डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक
तिबेट... चीनच्या अरेरावीमध्ये पिचलेली जनता. इतकेच काय, तिबेटचे धर्मगुरू दलाई लामा यांनाही या वरंवट्याला तोंड देण्यासाठी देश सोडणं भाग पडतं. आता प्रश्न पुढे आला आहे, तो त्यांच्या उत्तराधिकार्याच्या निवडीचा. आपल्या मृत्यूनंतरच त्याची निवड होईल व तो चीनच्या बाहेरील असेल, असे घोषित करून त्यांनी चिनी मनसुब्यावर पाणी फेरले आहे. भविष्यातील कोणताही दलाई लामा हा आमच्या मान्यतेनंतरच वैध ठरेल, या चिनी उद्दामपणाला ही चपराक आहे.
बौद्ध धर्मियांचे सर्वात मोठे गुरू दलाई लामांनी हे स्पष्ट केले आहे की, त्यांचा उत्तराधिकारी त्यांच्या मृत्यूनंतरच निवडला जाईल. इतकेच नव्हे, तर पुढचा दलाई लामा चीनच्या बाहेरचा असेल, हेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. दलाई लामांच्या या घोषणेची धर्मशाळा तसेच जगभरातील त्यांच्या लाखो अनुयायांनी आतुरतेने वाट पाहिली होती. या घोषणेला विशेष महत्त्व असण्याचे कारण 2011 मध्ये दलाई लामांनी यासंदर्भात एक महत्त्वाचे वक्तव्य केले होते. त्यानुसार ते नव्वद वर्षांचे झाल्यावर तिबेटी लामांशी आणि तिबेटी जनतेशी चर्चा करून ‘दलाई लामा’ ही संस्था टिकवायची की नाही, याबाबतचा निर्णय घेतील. अलीकडेच त्यांनी समाजमाध्यमांवर पोस्ट केलेल्या व्हिडीओ संदेशामध्ये सांगितले की, त्यांच्या उत्तराधिकार्याची निवड तिबेटी बौद्ध परंपरेतील सर्व प्रमुख आणि शपथबद्ध, विश्वासार्ह धार्मिक गुरूंसोबत विचारविनिमय करून व्हावी. इतर कोणालाही यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. या विधानामुळे त्यांच्या उत्तराधिकार्याच्या निवडीत चीनची काहीही भूमिका असणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
दलाई लामांचे हे विधान चीनसाठी सणसणीत चपराक देणारे आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या माओ निंग यांनी सांगितले की, दलाई लामांचा उत्तराधिकारी, पंचेन लामा आणि इतर बौद्ध गुरू यांची निवड गोल्डन अर्नच्या माध्यमातूनच व्हावी आणि त्यावर चीन सरकारचे शिक्कामोर्तब असावे. याचाच अर्थ चिनी सरकारने शिक्कामोर्तब केल्यानंतरच दलाई लामांच्या उत्तराधिकार्याला मान्यता मिळेल, असे चीनचे म्हणणे आहे.
चीन आणि तिबेट यांच्यातील संबंध हे तणावपूर्ण स्वरूपाचेच राहिले आहेत. चीन तिबेटवर आपला दावा सांगत असला, तरी मूळ तिबेटीयन लोकांमध्ये चीनविरोधी कमालीचा असंतोष आहे. चीन आपली तिबेटवरील पकड जितकी घट्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहे, तितकाच तिबेटकडून त्याला कडाडून प्रतिकार केला जात आहे. विशेषतः तिबेटमधील सांस्कृतिक आणि धार्मिक परंपरा नष्ट करण्याचा प्रयत्न चीनकडून नियोजनबद्धरीत्या सुरू आहे. मुळातच चीनने आपले कोअर इंटरेस्ट किंवा गाभ्याचे हितसंबंध अधोरेखित करून ठेवले आहेत. यामध्ये दक्षिण चीन समुद्र, तिबेट यांचा समावेश आहे. या हितसंबंधांच्या रक्षणासाठी चीन कोणत्याही स्तराला जाऊ शकतो. प्रसंगी अण्वस्त्रांचाही वापर करू शकतो. याच कोअर इंटरेस्टमध्ये दलाई लामांचा उत्तराधिकारी निवडीचा प्रश्नही समाविष्ट आहे. दोन वर्षांपूर्वी मंगोलियामधील बौद्ध धर्माचे 600 अनुयायी धर्मशळामध्ये आले होते. त्यांच्या उपस्थितीत एक फार मोठा धार्मिक सोहळा तेथे पार पडला होता. या सोहळ्यामध्ये साधारणतः दहा वर्षांच्या मुलाला आशीर्वाद देतानाची काही द़ृश्ये आणि छायाचित्रे व्हायरल झाली होती. दलाई लामा एका छोट्या मुलाला दीक्षा देताहेत, असे दर्शवणारी ही द़ृश्ये होती.
