संघटित गुन्हेगारीचा थेट फटका सर्वसामान्यांना कसा बसतो, याचे चपखल उदाहरण महाराष्ट्रातील वाळू धंद्याच्या स्वरूपात दिसून येते. जेवढी वाळू नदीकाठी 500 रुपयांत मिळते, ती बांधकामाच्या ठिकाणी पोहोचेपर्यंत पाच हजार रुपयांची कशी होते, हे कोडे सर्वसामान्य माणसाला अजूनही उलगडलेले नाही. महसूल मंत्री कोणीही असोत, वाळूचे दुष्टचक्र ते थांबवू शकलेले नाहीत...
वास्तविक, ज्याला घर बांधायचे आहे त्याने भाड्याचे वाहन (ट्रक) घेऊन नदीवर जावे आणि तेथून सरकारची किरकोळ रॉयल्टी (स्वामित्व धन) भरून वाळू घेऊन यावी, इतका साधा-सरळ हा व्यवहार असावा; पण महाराष्ट्रात वाळूच्या धंद्यात राजकीय नेते उतरले आणि त्यांनी तो इतका क्लिष्ट, दहशतयुक्त करून ठेवला की, सामान्यांचा त्यात सहभागच उरला नाही. या नेत्यांनी सर्व नद्या वाटून घेतल्या आहेत. सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी त्यात सहयोगाची भूमिका घेतात. यातूनही त्यांचे ऋणानुबंध जुळले आहेत. बांधकामासाठी लागणारे सिमेंट, लोखंड, विटा यांचे दर निर्माते ठरवतात. हे साहित्य खुल्या बाजारात उपलब्ध आहे. मात्र, एखादा वाळूचा व्यवसाय पूर्णपणे माफियाच्या ताब्यात गेला आहे. त्यामुळे वाळूची किंमत हा माफियाच ठरवत आला आहे.
बेकायदा वाळू वाहतुकीच्या धंद्यात महसूल आणि पोलिस या दोन खात्यांचा थेट सहभाग आहे. वास्तविक, महसूल विभागाने फक्त रॉयल्टी वसूल करणे अपेक्षित आहे. परंतु या विभागाने नद्या अक्षरश: विक्रीला काढल्या आहेत. शिवाय, या बेकायदा विक्रीतून येणारा महसूलही सरकारी तिजोरीत जमा केला जात नाही, तशी तरतूदच नाही.
माजी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सर्वसामान्यांना 600 रुपये ब्रास या दराने वाळू मिळावी, या द़ृष्टीने धोरण तयार करून ते लागूसुद्धा केले होते. त्यानुसार वाहतूकदारांनी नदीतील वाळू जवळपासच्या शहर-गावात नेऊन टाकावी, तेथून गरजूंनी घेऊन जावी, यासाठी तहसीलदारांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात वाळूचे साठे (डेपो) तयार करावेत, अशा सूचना देण्यात आल्या. काही ठिकाणी निवडक ग्राहकांना या माध्यमातून वाळू मिळाली, पण वाळू माफियांनी ही पद्धत हाणून पाडली. त्यामुळे हे धोरणच रद्द करण्याची नामुष्की मंत्र्यांवर ओढवली. नवे धोरण ठरविण्यासाठी नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. या समितीने अभ्यास करून सप्टेंबर 2023मध्ये अहवाल सादर केला, पण तोदेखील चार महिन्यांपासून ‘वाळू’ खात पडून आहे. लोकप्रतिनिधी, त्यांचे कार्यकर्ते, तसेच महसूल आणि पोलिसांच्या वरकमाईचा वाळू हा मोठा स्रोत आहे.
वास्तविक, या धंद्याशी पोलिसांचा अर्थाअर्थी संबंध नसावा, पण महसूल अधिकारी पोलिसांची मदत घेतल्याशिवाय कारवाई करू शकत नाहीत, म्हणून पोलिसांनी फक्त कारवाईसाठी फक्त बंदोबस्त द्यावा, एवढेच कायदा सांगतो. परंतु वाळूचा ट्रक ज्या पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतून जातो, त्या ठाण्याकडून हिरवी झेंडी मिळाल्याशिवाय ट्रक पुढे जाऊच शकत नाही. त्यामुळे अनेक अधाशी पोलिस अधिकारी, कर्मचारी वाळू पट्ट्यातील पोलिस ठाण्यात नेमणूक मिळविण्यासाठी आसुसलेले असतात.
महसूल विभागाकडून आधी वाळूचा लिलाव केला जातो. ज्या कंत्राटदानाने लिलाव जिंकला, त्याला जेवढी वाळू उपसण्याची परवानगी मिळते, त्यापेक्षा हजारपट जास्त वाळू तो नदीपात्रातून उपसतो. वाळू उपशाचे मोजमाप करणारी यंत्रणा पोखरली गेलेली आहे. अर्थात, लिलावानंतरच वाळूची वाहतूक केली जाते, असेही नाही. गोदाकाठच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये वर्षानुवर्षे लिलावच होत नाहीत. काहीवेळा लिलाव हाणून पाडले जातात. वाळू वाहतूक मात्र बिनदिक्कतपणे सुरू असते, ती महसूल आणि पोलिस विभागांच्या छुप्या परवानगीमुळे. एखाद्या कर्तव्यकठोर उपजिल्हाधिकार्याने किंवा तहसीलदाराने कारवाई करण्याचे धाडस दाखवलेच, तर त्याच्या अंगावर वाळूचा ट्रक/ट्रॅक्टर किंवा एखादे अवजड वाहन घालून दहशत माजविली जाते. पोलिसांना ही दहशत मोडवत नाही, कारण वाळू वाहतूकदारांना लोकप्रतिनिधींचे सुरक्षा कवच आहे.
गेडाम समितीने नव्या धोरणात विविध शिफारशी केल्या आहेत. वाळू वाहतुकीचा खर्च वेगवेगळा असल्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात वाळूचे वेगळे दर ठेवले जावेत, वाळूची मागणी जास्त आणि उपलब्धता कमी असल्यामुळे नैसर्गिक वाळूला क्रश सॅण्ड किंवा एम सॅण्ड असे पर्याय वापरवावेत, वाळू वाहतुकीसाठी स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया राबवावी, अशा या शिफारशी आहेत.
