अंजली महाजन, महिला प्रश्नांच्या अभ्यासक
कर्नाटक सरकारने महिलांच्या आरोग्याचा विचार करत एक महत्त्वाचा निर्णय अलीकडेच घेतला. काम करणार्या सर्व महिलांना दर महिन्याला एक दिवस पीरियड लीव्ह मिळणार आहे. ही सुट्टी सरकारी कार्यालयाबरोबरच खासगी कंपनी, वस्त्रोद्योग, आयटी सेक्टर आणि मल्टिनॅशनल कंपन्यांत काम करणार्या महिलांना मिळणार आहे. या निर्णयामागचा उद्देश महिलांच्या आरोग्यास प्राधान्य आणि कामाकाजाच्या ठिकाणी सुलभता देण्याचा आहे.
कर्नाटक सरकारने महिलांच्या आरोग्याचा विचार करत अलीकडेच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार काम करणार्या सर्व महिलांना दर महिन्याला एक दिवस पीरियड लीव्ह म्हणजेच पगारी सुट्टी मिळणार आहे. ही सुट्टी सरकारी कार्यालयांबरोबरच खासगी कंपनी, वस्त्रोद्योग, आयटी सेक्टर आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांत काम करणार्या महिलांना मिळणार आहे. महिलांच्या आरोग्यासंबंधीच्या गरजा लक्षात घेता या सुट्टीची सुरुवात करण्यात आल्याचे कर्नाटक सरकारने म्हटले आहे. या निर्णयामागचा उद्देश महिलांच्या आरोग्यास प्राधान्य आणि कामाकाजाच्या ठिकाणी सुलभता देण्याचा आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी हा निर्णय महिलांसाठी महत्त्वाचा असल्याचे सांगतानाच आमचे सरकार महिलांना कामकाजाच्या ठिकाणी सन्मान मिळावा, यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे म्हटले आहे.
महिलांना मासिक पाळीच्या काळासाठी मासिक सुट्टी देणारे कर्नाटक हे पहिले राज्य नाही. भारताच्या काही राज्यांत पूर्वीपासूनच पेड पीरियड लीव्हची तरतूद आहे. विशेष म्हणजे, याबाबत ‘बिमारू राज्य’ म्हणून एकेकाळी ओळखल्या जाणार्या बिहारमध्ये याची सुरुवात 1992 मध्येच झाली होती. तेथे महिलांना दर महिन्याला दोन रजा मिळू शकतात. मात्र, हा नियम केवळ सरकारी महिला कर्मचार्यांना लागू करण्यात आला होता. 2023 मध्ये केरळमध्ये विद्यापीठ आणि आयटीआयमध्ये शिक्षण घेणार्या विद्यार्थिनींसाठीदेखील पीरियड आणि मॅटर्निटी लीव्हची घोषणा करण्यात आली होती. त्याचवेळी विद्यापीठात 75 टक्के उपस्थितीचे बंधनही काढून घेण्यात आलेे होते. ओडिशातदेखील सरकारी आणि खासगी क्षेत्रांतील महिला कर्मचार्यांना पीरियडच्या अगोदर किंवा दुसर्या दिवशी सुट्टी मिळते. काही भारतीय कंपन्या आणि स्टार्टअप, इन्फोसिस, टीसीएस, झोमॅटो आणि ओयो यासारख्या कंपन्यांनीदेखील पीरियड लीव्हची सुरुवात केली आहे. जागतिक पटलावर विचार करता जपान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरियासारख्या देशांनी पीरियड लीव्हसंदर्भात यापूर्वीच कायदा केला आहे. मात्र, भारतात राष्ट्रीय पातळीवर मासिक पाळीच्या काळातील सुट्टीसंदर्भात कोणताही कायदा नाही. महिलांना पेड पीरियड लीव्ह आणि मोफत सॅनिटरी देण्याचा अधिकार असल्याचे सांगत 2022 मध्ये एक विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आले होते. या विधेयकात पोटनियम 21 नुसार महिलांना दर महिन्याला तीन दिवसांची पगारी सुट्टी मिळावी, असा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. मात्र, अद्याप त्याने कायद्याचे रूप धारण केलेले नाही.
एका अहवालानुसार, सुमारे 40 टक्के महिलांना मासिक पाळीच्या काळात किंवा येण्यापूर्वी शारीरिक आणि मानसिक त्रास होतो. सुमारे 80 टक्के महिलांना पाळीच्या काळात तीव्र वेदना होतात. यामुळे त्या काळात महिला कामावर येऊ शकत नाहीत. श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, भारतात 9.3 टक्के महिला आरोग्याच्या कारणावरून नोकरी सोडतात. त्याचवेळी 3.4 टक्के महिला सामाजिक कारणांमुळे नोकरी करत नाहीत. 2023 मध्ये नोकरदार आणि विद्यार्थिनींना मासिक पाळीच्या काळात सुट्टी देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. तत्कालीन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी मासिक पाळीच्या रजेवरून बोलताना म्हटले की, महिलांना मासिक पाळी रजा देण्याचे बंधन घातले, तर अनेक कंपन्या महिलांना कामावर घेण्यास टाळाटाळ करतील. परिणामी, या रजेमुळे महिलावर्ग रोजगाराच्या आघाडीवर मागे पडू शकतील.
