डॉ. योगेश प्र. जाधव
भारत आणि अमेरिका यांच्या दरम्यान होऊ घातलेल्या बहुप्रतीक्षित द्विपक्षीय व्यापार कराराची सध्या सबंध देशाला प्रतीक्षा आहे. दुसरीकडे संपूर्ण जग विशेषतः आशियाई देश या ‘मेगा ट्रेड डील’कडे औत्सुक्याने पाहत आहेत. कारण, तीन महिन्यांपूर्वी ट्रम्प यांनी विविध देशांसंदर्भातील आपल्या नव्या टॅरिफ धोरणाची अंमलबजावणी सुरू केली तेव्हा आशियाई देशांपैकी सर्वाधिक टॅरिफ शुल्क आकारण्यात आलेल्या देशांमध्ये भारत अग्रणी होता. त्यामुळे व्हिएतनामसारख्या देशांना अमेरिकेतील व्यापारामध्ये भारतावर मात करण्याची संधी मिळण्याचा धोका होता. अर्थात, आजही भारत-अमेरिका यांच्यामधील कराराबाबतचे प्रत्यक्ष चित्र समोर आलेले नसल्याने हा लेख लिहीपर्यंत हा धोका कायमच आहे.
अमेरिकेसारख्या जागतिक महासत्तेच्या शीर्षस्थ पदी विराजमान झालेल्या एकाधिकारशहाच्या सर्व प्रकारच्या दबावापुढे ‘मैं झुकेगा नही’ म्हणून उभे राहत, देशाच्या राष्ट्रीय हितसंबंधांच्या संरक्षणासाठी वाट्टेल ती किंमत मोजण्याची तयारी ठेवत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ज्याप्रकारे बुद्धिबळाच्या पटावरील सोंगट्या फिरवल्या याची नोंद इतिहासाला घ्यावीच लागेल.
डोनाल्ड ट्रम्प हे दुसर्यांदा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बनले आहेत. तथापि, 2017 ते 2021 या आपल्या मागील राष्ट्राध्यक्षपदाच्या कार्यकाळातही त्यांनी भारतावर उच्च आयात शुल्कावरून टीका केली होती. त्यामुळे ट्रम्प यांची टॅरिफसंदर्भातील भूमिका ही एकाएकी घेतलेली नव्हती. तो मूलतः त्यांच्या धोरणांचा एक अविभाज्य भाग होता. या पूर्वग्रहांमुळेच ट्रम्प यांनी केवळ व्यापाराबाबतच कठोरपणा दाखवला नाही, तर भारताचा हाडवैरी असणार्या पाकिस्तानशीही जवळीक साधली. भारताला ‘मृत अर्थव्यवस्था’ म्हणण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. ‘ऑपरेशन सिंदूर’बाबत उलटसुलट विधाने करून भारताच्या केंद्रीय नेतृत्वाविषयी जनभावना कलूषित करण्याचा प्रयत्नही करून पाहिला. त्यांच्या या प्रयत्नांना देशातील विरोधी पक्षाने अपेक्षित प्रतिसादही दिला; परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार ना ट्रम्प यांच्या धमक्यांपुढे झुकले, ना विरोधकांपुढे! रघुराम राजन यांच्यासारख्या महान अर्थतज्ज्ञांसह अनेकांनी अमेरिकेच्या 50 टक्के टॅरिफमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था कशा प्रकारे संकटात सापडेल, याच्या सुरस कहाण्या मांडण्यास सुरुवात केली होती; परंतु पंतप्रधान मोदींनी जीएसटी कपात, रेपोदर कपात आणि निर्यातीमधील वैविधीकरण, प्रोत्साहन अनुदान या माध्यमातून देशाच्या अर्थव्यवस्थेपुढे उभ्या ठाकलेल्या संभाव्य संकटाला शह दिला. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे टॅरिफ लागू करूनही सप्टेंबरच्या तुलनेत ऑक्टोबरमध्ये भारताची अमेरिकेतील वस्तूंची निर्यात 6.3 अब्ज डॉलर्सपर्यंत (सुमारे 55,803 कोटी रुपये) पोहोचल्याचे दिसून आले. आता द्विपक्षीय करार पूर्ण झाल्यानंतर ही निर्यात आणखी वाढलेली असेल, यात शंका नाही.