तिबेट पुरस्कृत बौद्ध धर्माला वज्रयान किंवा महायान असे म्हटले जाते. यामध्ये सर्वोच्च धर्मगुरू हे दलाई लामा म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या नंतर दुसरे सर्वांत प्रभावशाली बौद्ध धर्मगुरू असणार्या व्यक्तीला पंचेन लामा असे म्हटले जाते. त्यानंतरचे तिसरे स्थान या लहान मुलाला दिले गेले होते. आता हाच लहान मुलगा दलाई लामांचा उत्तराधिकारी किंवा वारस असणार का, याबाबत स्पष्टता झालेली नाही. ही स्पष्टता न आणण्यामागे त्यांना चीनकडून असणारी असुरक्षितता हे प्रमुख कारण आहे. कारण, चीनचा इतिहासच तसा राहिला आहे. 14 मे 1995 रोजी तिबेटी धर्मगुरू दलाई लामा यांनी गेधुन चोएक्यी नीमा यांना 11 वे धर्मगुरू म्हणून घोषित केले होते; परंतु 17 मे 1995 मध्ये सहावर्षीय गेधुन चोएक्यी नीमा कुटुंबीयांसह रहस्यमयरीत्या गायब झाले. 28 मे 1996 पर्यंत या अपहरणामागे नेमका कुणाचा हात आहे, याबाबत कोणतीही माहिती मिळाली नव्हती. संयुक्त राष्ट्राच्या बाल हक्क कायद्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने हा मुद्दा उचलल्यानंतर चीनने पंचेन लामा यांना कैद केल्याचे समोर आले होते. दरम्यान, 29 नोव्हेंबर 1995 रोजी चीनने ग्लालसन नोरबू यांना पंचेन लामा घोषित केले होते.
सध्याच्या दलाई लामांनी मागील काळात ‘पुढचे दलाई लामा किंवा 14 वे दलाई लामा हे कदाचित एका स्वतंत्र, लोकशाही असणार्या देशामधून येतील’ असे विधान केले होते. कदाचित ती महिलाही असू शकते, असेही त्यांनी म्हटले होते. त्यामुळे दलाई लामांचा उत्तराधिकारी कोण असणार, याबाबतची उत्सुकता सध्या शिगेला पोहोचली आहे. तिबेटमधील बौद्ध धर्माची आवृत्ती जी महायान किंवा वज्रयान म्हणून ओळखली जाते, त्यामध्ये एक पुनर्जन्माची संकल्पना आहे. त्यानुसार श्रेष्ठ धर्मगुरू असणारे दलाई लामा हे आपले शरीर बदलतात. त्यांचा आत्मा हा संजीवन असल्यामुळे तो केवळ शरीर त्यागून दुसर्या देहामध्ये प्रवेश करतो. यासाठी दलाई लामांच्या निधनाच्या दिवशीच अन्यत्र जन्मलेल्या बाळांचा शोध घेतात. त्यांच्यात आणि दलाई लामांच्यात काही साम्य आहे का, हे पाहिले जाते. तसेच या मुलांना दलाई लामांच्या काही वस्तू दाखवल्या जातात. यापैकी कोणता मुलगा त्या ओळखतो, त्याच्या काही आठवणी आहेत का, याचा विचार केला जातो. त्यानुसार एका मुलाची निवड केली जाते. सध्याच्या दलाई लामांचा जन्म 6 जुलै 1935 रोजी तिबेटमधील तक्तसर भागात एका शेतकरी कुटुंबात झाला. त्यांचं जन्मनाव होतं ल्हामा थोंडुप. ते जेव्हा दोन वर्षांचेच होते, तेव्हा त्यांना तेराव्या दलाई लामांनी सोडलेल्या निशाणांच्या आधारे शोधून त्यांचा अवतार म्हणून निवडण्यात आले. चौदावे दलाई लामा निवडल्यानंतर त्यांनी आपलं नवीन नाव निवडलं तेनजिन ग्यात्सो.
