संगीता चौधरी, पाटणा
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड अशा राज्यांमध्येही महिला मतदारांनीच सत्तांतर घडवून आणलेे. महिलांना लक्षात घेऊनच निवडणुकीपूर्वी लाडली बहना, आत्मनिर्भर दीदी, लाडकी बहीण या सर्व योजना सुरू झाल्या आणि त्यांचा थेट फायदा सत्ताधार्यांना झाला. बिहारमध्येही याची पुनरावृत्ती घडणार का, हे पुढील आठवड्यात मतमोजणीनंतर स्पष्ट होईल.
बिहार विधानसभेच्या 2025 च्या निवडणुकीत पहिल्या टप्प्यातील मतदान पार पडले आहे. यंदाच्या निवडणुकांची जी अनेक वैशिष्ट्ये आहेत, त्यामध्ये महिला मतदार केंद्रस्थानी असल्याचे दिसून येते. याचे कारण, गेल्या दोन दशकांमध्ये बिहारच्या राजकारणात महिलांचा सहभाग फक्त वाढला नाही, तर तो निर्णायक ठरला आहे. 2005 मध्ये जिथे महिलांचे मतदान पुरुषांपेक्षा कमी होते, तिथे 2020 पर्यंत त्यांनी मतदानाच्या प्रमाणात पुरुषांनाही मागे टाकले. कदाचित म्हणूनच 2025 मध्ये सर्व पक्षांच्या प्रचाराची दिशा, वादविवाद आणि जाहीरनाम्यांमधील आश्वासने या सर्वांचा केंद्रबिंदू म्हणजेच महिला मतदार ठरल्या आहेत. 2005 मध्ये बिहारमध्ये महिलांचे मतदान पुरुषांपेक्षा 5-6 टक्के कमी होते; परंतु 2010 मध्ये 51 टक्के पुरुषांपुढे 54 टक्के महिलांनी मतदान केले. 2015 मध्ये हा आकडा 53 विरुद्ध 60 टक्क्यांपर्यंत गेला. 2020 मध्ये पुन्हा महिलांनी पुरुषांपेक्षा 5 टक्के अधिक मतदान करून इतिहास घडवला. या सातत्यपूर्ण वाढीने बिहारमध्ये एक नवा सामाजिक आणि राजकीय प्रवाह निर्माण झाला. 2020 च्या विधानसभा निवडणुकीत 243 पैकी 119 मतदारसंघांमध्ये महिलांचे मतदान पुरुषांपेक्षा जास्त झाले होते. त्या 119 जागांपैकी 72 जागा एनडीएने जिंकल्या, म्हणजे सुमारे 60 टक्के जागांवर महिलांनी एनडीएला विजय मिळवून दिला. त्याच वेळी महागठबंधनला 42 जागा (35 टक्के) मिळाल्या.
ज्या जागांवर महिला मतदान सर्वाधिक होते, तिथे जदयू आणि भाजप दोघांनी मिळून सुमारे 70 टक्के यश मिळवले होते. याचा थेट अर्थ असा की, महिलांचे मतदान ज्या दिशेने झुकते, सत्ता त्या दिशेने जाते. नितीश कुमार यांनी महिला मतदारांच्या वाढत्या संख्येचा अदमास घेत फार पूर्वीपासून आपल्या योजनांचे स्वरूप महिलाकेंद्री राहील याची दक्षता घेतली. 20 वर्षांपूर्वी ज्या मुलींना सायकल योजना, पोशाख अनुदान आणि शिष्यवृत्ती मिळाली, त्या आज घर चालवणार्या महिला आहेत. आता त्यांना जीविका दीदी योजना, स्वयं-सहायता समूह आणि 10-10 हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जात आहे. नितीश कुमारांंचा ‘दारुबंदी’चा निर्णय तर महिलांसाठी सर्वात भावनिक मुद्दा ठरला आहे. त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी 50 टक्के आरक्षण दिले. 2020 मध्ये ज्याप्रमाणे महिला मतदारांनी त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्रिपदावर बसवले. त्याचीच पुनरावृत्ती यंदाही घडेल असा नितीशबाबूंना विश्वास आहे. त्यांनी या विश्वासाला नवा आधार दिला तो सप्टेंबर महिन्यात जाहीर करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेने. महिलांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. अलीकडेच या योजनेचा पहिला हप्ता 25 लाख महिलांच्या बँक खात्यांमध्ये 10,000 रुपयांच्या स्वरूपात हस्तांतरित केला. या योजनेअंतर्गत राज्यातील एकूण 1 कोटी महिलांना लाभ मिळणार आहे.
