डॉ. योगेश प्र. जाधव
मावळतीला निरोप देत असताना उद्याच्या सूर्योदयाच्या आकाशाकडे जगाचे लक्ष लागून राहिलेले असले, तरी मनातील हुरहूर, भीतीचे काहूर संपलेले नाही; पण येणारे नवीन वर्ष तरी शांतता, सलोखा, सौहार्द यांची पेरणी करणारे ठरावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करत जग या नव्या पर्वात सहभागी होणार आहे.
कालचक्र ही अव्याहत, निरंतन चालणारी क्रिया असून विश्वात घडणार्या असंख्य उलथापालथींनंतरही ती सुरू असते. काळ कुणासाठी थांबत नाही. काळाच्या आकलनासाठी आपण सेकंद, मिनीट, तास, दिवस, महिने अशी परिमाणे आणली. त्यांच्या आधारे आपण फक्त जाणार्या काळाची गणना करत असतो. ती करत असतानाच मर्त्यमानव विशिष्ट टप्प्यांवर सरून गेलेल्या काळातील घडामोडींचा धांडोळा घेऊन चिंतनही करत असतो. वर्षअखेरीचा दिवस हा त्यासाठीची एक संधी मानली जाते. आज माहितीच्या प्रस्फोटाच्या जगात ‘इन्फर्मेशन ओव्हरलोडिंग’ची समस्या निर्माण झाली आहे; पण याच तंत्रज्ञानाच्या शब्दांत सांगायचं, तर सरत्या वर्षात घडलेल्या घटनांचा साकल्याने वेध घेतला असता जागतिक पटलावरील घडामोडींमागे काही तरी ‘अल्गोरिदम’ आहे की काय, अशी शक्यता निश्चितपणे वाटून जाते. विशेषतः एक बलशाली राष्ट्र म्हणून भारताचा होत असलेला प्रवास जागतिक शक्तींना खुपत चालल्यामुळे हे अल्गोरिदम नियोजनबद्धरीत्या राबवले जात असल्याचे सरत्या वर्षातील घटनांनी स्पष्ट केले आहे.
दुसरीकडे, कोरोना महामारीनंतर जगाचा सुरू झालेला जागतिकीकरणाच्या विरुद्ध दिशेचा प्रवास जानेवारी महिन्यामध्ये डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर एका नव्या वळणावर आहे. खरे पाहता गतवर्षात जागतिक पटलावर घडलेल्या जवळपास प्रत्येक ठळक घटनेच्या मुळाशी कुठे ना कुठे ट्रम्प यांचे अमेरिकेतील दुसरे पर्व कारणीभूत असल्याचे दिसून येईल. दि. 20 जानेवारी 2025 रोजी या महाशयांनी द युनायटेड स्टेटस् ऑफ अमेरिकाच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतली आणि त्यानंतर थेट जगाचे अर्थशास्त्र, व्यापारशास्त्र, भूगोल, इतिहास, सामरिक समीकरणे, सत्ता समीकरणे, तंत्रज्ञानाचे विश्व अशा प्रत्येक महत्त्वाच्या क्षेत्रावर आपल्या निर्णयांनी प्रभाव टाकण्यास सुरुवात केली. यामुळे भारतासह जगभरात प्रचंड मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली. कारण, ज्या अमेरिकेने नव्वदीच्या दशकामध्ये जागतिकीकरणाचे गोडवे गाताना अनेक विकसनशील राष्ट्रांना प्रसंगी दबाव आणून त्यांच्या बाजारपेठा खुल्या करण्यास सांगितले, तीच अमेरिका आता आयातीवर 60 ते 200 टक्क्यांपर्यंत शुल्क आकारण्याबाबत बोलू लागली, ही बाब जगाला अचंबित करणारी होती. वर्ष सरतासरता मेक्सिकोनेही ट्रम्प यांच्या पावलावर पाऊल टाकत टॅरिफमध्ये वाढ करण्याचा कित्ता गिरवत पुढील वर्षासाठीची तरतूद करून ठेवली आहे. वास्तविक ट्रम्प यांच्या आगमनानंतर रशिया-युक्रेन युद्ध आणि इस्रायल-हमास युद्ध तत्काळ रोखले जाणार अशाप्रकारच्या सर्वांच्या अटकळी होत्या. कारण, 2024 च्या अखेरीस जेव्हा ट्रम्प यांच्या विजयाची दुमदुमी झाली तेव्हा त्यांनीच दिलेल्या आश्वासनांमुळे जगाने 2025 हे वर्ष युद्धाकडून शांततेकडे जगाला घेऊन जाणारे ठरेल अशी अपेक्षा ठेवली होती. तथापि, रशिया-युक्रेन युद्ध रोखण्यात आतापर्यंत तरी ट्रम्प यांना यश आलेले नाही. इस्रायल आणि हमास यांच्यातील युद्धबंदी हे ट्रम्प यांच्या धोरणांचे यश म्हणून पाहता येईलही; पण ही शांतता किती काळ टिकणार, या प्रश्नाची टांगती तलवार 2026 च्या डोक्यावर असणारच आहे. ट्रम्प यांनी इराणची अणुकेंद्रे नष्ट केल्यामुळे अमेरिका आनंदात असली, तरी 2026 मध्ये याचा बदला इराणकडून घेतला जाऊ शकतो.
