डॉ. योगेश प्र. जाधव
एकाच देशात वेगवेगळ्या धर्मीयांसाठी वेगवेगळे नागरी कायदे असावेत का, हा प्रश्न आधुनिक लोकशाही व्यवस्थेत वारंवार विचारला गेला आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या राजकीय आणि सामाजिक पटलावर ज्या काही अत्यंत संवेदनशील विषयांवर सातत्याने मंथन झाले, त्यात समान नागरी कायद्याचा विषय अग्रक्रमाने येतो. देशातील मोठा वर्ग याला सामाजिक समतेचा पाया मानतो. या कायद्यामुळे पीडित महिलांना कायदेशीर संरक्षण मिळेलच शिवाय देशाची राष्ट्रीय एकात्मता अधिक बळकट होईल, याकडे न्यायव्यवस्थेने वारंवार लक्ष वेधले आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीशासित सर्व २१ राज्यांमध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्याचे सूतोवाच केले आहे. त्यामुळे हा विषय पुन्हा राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. समान नागरी कायदा म्हणजे देशातील सर्व नागरिकांना, मग ते कोणत्याही धर्माचे, जातीचे किंवा समुदायाचे असोत, लग्न, घटस्फोट, दत्तकविधान आणि मालमत्तेचा वारसा हक्क यांसारख्या वैयक्तिक बाबतीत एकच कायदा लागू करणे होय.
समान नागरी कायद्याबाबत गोव्याचा आदर्श
समान नागरी कायद्याबाबत गोव्याचा अनुभव सर्वांत जुने उदाहरण म्हणून आदर्श ठरला आहे. पोर्तुगीज राजवटीत लागू झालेल्या १८६७च्या नागरी संहितेतील अनेक तरतुदी गोवा मुक्त झाल्यानंतरही कायम राहिल्या. भारतीय संसदेने केलेल्या १९६२च्या कायद्यामुळे पूर्वीच्या कायद्यांना सातत्य मिळाले. पुढे राज्याने वारसा आणि उत्तराधिकारासंबंधी स्वतंत्र कायदाही केला. धर्मस्वातंत्र्य अबाधित ठेवून विवाह, संपत्ती आणि वारशासारख्या व्यवहारांत नागरिकत्वावर आधारित कायदेशीर चौकट निर्माण करण्याच्या राष्ट्रीय चर्चेला गोव्याचा अनुभव महत्त्वाचा आधार देणारा आहे.
गोव्याचे उदाहरण आणखी एका कारणामुळे महत्त्वाचे ठरते. समान नागरी कायदा आला म्हणजे धार्मिक श्रद्धा, उपासना किंवा विवाहाचे धार्मिक विधी संपुष्टात येतात, अशी भीती अनेकदा व्यक्त होते. गोव्याचा दीर्घ अनुभव मात्र धार्मिक आणि सांस्कृतिक विविधता कायम ठेवूनही नागरी व्यवहारांसाठी व्यापक समान कायदेशीर चौकट अस्तित्वात राहू शकते, हे दाखवणारा आहे. गोव्यात हिंदू, ख्रिश्चन, मुस्लीम आणि अन्य समाज आपापल्या धार्मिक ओळखींसह राहतात. त्याचवेळी अनेक कौटुंबिक नागरी व्यवहारांसाठी समान कायद्याची चौकट कार्यरत आहे. सहा दशकांहून अधिक काळ भारतीय संघराज्यात राहूनही गोव्याची ही नागरी व्यवस्था टिकली आहे. आधुनिक काळाचा विचार करता उत्तराखंड हे प्रत्यक्ष समान नागरी कायदा लागू झालेले राज्य आहे. याखेरीज अन्य गुजरात, आसाम आणि मध्य प्रदेश या तीन राज्यांच्या विधानसभांनी संबंधित विधेयके मंजूर केली असून पुढील घटनात्मक प्रक्रिया सुरू आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ४४ मध्ये राज्याने देशातील नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करावा, असे मार्गदर्शक तत्त्व आहे. याचा संबंध प्रामुख्याने विवाह, घटस्फोट, वारसा, उत्तराधिकार आणि कुटुंबविषयक नागरी बाबींशी आहे. हे कलम मूलभूत अधिकारांचा भाग नसून राज्याच्या धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांमध्ये आहे. त्यामुळे न्यायालयामार्फत त्याची सक्ती करता येत नसली, तरी राज्यकारभारासाठी त्याला घटनात्मक महत्त्व आहे. संविधान सभेतही या विषयावर मतभेद होते आणि त्यातूनच समान नागरी संहितेला सक्तीच्या अधिकाराऐवजी भावी राज्यव्यवस्थेने साध्य करावयाचे उद्दिष्ट म्हणून स्थान मिळाले. केंद्र सरकारने या विषयावर यापूर्वी विधी आयोगाकडेही विचारणा केली होती. २१व्या विधी आयोगाने २०१६पासून व्यापक सल्लामसलत केली आणि २०१८ मध्ये कौटुंबिक कायद्यातील सुधारणांवर एक पत्र प्रसिद्ध केले. त्यानंतर २२ व्या विधी आयोगाने १४ जून २०२३ पासून नागरिक आणि धार्मिक संघटनांकडून पुन्हा मते मागविली; मात्र ऑगस्ट २०२४ मध्ये त्याचा कार्यकाळ संपेपर्यंत अंतिम अहवाल तयार झाला नाही.
