नाशिक : गरिब लोकांच्या आर्थिक गरजांचा गैरफायदा उठवणाऱ्या नाशिकच्या दोन बहिणींना उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला. बेकायदेशीररित्या पैसे उधार देऊन भरमसाठ व्याज आकारून पैसे उकळल्याच्या गुन्ह्यात आरोपी बहिणींचा अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांनी फेटाळून लावला.
वैध परवान्याशिवाय बेकायदेशीर सावकारी केल्याच्या आरोपाखाली माधुरी समय गांगुर्डे आणि स्वाती नितीन रामराजे या दोन बहिणींविरुद्ध महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) कायदा, २०१४ अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. नाशिकमधील सातपूर व पंचवटी पोलिस ठाण्यात मार्चमध्ये दोन स्वतंत्र गुन्हे नोंदवले आहेत. या गुन्ह्यांत अटकेची टांगती तलवार उभी राहिल्याने दोघींनी सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. तेथे अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर दोघींनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. तथापि, न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांनी आरोपी बहिणींना दिलासा देण्यास स्पष्ट नकार दिला.
अटकपूर्व जामीनाच्या आदेशाने अर्जदारांना संरक्षण मिळाल्यानंतर त्या बहिणी तपासात सहकार्य करतील ही शक्यता कमी आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम ३५ (३) अंतर्गत नोटिसा मिळाल्यानंतर अर्जदारांनी पोलिसांनी सहकार्य केले नाही. त्याऐवजी त्यांनी सत्र न्यायालयात धाव घेतली, असे निरीक्षण नोंदवत न्या. पाटील यांनी दोन्ही बहिणींचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला.
आरोपी बहिणींच्या जामीन अर्जाला विरोध करताना सरकारी पक्षाने गंभीर आरोप केले. आरोपी महिलांच्या घरांवर छापा टाकण्यात आला, तेव्हा त्यांच्या घरात गुन्हेगारी साहित्य आढळले. माधुरी गांगुर्डेच्या घरी विविध व्यक्तींच्या सह्या असलेले सहा कोरे चेक जप्त करण्यात आले, तर स्वाती रामराजेच्या घरी कर्ज करार आणि तक्रारदार कल्पना सोनार यांची सही असलेली वचनपत्र सापडली. याव्यतिरिक्त मालमत्तेची कागदपत्रे आणि इतर वैयक्तिक कागदपत्रे जप्त करण्यात आली, याकडे सरकारी पक्षाने लक्ष वेधले. त्याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली.
