मराठा आरक्षणाचे मारेकरी कोण?

सुरेशदादा पाटील

अध्यक्ष, मराठा आरक्षण संघर्ष समिती

जे. पी. मॉर्गनच्या मते, चीनची अर्थव्यवस्था हळूहळू डबघाईला येत असून, ही घसरगुंडी पुढे सातत्याने होत गेली तर चीनचा जगावरील दबदबा कमी होईल. जागतिक बँकेच्या अहवालातही चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा कल घसरणीचा असल्याचे म्हटले आहे. चीनमधील देशांतर्गत मागणी कमी होत चालल्याने आणि दुसरीकडे, आयातीबाबत अनेक देश पर्याय शोधू लागल्याने चिनी अर्थकारणावर दुहेरी संकट येऊ शकते.

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गेल्या चार दशकांपासून ऐरणीवर आहे. या मागणीसाठी लाखा-लाखांच्या संख्येने मोर्चे निघाले. तमाम मराठा समाज रस्त्यावर उतरला. कित्येक आंदोलने झाली आणि 42 जणांनी आत्महत्या केल्या. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना, सर्वप्रथम त्यांनीच मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा ठराव मंजूर करून घेतला. जे आधीच्या दहा मराठा मुख्यमंत्र्यांना जमले नाही, ते फडणवीसांनी हिमतीने आणि जिद्दीने करून दाखवले. पण त्यांच्यानंतर सत्तेवर आलेल्या आणि जाणते नेते म्हणवणार्‍या शरद पवार यांनी घडवलेल्या महाविकास आघाडी सरकारला न्यायालयात या आरक्षणाची पाठराखण करता आली नाही. मविआ सरकारचे सूत्रधार असलेल्या शरद पवार यांना याबाबतची जबाबदारी टाळता येणार नाही. किंबहुना मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले नाही, याची संपूर्ण जबाबदारी ही शरद पवार यांच्यासह अन्य मराठा मुख्यमंत्र्यांचीच आहे, असाच निष्कर्ष आजवरच्या अनुभवाचा आहे. राज्यात तसेच केंद्रात शरद पवार सत्तेत प्रदीर्घकाळ सहभागी असूनही मराठा समाजाच्या प्रगतीसाठी, उन्नतीसाठी त्यांनी कोणतीही ठोस, निर्णायक भूमिका घेतली नाही. त्यांनी आपल्या 60 वर्षांच्या संसदीय कालावधीत केवळ आणि केवळ सत्ताकारणच साधले. आजही ते तेच करत आहेत. निवडणुकीत राजकीय फायदा होण्यासाठीच आरक्षणाचा प्रश्न त्यांनी प्रयत्नपूर्वक पद्धतशीरपणे ऐरणीवर आणला. राज्यात त्यांना सत्ता मिळाली, तर ते आरक्षण देतील, असा समज कोणीही करून घेऊ नये. 1978 साली पुलोदचा प्रयोग करून मुख्यमंत्रिपद पटकावयाचे असो, की 1999 साली ऐनवेळी सोनिया गांधी यांना दगा देऊन काँग्रेसमध्ये फूट पाडून राष्ट्रवादी काँग्रेसची चूल मांडायची असो, हरेक वेळी पवारांचा संधिसाधूपणा चव्हाट्यावर आला आहे. मतासाठी मराठा, सवलतीसाठी मात्र मराठ्यांना अंगठा दाखवायचा हे त्यांच्या प्रदीर्घ राजकारणातील सूत्रच राहिले आहे आणि त्यांचा हा संधिसाधूपणा मराठा आरक्षणात धोंड बनून राहिली आहे. त्याची अनेक उदाहरणे आहेत.

राज्यातील हे ज्येष्ठ नेते ज्या पद्धतीने पुन्हा एकदा सक्रिय झाले आहेत, ते पाहता पुन्हा एकदा महाराष्ट्र अशांत होईल का, अशी भीती मनात येते. नवी मुंबई शहरातील एका कार्यक्रमात बोलताना शरद पवार म्हणाले की, मणिपूरसारख्या दंगली महाराष्ट्रातही घडू शकतात. विशेष म्हणजे अशी भीती आपल्याला वाटते, असे ते म्हणाले. भाजपने याची गंभीर दखल घेतली. शरद पवारांसारखे नेते म्हणतात की, महाराष्ट्रात हिंसाचार आणि जातीय दंगली होतील. महाराष्ट्रात दंगली, हाणामारी होतील, अशी विधाने शरद पवारांनी राजकारणासाठी करू नयेत. अशी भविष्यवाणी करून त्यांनी महाराष्ट्राची आणि महाराष्ट्रातील जनतेची बदनामी करू नये.