स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या राजकीय आणि सामाजिक पटलावर ज्या काही अत्यंत संवेदनशील विषयांवर सातत्याने मंथन झाले, त्यात समान नागरी कायद्याचा विषय अग्रक्रमाने येतो. देशातील मोठा वर्ग या मुद्द्याला केवळ राजकीय चष्म्यातून न पाहता सामाजिक समतेचा पाया मानतो. एकाच देशात वेगवेगळ्या धर्मीयांसाठी वेगवेगळे नागरी कायदे असावेत का, हा प्रश्न आधुनिक लोकशाही व्यवस्थेत वारंवार विचारला गेला आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या स्थापनेपासून त्यांच्या अजेंड्यावर तीन प्रमुख विषय होते. अयोध्या येथे भव्य राम मंदिराची उभारणी, जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० ची समाप्ती आणि संपूर्ण देशात समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी. पहिल्या दोन गोष्टी प्रत्यक्ष रूपात अवतरल्यानंतर आता केंद्र सरकारने समान नागरी कायद्याच्या दिशेने आपली चक्रे अत्यंत वेगाने फिरवण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या ताज्या घोषणेचा विचार करता पुढील काही वर्षांत समान नागरी कायद्याची चर्चा केवळ धार्मिक वैयक्तिक कायद्यांपुरती मर्यादित राहणार नाही. स्त्री-पुरुष समानता, वारसाहक्क, आदिवासी परंपरांना मिळणार्या सवलती, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि केंद्र-राज्यांचे कायदेविषयक अधिकार या सर्व मुद्द्यांभोवती तिची पुढची दिशा ठरणार आहे.
सामाजिक न्यायाची संकल्पना प्रत्यक्षात
सध्या भारतामध्ये विविध धर्मीयांचे आपापले वैयक्तिक कायदे (पर्सनल लॉ) अस्तित्वात आहेत. जगातील अनेक पुरोगामी देशांमध्ये अगदी काही मुस्लीम बहुल राष्ट्रांमध्येही समान नागरी कायदा यशस्वीपणे राबवला जात असताना भारतात या विषयाचे नेहमीच राजकीय ध्रुवीकरण झाले. राज्यघटनेच्या कलम २५ द्वारे नागरिकांना आपापल्या धर्माचे आचरण करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे, तर कलम २९ अंतर्गत अल्पसंख्याकांना आपल्या संस्कृतीचे रक्षण करण्याचा अधिकार आहे. याच तरतुदींचा हवाला देत काही विरोधकांनी आणि धार्मिक संघटनांनी समान नागरी कायद्याला धार्मिक स्वातंत्र्यावरील गदा म्हणून संबोधले. बहुसंख्याकांच्या प्रथा आणि हिंदू कोड बिल इतरांवर लादले जाईल, अशी भीती अल्पसंख्याक समुदायात निर्माण केली गेली. शाहबानो प्रकरणापासून ते आजपर्यंत या विषयावर सुधारणावादी दृष्टिकोन ठेवण्याऐवजी मतपेढीचे राजकारणच अधिक रंगले. या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या स्पष्ट निर्देशांचा संदर्भ अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. नागरी कायद्यांमधून धर्म आणि धार्मिक आग्रहांना बाजूला ठेवणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे मत न्यायालयाने अनेकदा नोंदवले आहे. समान नागरी कायद्यामुळे केवळ पीडित महिलांना कायदेशीर संरक्षण मिळणार नाही, तर देशातील राष्ट्रीय एकात्मता अधिक बळकट होईल, याकडे न्यायव्यवस्थेने वारंवार लक्ष वेधले आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वीच मुस्लीम महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी तीन तलाकची अन्यायकारक प्रथा कायद्याने बंद केली. आता वैयक्तिक कायद्यांमधील गुंतागुंत संपवून समान नागरी कायदा आणल्यास न्यायालयांवरील खटल्यांचा ताण प्रचंड प्रमाणात कमी होऊ शकतो. विवाह, घटस्फोट आणि वारसा हक्क यांसारख्या संवेदनशील विषयांमध्ये धर्मभेद नष्ट झाल्यास सामाजिक न्यायाची संकल्पना खर्या अर्थाने प्रत्यक्षात येईल.