2025 हे वर्ष आशिया खंडासह युरोपियन देशांसाठी घुसळणीचे आणि अस्वस्थता, अशांतता तसेच नागरी उठावांच्या हलकल्लोळाने प्रस्थापित व्यवस्थांना आत्मचिंतन करावयास भाग पाडणारे ठरले. नेपाळ, फ्रान्स ही याची ठळक उदाहरणे ठरली. हिमालयाच्या कुशीत वसलेल्या नेपाळमध्ये 2025 मध्ये जी क्रांती झाली, ती जगभरातील समाजशास्त्रज्ञांसाठी अभ्यासाचा विषय ठरली आहे. ही क्रांती पारंपरिक राजकीय पक्षांनी नाही, तर ‘झेन-जी’ म्हणजेच नव्या पिढीतील तरुणांनी घडवून आणली. पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्या सरकारने फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हॉटस्अॅप आणि यूट्यूब यांसारख्या 26 सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. डिजिटल युगात श्वास घेणार्या पिढीसाठी हा त्यांच्या मूलभूत अधिकारांवर आणि उपजीविकेवर केलेला हल्ला होता. ‘नेपोकिडस्’ मोहिमेद्वारे तरुणांनी राजकीय नेत्यांच्या मुलांची आणि त्यांच्या चैनीच्या आयुष्याची पोलखोल केली. भ्रष्टाचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी यामुळे संतापलेल्या तरुणांनी काठमांडूच्या रस्त्यांवर धाव घेतली. या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात 19 तरुणांचा मृत्यू झाला. या हिंसाचाराची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून गृहमंत्री रमेश लेखक आणि त्यानंतर खुद्द के. पी. शर्मा ओली यांना पदाचा त्याग करावा लागला. नेपाळच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सरन्यायाधीश सुशीला कार्की यांच्या नेतृत्वाखाली हंगामी सरकार स्थापन झाले असून, या सरकारची निवड ऑनलाईन मतदानाद्वारे करण्यात आली. याच जेन-झेडच्या एकजुटीने फ्रान्समध्येही उठाव झाला. या उठावाची कारणे वेगळी असली, तरी त्यामध्ये आर्थिक धोरणांचा मुद्दा सामायिक आहे. युरोपियन देशांच्या द़ृष्टीने चिंतेचे ठरलेले रशिया-युक्रेन युद्ध अद्यापही संपण्याचे नाव घेत नसल्याने 2026 मध्येही या देशांपुढील आर्थिक, व्यापारी आव्हाने कायम राहतील, असे दिसते. सरत्या वर्षात युरोपियन महासंघातील अनेक देशांमध्ये झालेल्या निवडणुकांमधून मतदारांचा उजव्या विचारसरणीकडे किंवा राष्ट्रवादाकडे वाढत चाललेला कल स्पष्टपणाने दिसून आला आहे. ही स्थिती युरोपात पुढील वर्षीच नव्हे, तर आगामी काळातील नव्या बदलांचे संकेत देणारी आहे.