आता मुख्य प्रश्न असा निर्माण होतो की, ट्रम्प यांनी भारताशी व्यापार कराराबाबत सकारात्मकता दर्शवण्याचे कारण काय? सद्यस्थितीत यामागे पाच महत्त्वाची कारणे दिसून येतात. पहिले कारण म्हणजे भारताची ठाम भूमिका. अमेरिकेसह सर्वच पश्चिमी देश वर्षानुवर्षे भारताला तुच्छ किंवा कमी लेखत आले आहेत. तिसर्या जगातील सापा-गारुड्यांचा देश म्हणून भारताकडे पाहण्याचा द़ृष्टिकोन पाश्चिमात्यांच्या जणू रक्तात भिनलेला आहे. त्यातूनच आपण दबाव आणला की, भारत आपल्या कोणत्याही निर्णयाला सहमती देऊ शकतो, असा काहीसा समज अमेरिकेचा झालेला होता; पण पंतप्रधान मोदींनी या समजुतीला छेद दिला. भारत ही जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असणारी बाजारपेठ आहे, चौथ्या क्रमांकाची आणि सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था आहे, ही आपली ताकद पंतप्रधानांनी अमेरिकेविरुद्धच्या सुप्त व्यापार युद्धात हत्यार म्हणून वापरली. भारत सध्या 500 अब्ज डॉलरच्या व्यापार उद्दिष्टाकडे वाटचाल करतो आहे. अमेरिकेला अशा बाजारातील आपला हिस्सा गमवण्याची भीती निर्माण झाली. अर्थात, भारतानेही या क्षमतांचा कुठेही अतिरेक न करता संवाद, चर्चा, बैठकांच्या माध्यमातून हा तिढा सोडवला. भारत हा जगातील तिसर्या क्रमांकाचा ऊर्जा ग्राहक आहे.
पेट्रोलियम, वायू, कोळसा या सर्व क्षेत्रांत भारताची मागणी जगाच्या एकूण मागणीच्या सुमारे 10 टक्क्यांपर्यंत आहे. अमेरिकेच्या ऊर्जा उद्योगासाठी भारत हा सर्वांत मोठा ग्राहक आहे. गेल्या दहा वर्षांत भारताने अमेरिकेकडून केलेल्या एलपीजीची आयात सुमारे 1.30 लाख हजार कोटी रुपये मूल्याच्या पातळीवर पोहोचली. तेल आणि वायू यांची एकत्रित आयात अमेरिकेकडून वर्षानुवर्षे वाढत आहे. अमेरिकेच्या ऊर्जा निर्यातीतील सुमारे 8 ते 10 टक्के हिस्सा हा भारताकडे जातो. अमेरिकेतील ऊर्जा कंपन्या भारतामुळे स्थिर राहू शकल्या आहेत. ट्रम्प यांच्या राजकीय आधार क्षेत्रांमध्ये हे ऊर्जा उद्योग अत्यंत प्रभावी असल्याने भारताविरुद्ध कठोर धोरण टिकवणे त्यांच्या द़ृष्टीने धोकादायक होते. जागतिक पातळीवर भारताची ऊर्जा मागणी वाढत आहे. ती पूर्ण करण्यासाठी भारताने रशिया, अमेरिका, मध्य पूर्व अशा सर्व बाजूंचे पर्याय खुले ठेवून तेल आणि वायू आयातीचे विविध स्रोत अवलंबले. अमेरिकेने रशियावर निर्बंध लादल्यानंतर भारताला रशियाकडील स्वस्त तेल मिळाले आणि भारताने ते मोठ्या प्रमाणात वापरले. ही आकडेवारी अमेरिकेसाठी अस्वस्थ करणारी होती. म्हणूनच अमेरिकेने भारतावर 25 टक्के अतिरिक्त शुल्क लावून दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. भारताने मध्यपूर्वेकडील आणि अमेरिकेकडील खरेदी तात्पुरती वाढवून अमेरिकेच्या दबावाचा परिणाम कमी केला.