1950 मध्ये जेव्हा ते 15 वर्षांचे होते, तेव्हा तिबेटवर चीनने कब्जा केला आणि दलाई लामांनी तिबेटचं राजकीय नेतृत्व आपल्या हाती घेतलं. 1954 मध्ये माओत्से तुंग आणि इतर चिनी नेत्यांबरोबर शांतता चर्चेसाठी ते बीजिंगला गेले; पण काही निष्पन्न झालं नाही. 1959 मध्ये तिबेटमधील उठाव अयशस्वी ठरल्यावर ते आश्रयासाठी भारतात आले आणि धर्मशाळेमध्ये निर्वासित सरकार स्थापन केले. शांतता आणि अहिंसेचे विचार जगभर पसरवण्याच्या कार्याची दखल घेत 1989 मध्ये त्यांना नोबेल शांतता पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं. 2011 मध्ये त्यांनी तिबेटीयन निर्वासित सरकारमधील आपली राजकीय भूमिका सोडली आणि केवळ अध्यात्मिक नेतृत्व स्वतःकडे ठेवलं. 2024 मध्ये ते उपचारासाठी अमेरिकेला गेले आणि त्यानंतर उत्तराधिकाराच्या मुद्द्यावर नव्याने चर्चा सुरू झाली. आता याबाबतची स्पष्टता त्यांनी स्वतःच दिली असून त्यातून चीनला मोठा धक्का बसला आहे. कारण, चीनला कोणत्याही स्थितीत त्यांच्या मर्जीतले दलाई लामा तिबेटमधील बौद्ध धर्मियांवर लादायचे होते; परंतु तिबेटीयन लोकांचा याला प्रचंड विरोध आहे.
दलाई लामांचा उत्तराधिकारी निवडण्याचा वाद हा चीन आणि तिबेट यांच्यातील तसा जुना वाद आहे. मागील काळात अमेरिकेसारखी काही मोठी राष्ट्रे यामध्ये स्वारस्य घेताना दिसून आली. अमेरिकेच्या काँग्रेसमध्ये दोन-अडीच वर्षांपूर्वी संमत झालेल्या एका विधेयकानुसार, तिबेटमधील दलाई लामांचे उत्तराधिकारी निवडण्याचा संपूर्ण अधिकार हा तिबेटी जनतेचा आहे. यामध्ये कोणत्याही बाह्यराष्ट्राची भूमिका किंवा हस्तक्षेप असता कामा नये. इतकेच नव्हे, तर चीनने हस्तक्षेप केला, तर चीनवर आर्थिक निर्बंध लादले जावेत, अशी तरतूद या कायद्यात आहे. अमेरिकेसारख्या राष्ट्राने अशा स्वरूपाचा कायदा केल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय जनमत या प्रश्नाविषयी संवेदनशील बनू लागले आहे.
तिबेटमधील 60 लाख जनता ही 14 व्या दलाई लामांची अनुयायी आहे. त्यांच्या धार्मिक भावना या दलाई लामांमध्ये गुंतलेल्या आहेत. त्यामुळे चीनकडून निवडल्या जाणार्या दलाई लामांना तिबेटीयन समुदायाकडून अजिबात महत्त्व दिले जाणार नाही. असे असूनही चीनने हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला, तर तिबेटीयन जनतेच्या धार्मिक भावना मोठ्या प्रमाणावर दुखावल्या जातील. त्यातून शिनशियांग प्रांतामध्ये उइघूर मुस्लिमांनी एक मोठी चळवळ उभी केली आहे, तशीच चळवळ तिबेटमध्येही सुरू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
भारताने दलाई लामांना आश्रय दिल्यामुळे त्यांच्या उत्तराधिकार्यांबाबत भारतात चर्चा होणे स्वाभाविक आहे; पण चीनला तिही मान्य होत नाही. मागील काळातही या मुद्द्यावरून चीन आणि भारत यांच्यात तणाव निर्माण झालेला पाहायला मिळाला आहे. तिबेटपासून 25 किलोमीटर अंतरावर असणार्या तवांगमधून सहाव्या दलाई लामांची निवड करण्यात आली होती. या तवांगला ज्या-ज्यावेळी दलाई लामांची भेट होते त्या-त्यावेळी भारत-चीन यांच्यात तणाव निर्माण होतो. येणार्या काळात तिबेटीयन जनतेच्या धार्मिक भावनांचा आदर चीनकडून ठेवला गेला पाहिजे, ही बाब भारताने चीनला निक्षून सांगणे गरजेचे आहे.