दक्षिण आशियाचा विचार करता मावळत्या वर्षातील काही ठळक घडामोडींनी येणार्या काळातील चिंता वाढवल्या आहेत. यातील सर्वांत प्रमुख घडामोड म्हणजे बांगला देशातील अराजक. शेख हसीना यांच्या 15 वर्षांच्या सत्तेचा अंत झाल्यानंतर बांगला देशात लोकशाहीचा नवा सूर्योदय होईल, अशी अपेक्षा होती; मात्र 2025 मध्ये हा देश एका अशा वळणावर येऊन उभा आहे, जिथे भविष्याचा मार्ग धूसर झाला आहे. नोबेल विजेते डॉ. मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील हंगामी सरकार देशाला स्थिर करण्याचा प्रयत्न करत असले, तरी जमिनीवरची परिस्थिती अत्यंत स्फोटक आहे. नोव्हेंबरमध्ये आंतरराष्ट्रीय गुन्हे लवादाने शेख हसीना यांना त्यांच्या अनुपस्थितीत फाशीची शिक्षा सुनावली. हसीना यांनी या निकालाला ‘राजकीय प्रेरित’ म्हटले असले, तरी यामुळे अवामी लीगच्या समर्थकांमध्ये आणि विरोधकांमध्ये संघर्षाची नवी ठिणगी पडली. दि. 12 डिसेंबर 2025 रोजी झालेली युवा नेते शरीफ उस्मान हादी याची हत्या हा बांगला देशातील अस्थिरतेचा कळस ठरला. हादी हा ‘इन्कलाब मंच’चा प्रवक्ता होता आणि 2024 च्या विद्यार्थी चळवळीतील एक महत्त्वाचा चेहरा होता. त्याच्या हत्येनंतर ढाका आणि इतर प्रमुख शहरांमध्ये दंगली उसळल्या. अवामी लीगच्या कार्यालयांना आगी लावण्यात आल्या. माध्यमांनाही यामध्ये लक्ष्य करण्यात आले. या अराजकतेमध्ये अल्पसंख्याक समुदायाला विशेषतः हिंदूंना लक्ष्य केले जाणे ही सर्वात चिंतेची बाब आहे. मैमनसिंग जिल्ह्यात दीपू चंद्र दास या हिंदू तरुणाची धर्मांधांनी केलेली निर्घृण हत्या ही युनूस सरकारची कायदा-सुव्यवस्थेवरील पकड ढिली झाल्याचे निदर्शक आहे. जेव्हा एखाद्या देशात ‘कायद्याचे राज्य’ संपून ‘टोळ्यांचे राज्य’ सुरू होते, तेव्हा त्या समाजाचे पतन अटळ असते, हा राजकीय सिद्धांत बांगला देशच्या सध्याच्या स्थितीला तंतोतंत लागू पडतो. वर्ष संपेपर्यंत बांगला देशातील अराजक शमलेले नसून पुढील वर्षी पार पडणार्या सार्वत्रिक निवडणुकांबाबतही आता अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. बांगला देशातील ही स्थिती भारताच्या ‘अॅक्ट ईस्ट’ पॉलिसीपुढील सर्वात मोठे आव्हान ठरली असून 2026 मध्ये भारतासाठी प्राधान्यचिंतेचा विषय राहणार आहे.
पाकिस्तानच्या द़ृष्टीनेही मावळते वर्ष अराजकाचे ठरले. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भलेही पाकिस्तानी पंतप्रधान आणि लष्करशहांना मांडीवर घेतले असेल; पण अफगाणिस्तानातील तालिबानने सुरू केलेला एल्गार, सिंध-बलूच-पीओके भागातील फुटिरतावादी आंदोलने यामुळे पाकिस्तानचे तुकडे होण्याची वेळ जवळ येत चालली आहे. पाकिस्तानच्या इतिहासात हे वर्ष आणखी एक नामुष्कीजनक वर्ष म्हणून नोंदवले जाईल. याचे कारण, भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’अंतर्गत दिलेला महादणका. पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर मस्तवाल बनलेल्या पाकिस्तानने पूर्वीच्या भूमिकेनुसार भारताला घेरण्याचा प्रयत्न चालवला होता; परंतु यावेळी भारताने पीओकेमधील दहशतवादी तळांवरच नव्हे, तर थेट कराची, इस्लामाबादपर्यंत घुसून पाकिस्तानला त्यांची लायकी आणि आपली क्षमता दाखवून दिली. भारताच्या द़ृष्टीने विचार करता ट्रम्प यांच्या टॅरिफ तडाख्यांमुळे आणि डावपेचांमुळे मावळत्या वर्षात काहीशी कोंडी झाल्याचे चित्र निर्माण झाले होते; परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अत्यंत मुत्सद्दीपणाने आणि चाणाक्षपणाने या संकटाचा ज्या खुबीने सामना केला, त्याची इतिहासात नोेंद झाल्याशिवाय राहणार नाही. एकीकडे ट्रम्प यांच्यापुढे शेती, दुग्धोत्पादन, फिशरीज यांसाठी भारतीय बाजारपेठ खुली करण्याबाबत जराही नमते न घेता दुसरीकडे अमेरिकन टेरीफमुळे झळा बसणार्या क्षेत्रांसाठी निर्यातीच्या नव्या संधी उपलब्ध करून, जीएसटी सुधारणांचे रामबाण औषध अर्थव्यवस्थेला देऊन मोदी सरकारने महासत्तेचा गेम पलटवून लावला. वर्ष सरता सरता इंग्लंड, ओमान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंडसह विविध देशांसोबत मुक्त व्यापार करारांचा सपाटा लावून भारताने अमेरिकेसोबतच्या चर्चांमध्ये आपला आवाज बुलंद केला आहे. भारताच्या आर्थिक विकास दराने 8 टक्क्यांपल्याड उडी घेत तिसर्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने सुरू असलेले मार्गक्रमण यशस्वीपणाने होत असल्याची साक्ष दिली आहे.
