कमलेश गिरी
जागतिक व्यापार संघटनेच्या ई-कॉमर्स शुल्कमाफीला मार्च २०२६ च्या मंत्रिस्तरीय परिषदेत मुदतवाढ मिळाली नाही. परिणामी, सीमाशुल्काविना डिजिटल व्यापार करण्याची तीन दशकांची सवलत संपली आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या आकडेवारीनुसार, भारताने २०२५ मध्ये डिजिटल पद्धतीने पुरवल्या जाणार्या सेवांच्या सर्वात मोठ्या निर्यातदार देशांमध्ये आपले स्थान निर्माण केले; पण आता भारतासमोर अल्पकालीन महसूल विरुद्ध दीर्घकालीन डिजिटल निर्यात क्षमता यामधील निर्णायक पर्याय उभा आहे.
जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) एका महत्त्वाच्या तात्पुरत्या तरतुदीमुळे गेली जवळपास तीन दशके सॉफ्टवेअर, क्लाऊड आधारित सेवा आणि डिजिटल आशय यांचा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने होणारा व्यापार सीमाशुल्काविना सुरू होता. १९९८ मध्ये प्रथम स्वीकारण्यात आलेली आणि त्यानंतर तब्बल ११ वेळा मुदतवाढ मिळालेली ही ‘ई-कॉमर्स मोरॅटोरियम’ आता संपुष्टात आली आहे. कॅमेरूनमधील याउंदे येथे यंदा मार्च महिन्यात झालेल्या डब्ल्यूटीओच्या १४ व्या मंत्रिस्तरीय परिषदेत (एमसी१४) या तरतुदीला पुढे सुरू ठेवण्यावर सदस्य देशांमध्ये एकमत होऊ शकले नाही. त्यामुळे ही व्यवस्था संपुष्टात आली. तूर्तास बहुतांश देश तत्काळ शुल्क आकारणी सुरू करतील अशी शक्यता कमी आहे; मात्र जागतिक व्यापार आधीच वाढत्या संरक्षणवादी धोरणांच्या आणि भूराजकीय तणावांच्या दबावाखाली असताना या व्यवस्थेच्या समाप्तीमुळे जागतिक डिजिटल अर्थव्यवस्थेत एका अत्यंत नाजूक टप्प्यावर अनिश्चितता वाढली आहे.
भारत या शुल्कमाफीला मुदतवाढ देण्याच्या विरोधात होता. विकसनशील अर्थव्यवस्थांचे यामुळे मोठ्या प्रमाणावर महसुली नुकसान होत असल्याचा भारताचा युक्तिवाद होता. संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यापार व विकास परिषदेने केलेल्या अभ्यासानुसार, भारतासारखे विकसनशील देश या शुल्कमाफीमुळे दरवर्षी अंदाजे २५ अब्ज डॉलरएवढा संभाव्य महसूल गमावत आहेत; मात्र असे असले, तरी भारताने आपल्या व्यापक आणि दीर्घकालीन हितसंबंधांचा विचार करणे आवश्यक आहे. कारण, आकडेवारी वेगळेच चित्र दाखवते. डब्ल्यूटीओच्या आकडेवारीनुसार, २०२५ मध्ये भारताने डिजिटल पद्धतीने पुरवल्या जाणार्या सेवांच्या सर्वात मोठ्या निर्यातदार देशांमध्ये आपले स्थान निर्माण केले. भारतातून या सेवांची निर्यात १८ टक्क्यांनी वाढून तब्बल ३२८ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली. विशेष म्हणजे, डिजिटल सेवांच्या निर्यातीत भारताने २००५ पासून सातत्याने व्यापार अधिशेष (ट्रेड सरप्लस) राखला आहे. यावरून सॉफ्टवेअर, वित्तीय तंत्रज्ञान, संशोधन व विकास आणि क्लाऊड सक्षम निर्यात या क्षेत्रांचे भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील वाढते महत्त्व स्पष्ट होते.
आज भारतात २ हजार १०० हून अधिक जागतिक क्षमता केंद्रे (ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स - जीसीसी) कार्यरत आहेत, ज्यांच्याद्वारे दरवर्षी सुमारे शंभर अब्ज डॉलरचे उत्पन्न मिळते. ही केंद्रे माहिती-तंत्रज्ञान, वित्त, अभियांत्रिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि संशोधन यांसारख्या क्षेत्रांत बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना सेवा पुरवतात. या व्यवसायांचे कामकाज पूर्णतः सीमेपलीकडील अबाधित डिजिटल प्रवाहावर अवलंबून आहे. म्हणजेच डेटा, सॉफ्टवेअर व सेवा यांची होणारी देवाणघेवाण, हाच या केंद्रांच्या अस्तित्वाचा पाया आहे. डिजिटल व्यापाराचे नियम विविध देशांनुसार विखंडित झाले, तर याचे अनेक प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतात. मुख्य म्हणजे, वेगवेगळ्या देशांचे वेगवेगळे शुल्क व नियम पाळण्यासाठी कंपन्यांना अतिरिक्त खर्च करावा लागेल. अनिश्चित नियामक वातावरणामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारतात गुंतवणूक करण्यास कचरतील. आणखी एक धोका म्हणजे, नवोन्मेष आणि सेवा यांचे जागतिक केंद्र म्हणून भारताविषयीचे आकर्षण घटण्याची शक्यता आहे. भारताने शुल्क लावल्यास इतर व्यापारी भागीदार देशदेखील प्रत्युत्तर म्हणून शुल्क आकारू शकतात. तसे झाल्यास त्याचा थेट फटका भारताच्या निर्यातीला बसेल. अमेरिका आणि युरोपियन संघासह विकसित जगाशी व्यापारी संबंध अधिक दृढ करण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. अशा स्थितीत डिजिटल व्यापारावर शुल्क लादल्यास या संबंधांमध्ये अनावश्यक गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते.
