रशिया आणि युक्रेनच्या युद्धाने दोन आठवडे पूर्ण केले आहेत. अमेरिका आणि अन्य युरोपीय देशांच्या निर्बंधामुळे तेल आणि नैसर्गिक गॅसच्या किमतीदेखील भडकल्या आहेत.
भारत सरकारकडून तेल आणि गॅसचा महागाई दर कमी करण्यासाठी युद्धपातळीवर काम होत आहे. परंतु सद्य:स्थितीवर भाष्य करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले की, जगभरातील देश भारताच्या गव्हाकडे आशेने पाहत असून देशातील निर्यातदारांचे याकडे लक्ष आहे का? भारताच्या आर्थिक संस्थांकडे या उलाढालीकडे लक्ष आहे का? यातून सांगण्याचे तात्पर्य म्हणजे रशिया आणि युक्रेन हे गव्हाचे मोठे निर्यातदार देश असून त्यांंच्यात युद्ध सुरू असल्याने जगातील अन्य देश गव्हासाठी अन्य पर्यायांचा विचार करत आहेत. अशावेळी जगातील आणि भारताच्या गव्हाच्या बाजाराचे महत्त्व जाणून घेणे गरजेचे आहे.
जगात गव्हाची सर्वाधिक निर्यात करणार्‍या आघाडीच्या पाच देशांत रशिया, अमेरिका, कॅनडा, फ्रान्स आणि युक्रेनचा समावेश आहे. या पाचही देशांनी जगातील सुमारे 65 टक्के गव्हाची बाजारपेठ काबीज केली आहे. यात 30 टक्के निर्यात रशिया आणि युक्रेनमधून होते. रशियाचा निम्मा गहू इजिप्त, तुर्कस्तान आणि बांगला देश खरेदी करतात. युक्रेनकडून इजिप्त, इंडोनेशिया, फिलिपाईन्स, तुर्कस्तान आणि ट्युनिशिया गहू खरेदी करतात.
इजिप्तसारख्या देशात गव्हाचा काही महिने पुरेल एवढाच साठा राहिला आहे. इजिप्त हा 80 टक्के गव्हाची गरज रशिया आणि युक्रेनमधून भागवतोे. परंतु आता युद्धामुळे अडचणी वाढल्याने गव्हाच्या किमतीत वाढ होत चालली आहे. भारतासारख्या देशातही गेल्या आठवड्यापासून गव्हाचा भाव हा किमान आधारभूत किमतीपेक्षा अधिक झाला आहे. त्यामुळेच मोदी सरकार भारताच्या गहू निर्यातधारांना संकटात संधी शोधण्याचे आवाहन करत आहेत.
गव्हाच्या उत्पादनात चीन पहिल्या स्थानावर तर भारत दुसर्‍या स्थानावर. परंतु जगातील आघाडीच्या दहा निर्यातदार देशांत म्हणजेच अमेरिका, रशिया आणि युक्रेनच्या यादीत भारताचा समावेश नाही. एफसीआयचे माजी अध्यक्ष आलोक सिन्हा म्हणतात की, भारत वार्षिक 400 ते 450 लाख टन गहू उत्पादन करतो. एकूण उत्पादनापैकी 100 ते 150 टन गहू खुल्या बाजारात विकला जातो आणि काही खासगी वापरासाठी. उर्वरित 300 लाख टन गहू एफसीआयकडून खरेदी केला जातो.
एफसीआय यात 220 ते 230 टन गव्हाचाचा वापर हा वेगवेगळ्या योजनेंतर्गत करतो आणि उर्वरित 70 ते 80 लाख टन गव्हाची विक्री करण्यात येते. युक्रेन आणि रशियातील युद्ध आताच थांबेल, असे काही चिन्हे नाहीत. तेव्हा भारत जगाला गव्हाच्या संकटापासून बाहेर काढण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो का, असा प्रश्न आहे.
2014 मध्ये रशियाने क्रिमियावर हल्ला केला तेव्हा युरोपीय संघाच्या देशांनी रशियाला डेअरी उत्पादन देण्यास बंद केले. त्यावेळी अमूलने रशियात नवीन बाजाराचा शोध घेतला आणि त्यानंतर त्याची उलाढाल वाढतच गेली. हा अनुभव पाहता भारताचे उत्पादक परदेशात गहू निर्यात करण्याचा विचार करू शकतात.
गव्हाच्या निर्यातीचे काही लाभ आहेत आणि नुकसानही. फायदा म्हणजे भारताच्या गव्हाला आंतरराष्ट्रीय बाजारात वेगळी ओळख निर्माण होईल. भारताला निर्यातीतून उत्पन्नात वाढ होईल. नुकसान म्हणजे रेडिमेड पीठाचे भाव आगामी काळात वाढू शकतात आणि त्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसू शकतो. परिणामी कंझ्युमर प्राईस इंडेक्स वाढेल.
आजच्या तारखेला आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाचा भाव हा 40 हजार रुपये प्रति टन आहे. भारताच्या एफसीआयच्या गोदामात असलेला गहू हा तब्बल 25 हजार रुपये प्रति टन भावाने खरेदी केलेला आहे.