महाराष्ट्रातील हिंसाचाराचा कोणी विचार करत असेल, तर त्यावर नियंत्रण ठेवण्यास महाराष्ट्राचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस सक्षम आहेत, अशा शब्दांत भाजपने त्यांना समज दिली. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी गेल्या काही कालावधीत महाराष्ट्रात जी आंदोलने होत आहेत, ती शरद पवार यांच्याच सांगण्यावरून झाली, असा आरोप होत आहेच. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांचे आंदोलन हिंसक झाले, ते शरद पवारांनीच घडवून आणले, असा आरोप मराठा आंदोलकांनीच केला होता, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. मराठा आरक्षण प्रश्नात शरद पवार हे सक्रिय झाले असून, त्यांनी सरकारशी चर्चा करण्याचीही तयारी दर्शवली आहे. तथापि, या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी असे म्हणत असलेल्या याच पवारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीकडे पाठ फिरवली होती, हे विसरता येत नाही. हा त्यांचा दुटप्पीपणा नेहमीच दिसून आला आहे.

मराठा समाज आज आरक्षणासाठी रस्त्यावर का आला, याचाही विचार व्हावा. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी सर्वप्रथम अण्णासाहेब पाटील या माथाडी कामगार नेत्याने 1980 मध्ये मागणी केली होती. मराठा समाजामध्ये जागृती करून आरक्षणासंदर्भातला पहिला मोर्चा 22 मार्च 1982 रोजी मुंबईत काढला होता. आरक्षण देण्याची मागणी तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबासाहेब भोसले यांनी मान्य केली. मात्र दुसर्‍याच दिवशी अण्णासाहेब पाटील यांचा मृत्यू झाला. मराठा आरक्षणाची लढाई काहीशी थंडावली. मराठा समाजाचे 1978 पासून शरद पवार (1978), बाबासाहेब भोसले (1982), वसंतदादा पाटील (1983), शिवाजीराव पाटील निलंगेकर (1985), शंकरराव चव्हाण (1986), शरद पवार (1988 आणि 1993), नारायण राणे (1999), विलासराव देशमुख (1994 आणि 2004), अशोक चव्हाण (2008 ते 2010), पृथ्वीराज चव्हाण (2010 ते 2014 ) या कालावधीत हे दहा नेते मराठा समाजाचे मुख्यमंत्री झाले. तथापि, यांनी गरीब मराठा समाजाला आरक्षण दिले नाही तसेच त्यासाठी कोणतेही सर्वेक्षण केले नाही, तशी इच्छाशक्ती दर्शविली नाही. जी काँग्रेस आज ‘आम्ही आरक्षण देऊ’, असे म्हणत आहे, त्या काँग्रेसचीच राज्यात युती सरकारचा अपवाद वगळता सत्ता होती. काँग्रेसच्या राहुल गांधी यांचीच आरक्षणविरोधी भूमिका नुकतीच उघड झाली आहे. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर, केंद्रात काँग्रेसला 400 पेक्षा जास्त जागांचे प्रचंड बहुमत मिळाले होते. दोन तृतीयांश पेक्षा जास्त जागा काँग्रेसला मिळाल्या होत्या. अशावेळी काँग्रेसने तेव्हाच हा प्रश्न का सोडवला नाही? शरद पवार यांनी 1990 च्या दशकातच मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज नाही, असे विधान केले होते. शरद पवार तर त्यावेळी काँग्रेसमध्येच होते. पण 6 वर्षे 221 दिवस एवढा कालावधी मुख्यमंत्री असतानाही त्यांनी हे आरक्षण देण्यासाठी काहीही केले नाही, हे वास्तव आहे.