मासिक पाळी रजेला विरोध करणार्यांच्या मते, या स्वरूपाची रजा लिंग भेदाभेद कमी करण्याऐवजी वाढविण्याचे काम करेल. शिवाय, महिलांना शारीरिक कारणाने सुट्टी देणे समान हक्क प्रस्थापित करण्याच्या द़ृष्टीने योग्य मार्ग नाही. याच विरोधकांनी महिलांना बाळंतपणाच्या काळात रजा देण्यासही विरोध केला होता. पुरुष आणि महिलांंचे शरीर वेगळे असेल; पण त्यांच्या गरजाही वेगळ्या आहेत. समाजात बरोबरीऐवजी समानतेवर चर्चा व्हायला हवी, असे सायली म्हणतात. गरजेनुसार सुट्टी द्यायला हवी. ज्या महिलेला अडचण येते, ती महिला सुट्टी घेऊ शकते. तसेच, महिलांचा मोठा वर्ग असंघटित क्षेत्रात काम करतो. त्यांनादेखील कायद्यात आणायला हवे.
आकडेवारीनुसार, अनेक महिला मासिक पाळीच्या काळात स्वत:ला असुरक्षित समजतात आणि त्यामुळे मासिक पाळी रजादेखील घेत नाहीत. एका सर्वेक्षणानुसार, जपानमध्ये दहा टक्क्यांपेक्षा कमी महिला या सट्टीचा वापर करतात. त्याचवेळी 50 टक्के महिलांना वाटते की, कामकाजाच्या ठिकाणी मासिक पाळीसंदर्भात समजंसपणाचा अभाव आहे. 2022 मध्ये रंजिता ओडिशातील एका बहुराष्ट्रीय कंपनीत काम करत होत्या. एक दिवस मासिक पाळीच्या काळात त्यांचे कपडे खराब झाले. त्यांचे डोके दुखू लागले आणि पोटातही वेदना होऊ लागल्या. त्या कशाबशा सुट्टी मागण्यासाठी एचआर विभागात गेल्या असत्या त्यांना सुट्टी देण्यास मनाई करण्यात आली. एचआर विभागाचे मत ऐकून मलाच लाज वाटली, असे रंजिता यांनी मत मांडले. एकदा तर इतका वाईट अनुभव आला की, मासिक पाळीच्या काळात कार्यालयातील सहकारी त्यांच्याशी बोलतही नव्हते. शेवटी त्यांनी नोकरीचा राजीनामा दिला. कालांतराने या मुद्द्यावरून देशभरात अभियान सुरू झाले. या अभियानाचा परिणाम आज कर्नाटकमध्ये दिसून येत आहे. कर्नाटक सरकारने नोकरदार महिलांसाठी एक सर्वसमावेशक आणि सद्भावाचे वातावरण तयार करण्याच्या द़ृष्टीने पाऊल टाकले आहे. यासंदर्भात कर्नाटक आणि ओडिशा सरकारने चर्चेच्या अनेक फेर्या केल्या आणि पेड लीव्हबाबत हालचाली सुरू झाल्या. आता राष्ट्रीय पातळीवर हा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. मासिक पाळी रजा हा महिलांचा हक्क आहे. या कायद्याला होणारा विरोध हा पुरुषसत्ताक व्यवस्थेचे लक्षण आहे. याच मनोवृत्तीचे दर्शन मागील काळात महाराष्ट्रात ठाणे जिल्ह्यातील शाळेत घडले होते.
मासिक पाळी म्हणजेच हा स्त्रियांमध्ये होणारा एक नैसर्गिक आणि अत्यंत महत्त्वाचा जैविक प्रक्रियात्मक भाग आहे. प्रत्येक महिन्याला स्त्रियांना या प्रक्रियेतून जावे लागते. परंतु त्यासोबत वेदना, थकवा, मूड स्विंग्स, चिडचिड आणि भावनिक अस्वस्थता यासारख्या अनेक समस्या उद्भवतात. यामुळे कामगिरीवर परिणाम होतो. म्हणून महिलांना काही दिवस विश्रांती मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे त्या शारीरिक आणि मानसिकद़ृष्ट्या रिफ्रेश होतात आणि नंतर अधिक कार्यक्षमतेने काम करू शकतात. पीरियड लीव्हमुळे पाळीबाबत असलेले पारंपरिक गैरसमज आणि लाजाळूपणा कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
कार्यालयात आणि समाजात याबाबत खुल्या चर्चा सुरू झाल्यास स्त्रियांच्या गरजांविषयी समज वाढेल आणि त्यांच्याशी अधिक संवेदनशील व सहानुभूतीपूर्ण वातावरण निर्माण होईल. तसेच, या पगारी सुट्टीमुळे महिलांना या नैसर्गिक प्रक्रियेमुळे नोकरी किंवा करिअरमध्ये मागे पडावे लागणार नाही. म्हणजेच ही सुट्टी महिलांना व्यावसायिक समानता देणारी ठरेल. मासिक पाळीच्या काळात स्त्रियांना विशेष स्वच्छतेची आवश्यकता असते. कामाच्या ताणामुळे अनेकदा ही काळजी घेणे शक्य होत नाही. म्हणूनच पीरियड लीव्ह मिळाल्यास महिलांना स्वतःसाठी वेळ मिळेल आणि आरोग्याचे दीर्घकालीन नुकसान टाळले जाईल. पीरियड लीव्ह हा लक्झरी नसून आरोग्याचा आणि समानतेचा मूलभूत अधिकार आहे. कुटुंब आणि नोकरी या दोन्ही पातळ्यांवर लढणार्या महिलांना पीरियड लिव्ह देणे हा मातृत्वाचा सन्मान आहे.
