विरार (मुंबई) : वसई-विरार महानगरपालिकेचे नगररचना उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी यांच्याशी संबंधित 16 ठिकाणी ईडीने मंगळवारी (दि.1) छापे टाकले. या नव्या छाप्यांमध्येही 8 कोटींची कॅश आणि 23 कोटींच्या दागिन्यांचे घबाड सापडले. त्यामुळे प्रशासकीय राजवट लागू झाल्यानंतर अधिकारी किती गब्बर झालेत यांचे वास्तव समोर आले आहे. कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर 2020 पासून महापालिकेचा कारभार प्रशासकाच्या हाती आहे.
रेड्डी यांच्याशी संबंधित आर्किटेक्ट, बांधकामाच्या फाईल मंजूर करून घेणारे एजंट यांच्या घरी हे छापे पडले. नालासोपारा येथील 41 अनधिकृत इमारती घोटाळाप्रकरणी ईडीची चौकशी सुरू आहे. यापूर्वीही ईडीने संबंधित बिल्डर, दलाल आणि पालिकेच्या अधिकार्यांवर 13 ठिकाणी धाडी टाकल्या होत्या. धाडींचा हा दुसरा फेरा होय. यापूर्वी झालेल्या कारवाईनंतर अनेक वास्तुविषारद परदेशात गेले होते. परिस्थिती स्थिर झाल्याचे वाटून परतलेलेल्यांवरच पुन्हा ईडीचा बडगा उगारण्यात आला आहे.
रेड्डी हा सिडकोचा अधिकारी आहे. त्याला 2010 पासून प्रतिनियुक्तीवर वसई-विरार पालिकेत पाठवले होते. 2012 रोजी महासभेच्या मान्यतेनुसार महापालिकेने त्यांना उपसंचालक नगररचना या पदावर नियुक्त केले होते. मे 2016 रोजी शिवसेनच्या तत्कालीन नगरसेवकाला 25 लाखाची लाच देताना भ्रष्ट आणि वादग्रस्त अशा नगररचना उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी याला ठाणे लाचलुचपत विभागाने रंगेहाथ पकडले होते. त्यावेळी रेड्डीच्या वसईतील वसई विकास सहकारी बँकेतील लॉकरमधून 34 लाख रुपयांची रोकड आणि दोन किलो सोने हाती लागले होते. हैदराबाद येथील घरात 92 लाख रुपये रोख आणि चार किलो सोने सापडले होते. यावेळी रेड्डीला निलंबित करण्यात आले होते. मात्र पालिकेने त्याला पुन्हा 2017 साली सेवेत घेतले .
