येथील धर्मादाय आयुक्तालयात सादर करून त्या कार्यालयाची दिशाभूल केली. 'एनडीसी'ने केलेल्या अर्जाद्वारे विकासकांनी नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तीच्या नावे 22 फेब्रुवारी 2001 रोजी परवानगी प्राप्त केली. या जमिनीची नगर भूमापन कार्यालयाने केलेल्या चौकशीत जमीन खरेदी-विक्रीचा घोटाळा उघड झाला. 1990 पासून हे प्रकार दुय्यम निबंधक कार्यालयात सुरू होते. नाशिक डायोसेशन कौन्सिलला काही विकासकांनी हाताशी धरले. नामसाधर्म्य दाखवून शासकीय अधिकाऱ्यांची दिशाभूल केली. स्वत:च्या फायद्यासाठी आणि मिळकतींचा अपहार करण्याच्या उद्देशाने जागेचा व्यवहार केल्याचे बोलले जात असताना आता या प्रकरणाची जिल्हाधिकारी शर्मा यांच्याकडूनही चौकशी करण्यात येत आहे. नगर भूमापन विभागाने केलेला चौकशी अहवाल आणि तत्कालीन जिल्हाधिकारी महेश झगडे यांचा अहवाल तपासून ही जागा शासनाची होती की ट्रस्टची याबाबत चौकशी केली जात आहे.