याखेरीज 2025 मध्ये घडलेल्या भूकंप, चक्रीवादळे, भूस्खलन, अतिवृष्टी, विमान अपघात यांसारख्या घटना जगाला अस्वस्थ करणार्या ठरल्या.अर्थकारणाच्या दृष्टीनेही ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे अनेक तडाखे जगाला बसले. जागतिक पटलावरील या असुरक्षित वातावरणामुळे सोने आणि चांदीच्या भावांनी ऐतिहासिक भरारी घेतली आहे. जगभरात विविध राष्ट्रे सोन्यातील गुंतवणूक वाढवत चालली आहेत. 2026 मध्येही फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदरात कपातीचे सत्र सुरू राहिले तर डॉलर कमकुवत होऊन सोन्याला नवी झळाळी प्राप्त होण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे.
मावळते वर्ष जसे निवडणुकांचे वर्ष म्हणून ओळखले गेले तशाच प्रकारे आगामी वर्षातही जागतिक पटलावर होणार्या काही निवडणुका महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. बांगलादेशात फेब्रुवारी 2026 मध्ये होणार्या निवडणुका लोकशाही पुनर्स्थापनेसाठी अत्यंत कळीच्या ठरणार आहेत. नेपाळ आणि थायलंडमधील निवडणुकांमुळे आशियातील प्रादेशिक समीकरणे बदलू शकतात. भारतासाठी या निवडणुकांचे निकाल अतिशय महत्त्वाचे असणार आहेत. सप्टेंबर 2026 मध्ये रशियात होणारी संसदीय निवडणूक व्लादिमीर पुतिन यांच्या सत्तेवरील पकड अधिक घट्ट करण्यासाठी महत्त्वाची मानली जात आहे. युक्रेन युद्ध आणि पाश्चात्य देशांचे निर्बंध या पार्श्वभूमीवर रशियन जनता काय कौल देते, याकडे जगाचे लक्ष असेल. नोव्हेंबर 2026 मध्ये अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुका होतील. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसर्या कार्यकाळातील धोरणांना अमेरिकन जनतेचा किती पाठिंबा आहे, याची ही पहिली मोठी परीक्षा असेल. याचा परिणाम जागतिक व्यापार आणि संरक्षण धोरणांवर होऊ शकतो. ममरानींचा न्यूयॉर्कमधील विजय ट्रम्प यांच्यासाठी धोक्याची घंटा ठरला आहे. हा घंटानाद तसाच सुरू राहणार का याकडे जगाचे लक्ष आहे. याखेरीज हंगेरीमध्ये पंतप्रधान व्हिक्टर ऑर्बन यांच्यासमोर पहिल्यांदाच प्रबळ विरोधी पक्षाचे आव्हान उभे राहिले आहे. युरोपियन युनियनशी असलेले त्यांचे संबंध आणि लोकशाही मूल्यांवरील चर्चा या निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी असतील. भारतासाठी 2026 हे वर्ष संघटनात्मक आणि स्थानिक पातळीवर महत्त्वाचे असेल. भारत ‘आंतरराष्ट्रीय आयडीईए’ या 35 सदस्य देशांच्या लोकशाही संघटनेचे अध्यक्षपद भूषवणार आहे. देशांतर्गत पातळीवर विचार करता या वर्षात तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, केरळ, आसाम आणि पुद्दुचेरी या पाच महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका पार पडणार आहेत. त्याचबरोबर पुढील वर्षी राज्यसभेच्या तब्बल 75 जागा रिक्त होत आहेत. एप्रिल, जून आणि नोव्हेंबर या तीन टप्प्यांत या जागांसाठी मतदान होईल. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू यांसारख्या राज्यांतील जागांचा यामध्ये समावेश आहे. महाराष्ट्रात 15 जानेवारी 2026 रोजी छत्रपती संभाजीनगर, नवी मुंबई, वसई-विरार, नांदेड, सांगली आणि जळगाव यांसारख्या मोठ्या महानगरपालिकांच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुकांनंतरचा हा सर्वात मोठा स्थानिक सत्तासंघर्ष असेल.
एकंदरीतच, मावळतीला निरोप देत असताना उद्याच्या सूर्योदयाच्या आकाशाकडे जगाचे लक्ष लागून राहिलेले असले तरी मनातील हुरहूर, भीतीचे काहूर संपलेले नाहीये. पण येणारे नवीन वर्ष तरी शांतता, सलोखा, सौहार्द यांची पेरणी करणारे ठरावे अशी अपेक्षा व्यक्त करत जग या नव्या पर्वात सहभागी होणार आहे. या सर्व घुसळणीपेक्षाही मोठे स्थित्यंतर एआय नावाचा जादुई जिन घडवून आणणार आहे. ते अकल्पित असेल असे या तंत्रज्ञानाचा पितामह जेफरी हिंटन यानेच म्हटले आहे. त्यामुळे त्या परिवर्तनाला अंदाजांच्या चौकटीत बांधणे अशक्य आहे.