भारतीय सेवा क्षेत्रातील हे स्थित्यंतर आणि त्याचे व्यापक स्वरूप पाहता एमसी १४ परिषदेत भारताने आपली भूमिका का बदलली, हे स्पष्ट होते. या परिषदेत भारताने शुल्कमाफी २०३० पर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. हा बदल केवळ धोरणात्मक नसून तो थेट आर्थिक वास्तवाचे प्रतिबिंब आहे. डिजिटल निर्यातीच्या विस्तारातून मिळणारे दीर्घकालीन फायदे हे सीमाशुल्क लादून मिळू शकणार्या तुलनेने अल्प महसुलापेक्षा कितीतरी अधिक मोठे आहेत. डब्ल्यूटीओची शुल्कमाफी संपल्यामुळे सदस्य देशांना इलेक्ट्रॉनिक निर्यातीवर सीमाशुल्क लादण्याचा पर्याय उपलब्ध झाला असला, तरी भारताने अशी पावले उचलण्यापासून दूर राहणेच योग्य ठरेल. याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे, ‘इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्समिशन’ म्हणजे नेमके काय आणि ही शुल्कमाफी केवळ प्रसारणाच्या माध्यमाला लागू आहे की डिजिटल आशयालाही, याबाबत डब्ल्यूटीओमध्ये कधीच एकमत होऊ शकले नाही.
भौतिक वस्तूंप्रमाणे डिजिटल आशय सीमाशुल्क तपासणी चौक्यांमधून प्रत्यक्षात जात नाही. त्यामुळे त्याचा उगम, सीमाशुल्क मूल्य आणि आयातीचा नेमका बिंदू निश्चित करणे कायदेशीर आणि तांत्रिकदृष्ट्या अत्यंत क्लिष्ट काम ठरेल. अशा अस्पष्ट व्याख्यांच्या आधारे शुल्क आकारणी सुरू केल्यास वाद आणि कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची शक्यता अधिक आहे. दरम्यान, जागतिक व्यापाराचे स्वरूप वेगाने बदलत आहे, हेही लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्सवरील डब्ल्यूटीओच्या संयुक्त निवेदन उपक्रमात (जॉईंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव्ह) जगातील एकूण व्यापाराच्या ९० टक्के प्रतिनिधित्व करणारे ९१ सदस्य देश सहभागी आहेत. या उपक्रमांतर्गत ई-कॉमर्स नियमांच्या स्थिर व सुसंगत चौकटीवर चर्चा केली जात आहे; मात्र बहुपक्षीय (प्लुरिलॅटरल) पद्धतीने नियम तयार होण्याबाबतच्या चिंतेमुळे भारत या उपक्रमापासून आतापर्यंत दूर राहिला आहे. तथापि, आता भारतीय धोरणकर्त्यांनी आपल्या या भूमिकेचा फेरविचार करणे गरजेचे आहे. अशा उपक्रमांचा भाग बनल्यास भारताला जागतिक डिजिटल व्यापाराचे मानदंड आणि नियम ठरवण्याच्या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेण्याची संधी मिळेल. भारताचा आकार, त्याची वाढती डिजिटल निर्यात क्षमता आणि व्यापक धोरणात्मक हितसंबंध पाहता जिथे जागतिक व्यापाराचे नियम-कायदे आखले जातात, अशा प्रत्येक व्यासपीठावर भारताचा आवाज असायलाच हवा.
डब्ल्यूटीओची डिजिटल शुल्कमाफी संपुष्टात येणे हे जागतिक व्यापार व्यवस्थेतील एक महत्त्वाचे वळण आहे. अल्पकालीन महसुलाच्या आकर्षणापेक्षा भारताने आपल्या दीर्घकालीन डिजिटल निर्यात क्षमतेला, जागतिक गुंतवणूकदारांच्या विश्वासाला आणि व्यापारी भागीदारांशी असलेल्या संबंधांना प्राधान्य देणे हिताचे ठरेल. त्याचबरोबर जागतिक डिजिटल व्यापाराचे भविष्यातील नियम ठरवणार्या मंचांवर सक्रिय व निर्णायक भूमिका घेणे, हीच भारतासाठी खरी दीर्घकालीन रणनीती असू शकते.