जागतिक व्यापारात दुसर्या क्रमांकाचे महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणजे कृषी अन्नधान्य आणि दुग्धजन्य बाजार. अमेरिकेतील शेतकरी हे ट्रम्प यांची हक्काची मतपेढी आहेत. अमेरिकेची सोयाबीन, मका, गहू आणि दुग्धजन्य उत्पादने भारतात मोठ्या प्रमाणावर विकली जाऊ शकतात, असा विश्वास अमेरिकेतील उद्योगांना आहे. भारत हा जगातील सर्वांत मोठ्या खाद्यान्न बाजारांपैकी एक आहे आणि अमेरिकेच्या कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी भारत हा चीननंतर सर्वांत मोठा संभाव्य ग्राहक मानला जातो; परंतु भारताने दूध, पनीर, मका यांसारख्या उत्पादनांसाठी भारताची बाजारपेठ खुली करण्यास नकार दिला. भारताची ही भूमिका शेतकरी संरक्षणाच्या धोरणाशी संलग्न होती. त्यामुळे अमेरिकेला भारताविरुद्ध कारवाई करण्याची इच्छा होती; पण अमेरिकेतील उद्योगांनीच ट्रम्प प्रशासनाला सांगितले की, भारताशी संघर्ष वाढल्यास अमेरिकेला मोठा बाजार गमवावा लागेल.
भारत हा जगातील सर्वात वेगाने वाढणारा डिजिटल बाजार आहे. पाच वर्षांत भारतातील इंटरनेट वापरकर्ते देशाच्या लोकसंख्येच्या सुमारे 40 टक्क्यांवरून 60 टक्क्यांवर गेले आहे. अमेरिकेतील तंत्रज्ञान कंपन्यांसाठी भारत अपरिहार्य बाजार आहे. ट्रम्प यांनी टॅरिफवाढ केल्यानंतरही अल्फाबेट, अॅपलसह अनेक अमेरिकन कंपन्यांनी भारतातील डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक जाहीर केली. हा ट्रम्प यांच्यासाठी दणकावजा इशारा ठरला. याखेरीज आणखी एक मोठे कारण ठरले ते म्हणजे भारताने अमेरिकेच्या दबावानंतर काही काळ चीनशी आपले संबंध आजही चांगले असल्याचे दाखवून दिले. खुद्द पंतप्रधान मोदींनी चीनचा दौरा करून ट्रम्प यांना थेट शह दिला. तसेच ब्रिक्स, एससीओच्या व्यासपीठांवरून चीन-रशिया-भारत यांची भक्कम मैत्री अमेरिकेसाठी धोक्याची घंटा ठरली. अमेरिकेच्या द़ृष्टीने चीन हा सर्वांत मोठा प्रतिस्पर्धी आहे. चीनने बेल्ट अँड रोड उपक्रमाद्वारे अनेक देशांमध्ये कर्ज जाळे निर्माण केले आहे. चीन जागतिक पायाभूत संरचनेत आपल्या प्रभावाचे जाळे मजबूत करत आहे. या प्रभावाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी अमेरिकेला भारतासारख्या मोठ्या लोकशाही देशाची गरज आहे. त्यामुळे भारताशी तणाव निर्माण करण्याचा धोका अमेरिकेला परवडणारा नव्हता. गेल्या काही वर्षांत भारत, चीन, रशिया, ब्राझील यांसारख्या देशांनी द्विपक्षीय व्यापारात डॉलरचे वर्चस्व मर्यादित करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. यामुळे डॉलरला शह दिला जात आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात डॉलरची पकड जितकी कमी होते तितके अमेरिकेची आपल्या आर्थिक धोरणातील स्वायत्तता कमी होते. व्यापार दडपशाही केल्यास भारत डॉलरचे पर्यायी मार्ग अधिक वेगाने मजबूत करू शकतो, ही बाब ट्रम्प प्रशासनाच्या लक्षात आली.