कायद्याच्या राज्यनिहाय मार्ग
भाजपने राष्ट्रीय स्तरावर एकच कायदा लादण्याऐवजी राज्यनिहाय मार्ग निवडला आहे, ही घटनात्मकदृष्ट्या महत्त्वाची बाब आहे. विवाह, घटस्फोट आणि वारसा हक्क हे विषय घटनेच्या समवर्ती सूचीत येत असल्यामुळे केंद्र आणि राज्य दोन्ही सरकारांना यावर कायदे करण्याचा अधिकार मिळतो. भारतासारख्या प्रचंड विविधता असलेल्या देशात, विशेषतः ईशान्येकडील राज्ये आणि विविध भागांतील आदिवासी समुदायांच्या स्वतःच्या प्राचीन परंपरा आहेत. या सर्वांचा अचानक एकाच कायद्यात समावेश करणे गुंतागुंतीचे ठरू शकते. म्हणूनच उत्तराखंड, गुजरात, आसाम आणि मध्य प्रदेश या राज्यांनी आपापल्या विधानसभेत समान नागरी कायद्याशी संबंधित विधेयके मंजूर केली आहेत. या सर्व राज्यांच्या कायद्यांमध्ये बहुविवाहावर बंदी, विवाह नोंदणीची सक्ती आणि लिव्ह-इन संबंधांची नोंदणी यांसारख्या आधुनिक सुधारणांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्याचवेळी आदिवासी समुदायांना या कायद्याच्या व्याप्तीतून वगळून त्यांच्या परंपरांचे रक्षण केले आहे. अर्थात, या प्रवासात राजकीय आणि वैचारिक मतभेदांचे मोठे आव्हान कायम आहे. विरोधी पक्षांकडून या कायद्याला राजकीय हेतूने प्रेरित आणि अल्पसंख्याकांच्या हक्कांवर गदा आणणारा निर्णय म्हणून टीका केली जात आहे. केवळ विरोधकच नव्हे, तर रालोआतील संयुक्त जनता दल आणि तेलुगू देसम पार्टी यांसारख्या मित्रपक्षांनीही या विषयावर सर्वसमावेशक चर्चा आणि सहमती घडवून आणण्याची भूमिका घेतली आहे.
धार्मिक चौकटीतून पाहणे अयोग्य
भारतीय समाजाने अनेक दशकांत मोठे परिवर्तन अनुभवले. महिलांचे शिक्षण वाढले, रोजगारातील सहभाग वाढला, आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाहांचे प्रमाण बदलले, कुटुंबाची रचना बदलली. मात्र काही वैयक्तिक कायद्यांची चौकट ऐतिहासिक धार्मिक आणि सामाजिक व्यवस्थांमधून आलेली आहे. आधुनिक घटनात्मक लोकशाहीत नागरिकाचे अधिकार त्याच्या धर्मामुळे कमी-अधिक होणे कितपत योग्य, हा समान नागरी कायद्यामागील मूलभूत प्रश्न आहे. त्यामुळे या विषयाकडे एक धर्म विरुद्ध दुसरा धर्म अशा चौकटीतून पाहणे अयोग्य ठरेल. त्यापेक्षा नागरिकत्वाचा निकष अधिक महत्त्वाचा आहे. समान परिस्थितीत असलेल्या दोन भारतीय नागरिकांना केवळ त्यांच्या धार्मिक ओळखीमुळे विवाह, घटस्फोट किंवा वारशाबाबत वेगवेगळे कायदेशीर अधिकार मिळत असतील, तर समानतेच्या घटनात्मक तत्त्वासंदर्भात त्याची चिकित्सा होणे स्वाभाविक आहे.
फौजदारी गुन्हा करणार्या व्यक्तीचा धर्म पाहून शिक्षा ठरत नाही. कर भरताना धर्म विचारला जात नाही. करार, बँकिंग, उद्योग, निवडणूक किंवा सार्वजनिक प्रशासनासाठी स्वतंत्र धार्मिक कायदे नाहीत. मग खासगी आयुष्याशी संबंधित काही महत्त्वाच्या नागरी अधिकारांबाबत वेगवेगळे कायदेशीर निकष किती काळ कायम ठेवायचे, हा प्रश्न समान नागरी कायद्यामागे आहे. सार्वजनिक जीवनात समानता मान्य करायची आणि कुटुंबाच्या चौकटीत मात्र तिच्या नागरी अधिकारांचे मोजमाप वेगळ्या निकषांनी करायचे, ही विसंगती अधिक काळ टिकवणे कठीण आहे. त्यामुळे याविषयी आता अधिक उपयुक्त चर्चा त्याचे स्वरूप कसे असावे यावर होणे गरजेचे आहे.