दुसरीकडे, तेजस्वी यादव यांनीही नितीशकुमारांचा अभेद्य गड जिंकायचा असेल, तर महिला मतदारांना आकृष्ट करण्याशिवाय पर्याय नाही, हे ओळखले आहे. म्हणूनच पहिल्या टप्प्यातील मतदानाच्या काही दिवस आधी त्यांनी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. आम्हाला सत्तेवर आणले, तर आम्ही महिलांना दरमहा 2,500 रुपये माय-बहीण योजनेंतर्गत देण्याचे वचन दिले होते. आता आम्ही निर्णय घेतला आहे की, पुढील वर्षी 14 जानेवारीला मकर संक्रांतीच्या दिवशी राज्यातील सर्व गरजू महिलांच्या बँक खात्यांत माता-बहन योजनेअंतर्गत वर्षाचे संपूर्ण 30 हजार रुपये एकाच वेळी जमा केले जातील. या घोषणेचा हेतू आर्थिक स्वावलंबनाच्या मुद्द्यावर महिलांना भावनिक आणि व्यावहारिक अशा दोन्ही पातळ्यांवर आकर्षित करणे हाच होता; पण तेजस्वींची ताडीवरील बंदी हटविण्याची घोषणा मात्र महिलांमध्ये गोंधळ निर्माण करणारी ठरली आहे.
कारण, दारुबंदी ही बिहारच्या महिलांसाठी फक्त सामाजिक नव्हे, तर घरगुती सुरक्षिततेची हमी ठरली आहे. मुळात लालूप्रसाद यादव यांच्या काळातील जंगलराजमध्ये महिलांचे शोषण मोठ्या प्रमाणावर झाले होते. त्या काळात बिहार हा बलात्कार, स्त्रियांवरील अत्याचार, अपहरण, छेडछाडी यांचे केंद्रस्थान बनला होता. नितीश कुमार सत्तेवर आल्यानंतर हे जंगलराज संपुष्टात आले. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात एनडीएने बिहारमधील महिला मतदारांना याची नव्याने आठवण करून दिली. पंतप्रधान मोदींनीही आपल्या भाषणातून हा मुद्दा प्रकर्षाने मांडून बिहारमधील माता-भगिनींना वैयक्तिक, कौटुंबिक, सामाजिक सुरक्षिततेसाठी एनडीएला मतदान करण्याचे आवाहन केले. दुसरीकडे केंद्र सरकारच्या उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, जनधन योजना यांसारख्या योजनांच्या माध्यमातून बिहारमधील महिलांना विविध लाभ मिळत आहेत.
या सर्वांनी जाती-धर्मापलीकडचा महिला लाभार्थी वर्ग तयार केला आहे. हा वर्ग प्रचाराच्या काळात, मतदानावेळी शांत राहतो, बोलत नाही; पण एकसंधपणे बाहेर पडतो आणि निकाल बदलतो. पहिल्या टप्प्याच्या मतदानात हे चित्र स्पष्टपणे दिसले. ग्रामीण भागात अनेक घरांमध्ये पती आणि पत्नींच्या मतांमध्ये फूट दिसली. पुरुष रोजगार, भ्रष्टाचार आणि जातीय समीकरणांवर चर्चा करत असताना महिलांचे विचार पूर्णतः वेगळे होते. आमच्या घरी वीज आली, गॅस मिळाला, मुलींना शाळेत जायला सुरक्षित रस्ता आहे. आम्हाला नोकरी नको, सुरक्षा आणि स्थिरता हवी, ही मानसिकता बिहारच्या ग्रामीण महिलांमध्ये खोलवर रुजली आहे. प्रशांत किशोर यांचा ‘दारुबंदी उठवू’ हा नारा त्यांच्या मोहिमेला महिला मतदारांमध्ये नकारात्मक ठरवू शकतो. त्यांच्या लोकसंवाद यात्रेत महिलांचा उत्साह कमी दिसून आला. यामागचेही एक कारण ही घोषणा असू शकते असे निरीक्षकांचे म्हणणे आहे.
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड अशा राज्यांमध्येही महिला मतदारांनीच सत्तांतर घडवून आणले आहे. महिलांना लक्षात घेऊनच निवडणुकीपूर्वी लाडली बहना, आत्मनिर्भर दीदी, लाडकी बहीण या सर्व योजना सुरू झाल्या आणि त्यांचा थेट फायदा सत्ताधार्यांना झाला. बिहारमध्येही याची पुनरावृत्ती घडणार का, हे पुढील आठवड्यात मतमोजणीनंतर स्पष्ट होईल. ज्या राज्यात, ज्या देशात कधीकाळी मतदानासाठी पतीचा निर्णय अंतिम मानला जात होता, तिथे आज महिला स्वतःचा निर्णय घेत निवडणूक निकालांचे भविष्य ठरवत आहेत, हा भारतीय राजकारणातील क्रांतिकारी बदल आहे.