यादरम्यान अमेरिकेतील अंतर्गत परिस्थितीतही महत्त्वाचे बदल झाले. महागाई उच्च पातळीवर गेली. उत्पादन क्षेत्रातील वाढ मंदावली. ग्राहक विश्वास निर्देशांक घसरला. अशा काळात भारतासोबत व्यापार संघर्ष केल्यास अमेरिकी कंपन्यांना नुकसानीचा सामना करावा लागणार होता. ट्रम्प प्रशासनातील धोरण सल्लागारांनीही हा मुद्दा मांडला की, भारतावर शुल्क लावून अमेरिकेला काहीही हाशील झालेले नाही. उलट भारताने पर्यायी बाजार निर्माण करून अमेरिकेला चकित केले. या सर्वांचा परिपाक म्हणजे ट्रम्प यांचा बदललेला सूर. आज अमेरिका भारताशी व्यापार करार करण्यास उत्सुक झाला आहे. टॅरिफवाद मागे सारून भारताच्या निर्यातीसाठी दरवाजे उघडले जाणार आहेत. भारत आणि अमेरिकेदरम्यान अलीकडेच संरक्षण सहकार्याचे नवे द्वार खुले झाले आहे. अमेरिकेने भारतासाठी तब्बल 93 दशलक्ष डॉलर्स किमतीच्या अत्याधुनिक शस्त्रास्त्र पॅकेजला हिरवा कंदील दिला आहे. भारताने या कराराअंतर्गत फक्त शस्त्रेच नव्हे, तर लाईफ सायकल सपोर्ट, सुरक्षा तपासणी, ऑपरेटर प्रशिक्षण, लाँचर्सचे नूतनीकरण आणि तांत्रिक सहाय्य यांचीसुद्धा मागणी केली आहे. याचा अर्थ भारत ही शस्त्रे फक्त खरेदीच करणार नाही, तर त्यांचा दीर्घकालीन उपयोग, देखभाल आणि प्रशिक्षण यासाठी आवश्यक संपूर्ण समर्थन अमेरिकेकडून मिळणार आहे. याखेरीज लवकरच होणार्या भारत-अमेरिका व्यापार करारातून नव्या संधी भारताला मिळण्याची शक्यता आहे. हा भारतीय चाणक्यनीतीचा आधुनिक काळातील सर्वांत मोठा विजय म्हटल्यास गैर ठरणार नाही.
आज अमेरिका भारताशिवाय चीनविरोधी रणनीती पूर्ण करू शकत नाही. अमेरिकेतील आरोग्यव्यवस्था भारताच्या जेनेरिक औषधांशिवाय अपूर्ण आहे. युरोप भारताशिवाय तंत्रज्ञान आणि औषधांच्या पुरवठ्याचा मोठा भाग स्थिर ठेवू शकत नाही. जागतिक आर्थिक, सामरिक, भूराजकीय सत्तासमीकरणात भारताला डावलणे केवळ अशक्य आहे. ही जाणीव झाल्यामुळेच ट्रम्पशाहीला मान तुकवावी लागली आहे. हे भारताच्या जागतिक प्रभावाचे सर्वांत स्पष्ट प्रमाणपत्र आहे. भविष्यात भारत-अमेरिका सहकार्याची व्याप्ती अधिक वाढेल आणि जागतिक आर्थिक-राजकीय संतुलनात भारताची भूमिका अधिक द़ृढ होईल, यात शंका नाही.