जगभरातील बहुसंख्य देशांमध्ये समान नागरी कायदा लागू
अनेक मुस्लीमबहुल देशांनी धार्मिक वैयक्तिक कायद्यांचे संहितीकरण किंवा व्यापक सुधारणा केल्या आहेत. तुर्कस्तान या मुस्लीम बहुल देशातही समान नागरी कायद्याचे एक उत्कृष्ट उदाहरण पाहायला मिळते. १९२६ मध्ये मुस्तफा कमाल अतातुर्क यांच्या नेतृत्वाखाली तुर्कस्तानने आपली कायदा व्यवस्था आधुनिक केली आणि धर्मनिरपेक्ष नागरी कायदा स्वीकारला. या कायद्यामुळे इस्लामिक शरीयत कायद्याऐवजी युरोपियन धर्तीवर आधारित सर्व नागरिकांसाठी एकच कायदा लागू करण्यात आला. या बदलामुळे तुर्कस्तानमध्ये बहुपत्नीत्वावर बंदी घालण्यात आली आणि महिलांना लग्न तसेच वारसाहक्कात समान अधिकार देण्यात आले. ट्यूनिशिया या उत्तर आफ्रिकेतील देशामध्ये १९५६ मध्ये ‘कोड ऑफ पर्सनल स्टेटस’ लागू करण्यात आला, ज्याने कौटुंबिक कायद्यांचे आधुनिक आणि समान स्वरूप सादर केले. अरब जगतात ट्यूनिशियातील हा कायदा अत्यंत पुरोगामी मानला जातो. पाकिस्तानने १९६१च्या ‘मुस्लीम फॅमिली लॉज ऑर्डिनन्स’द्वारे विवाह, बहुपत्नीत्व आणि घटस्फोटासंबंधी नियम आणले. बांगला देशनेही ही कायदेशीर चौकट मोठ्या प्रमाणावर कायम ठेवली. याखेरीज जगातील अनेक लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्ष देशांमध्ये समान नागरी कायदा लागू आहे. फ्रान्स, जर्मनी, इटली, पोर्तुगाल, नेदरलँड, बेल्जियम, स्वित्झर्लंड, जपान आणि इतर अनेक देशांत राष्ट्रीय नागरी कायद्यांची व्यवस्था आहे. फ्रान्समध्ये १८०४ मध्ये आलेल्या ‘नेपोलियन कोड’ने आधुनिक नागरी कायद्याचा पाया घातला. विवाहसंस्थांनाही या कायद्याच्या चौकटीत आणण्यात त्याची महत्त्वाची भूमिका होती. पुढे फ्रेंच नागरी कायद्याचा प्रभाव बेल्जियम, लक्झेंबर्गपासून आफ्रिका आणि इतर प्रदेशांतील अनेक देशांच्या कायदेव्यवस्थांवर पडला. फ्रान्सचे उदाहरण भारतातील चर्चेच्या दृष्टीने विशेष महत्त्वाचे आहे. तेथे धार्मिक पद्धतीने विवाह सोहळा करता येत असला, तरी कायदेशीर विवाहासाठी नागरी कायद्यातील प्रक्रिया महत्त्वाची आहे. फ्रेंच नागरी संहितेनुसार विवाह नागरी नोंदणी अधिकार्यासमोर होतो. म्हणजे नागरिकाचा धर्म बदलला म्हणून त्याच्यासाठी स्वतंत्र विवाह कायदा निर्माण होत नाही. जपानमध्येही राष्ट्रीय सिव्हिल कोडमध्ये विवाह, पती-पत्नीचे अधिकार, कुटुंब आणि वारसाहक्क यांसंबंधी तरतुदी आहेत. अमेरिकेत सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी कायदे लागू आहेत. तेथे प्रत्येक राज्याचे स्वतःचे नागरी कायदे असू शकतात; परंतु ते सर्व नागरिकांना त्यांच्या धर्मानुसार वेगवेगळे न ठरवता समान रीतीने लागू होतात. अमेरिकन कायदे व्यवस्थेत कौटुंबिक आणि मालमत्तेशी संबंधित बाबी पूर्णपणे धर्मनिरपेक्ष न्यायाधिकाराखाली येतात.