तथापि, मराठा बांधवांना आरक्षण दिले ते तत्कालिन मुख्यमंत्री भाजपच्या देवेंद्र फडणवीस यांनी, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी महायुती सरकारने अनेक उपाययोजना राबवल्या. त्यासाठीची ठोस इच्छाशक्ती कृतीतून दाखवून दिली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पहिल्या दिवसापासून सरकार मराठा आरक्षणाबद्दल सकरारात्मक असल्याचे वेळोवेळी सांगितले. तसेच त्यासाठीच्या उपाययोजना त्यांनी राबवल्या आहेत. त्यासाठी मागासवर्गीय आयोग सर्वेक्षण करत आहे. आरक्षणाची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, हे एका दिवसात होणारे काम नाही. यापूर्वी कित्येक दशके मराठा आरक्षणाचा प्रश्न राज्यात सोडवला गेला नाही. त्यासाठीची राजकीय इच्छाशक्ती कोणत्याही काँग्रेस सरकारने दाखवलेली नाही. जरांगे हे स्वतः काँग्रेस पक्षातूनच आले आहेत. त्यांना काँग्रेसी इच्छाशक्ती नेमकी काय आहे, हे माहिती असेलच. जरांगे काँग्रेस कार्यकर्ते असल्यासारखेच वागत आहेत आणि पक्षाचेच राजकारण करीत आहेत, असे म्हटले तर ते चुकीचे होणार नाही. मात्र, आज ज्या पद्धतीने सरकारवर दबाव आणला जातो आहे, तसा दबाव काँग्रेसी कार्यकाळात का आणला नाही? हा प्रश्न आहे. मराठा समाजासाठीचे आंदोलन करताना, पक्षीय राजकारणाचे जोडे बाहेर काढूनच, आंदोलन केले पाहिजे, हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. सध्याचे सरकार आरक्षण विरोधी आहे, असा आरोप जरांगे पाटील करतात. एकनाथ शिंदे- देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देणार नाही असे जाहीर करावे असे जरांगे- पाटील म्हणतात; पण ओबीसी कोट्यातून आरक्षण द्यायला आमची काहीच हरकत नाही, असे जाहीर करायला ते उद्धव ठाकरे, शरद पवार गट यांच्यासह काँग्रेसला का ठणकावून सांगत नाहीत? ओबीसी कोट्यातून आरक्षणासाठी त्यांनी विरोधकांवरही दबाव आणला पाहिजे. दुर्दैवाने, तसे होताना दिसत नाही. ही केवढी मोठी विसंगती आहे!

शरद पवार विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षण आंदोलनाची सूत्रे आपल्या हाती यावीत, म्हणून प्रयत्नात असतील, तर पवार हे संधीसाधू राजकारणी कसे आहेत, हे पहायला हवे. त्यासाठी त्यांची राजकीय कारकीर्द पाहिली पाहिजे. शरद पवार पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले, ते 1978 साली. फोडाफोडी करत त्यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी आपली वर्णी लावून घेतली. पवारांनी पुलोदचे सरकार जेव्हा स्थापन केले, तेव्हा राज्यात ते काही क्रांतीकारी बदल घडवून आणतील, अशी अपेक्षा जनतेला होती. मात्र, तिचा भ्रमनिरास झाला. काँग्रेस फोडून त्यांनी केलेला पुलोदचा प्रयोग फसला आणि ते 1987 मध्ये पुन्हा काँग्रेसमध्ये परतले. लोकसभेवरही ते गेले. तथापि, मुख्यमंत्रीपद त्यांना पुन्हा खुणावू लागल्याने, ते राज्यात परतले. 1988 मध्ये ते दुसर्‍यांदा मुख्यमंत्री झाले. इंदिरा गांधी तसेच राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर महाराष्ट्रात पवार हे तुलनेने मोठे नेते ठरले, म्हणूनच त्यांना केंद्रीय मंत्रीमंडळात संधी मिळाली होती. त्यानंतर ते राज्यात परतले. 1993 मध्ये त्यांनी तिसर्‍यांदा मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. 1995 मध्ये महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेना सरकार स्थापन झाले होते. 1999 मध्ये काँग्रेस पक्षात राहून आपले काहीही भले होणार नाही, याची कल्पना आल्यामुळेच त्यांनी सोनिया गांधी यांच्या विदेशी नागरिकत्वाचा मुद्दा उपस्थित करत राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. पुढे स्वतःच्या पदरात केंद्रीय मंत्रीपद पाडून घेतले आणि पुन्हा स्वतःची राष्ट्रवादी विदेशी सोनियांच्या काँग्रेसच्या दावणीला नेऊन बांधली. 2019 मध्ये महाराष्ट्रातील जनतेने निवडणूकपूर्व स्थापन केलेल्या भाजप-शिवसेना या युतीला स्पष्ट जनादेश दिला. मात्र, पवारांनी आपल्या स्वभावधर्माला अनुसरून उद्धव ठाकरे यांना हाताशी धरत जनतेने कौल दिलेली ही नैसर्गिक युती तोडली. सत्तेपासून दूर राहू न शकणार्‍या पवारांनी राष्ट्रवादीचा समावेश सरकारमध्ये व्हावा, यासाठी 1978 मध्ये ज्या पवारांनी फोडाफोडीचे राजकारण करत, महाराष्ट्रात पुलोदचे सरकार स्थापन केले होते, त्याच पद्धतीने 40 वर्षांनंतर त्यांनी त्याच पद्धतीने राज्यावर महाविकास आघाडी लादली. पवारांनी गेल्या 40 वर्षांत काय केले, तर त्यांनी राज्यात जातीयवाद वाढीस लावला, असे म्हणता येते. शाहू-फुले-आंबेडकर यांचा पुरोगामी महाराष्ट्र असे म्हणत, त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे नाव केव्हा बाजूला केले, हे राज्यातील जनतेला समजलेच नाही.

मतासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घेणार्‍या काँग्रेस आणि त्यांच्या सहकारी पक्षातील मराठा नेत्यांनी शिवरायांची भवानी तलवार लंडनहून आणण्यासाठी किती प्रयत्न केले? एकाही मराठा मुख्यमंत्र्यांनी त्यात कधी लक्ष घातले नाही. फक्त बॅ. ए. आर. अंतुले यांनीच मुख्यमंत्री असताना भवानी तलवार आणण्यासाठी प्रयत्न केले. शरद पवार आणि अन्य कोणा मराठा नेत्यांना हे कधी सुचल्याचा दाखला नाही.

महाराष्ट्रातले सामाजिक वातावरण ज्या आरक्षणाच्या प्रश्नाने ढवळून काढले आहे, त्यावर तोडगा काढण्यासाठी महायुती सरकारने बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीवर बहिष्कार घालत विरोधकांनी हा प्रश्न सोडविण्याची त्यांची मानसिकता नाही, हेच दाखवून दिले. सर्व पक्षांचे नेते, विशेषतः शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्यासारखे नेते - ज्यांनी सातत्याने आरक्षणावर मार्ग काढण्याचे सरकारला आवाहन केले होते, ते नेते हजर राहिले असते, तर मराठा आरक्षणासारख्या ज्वलंत प्रश्नावर मार्ग काढण्याची त्यांची मानसिकता आहे, त्यांची इच्छाशक्ती आहे, असे म्हणता आले असते. मात्र, विरोधकांच्या आघाडीने आरक्षण बैठकीऐवजी निवडणूक बैठकीला प्राधान्य दिले. महाराष्ट्रातील समाजात तेढ निर्माण झाली आहे, वेगवेगळे समाज एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत, अशावेळी सर्वपक्षीयांनी एकत्र येत, समाधानकारक तोडगा काढण्याची नितांत आवश्यकता असतानाच, राजकीय स्वार्थाची पोळी भाजण्यासाठी काँग्रेस, शरद पवार आणि उबाठा यांनी बैठकीवर टाकलेला बहिष्कार, त्यांचा स्वार्थी राजकीय अजेंडा उघडा करणारा ठरला आहे. शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांना सामाजिक हिताची किचिंतही पर्वा नसून, केवळ सत्ता आणि सत्ताकारण त्यांच्यासाठी महत्त्वाचे आहे, हेच त्यांनी कृतीतून दाखवून दिले.

महाराष्ट्रातील वातावरण ज्या आरक्षणाच्या प्रश्नाने गेली कित्येक महिने पेटते राहिले आहे, गावागावात एकमेकांविरोधात हेतूतः वातावरण तापवले जात आहे, त्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर ठोस भूमिका, मार्ग काढण्यासाठी शरद पवार यांचा सारखा ज्येष्ठ नेता पुढाकार तर घेत नाहीच, तर महायुती सरकारने त्यासाठीची इच्छाशक्ती दाखवून चर्चेसाठी निमंत्रण धाडले असता, त्यालाही तो अनुपस्थित राहतो, यातच हा प्रश्न त्यांच्यासाठी हा केवळ राजकीय स्वार्थ असल्याचे दिसून आले. आरक्षणाचा ज्वलंत मुद्दा असाच धगधगता राहिला, तर विधानसभेत आपल्या मतांची बेगमी करता येईल, हा त्यांचा कावा असल्याचे दिसून येते. गेली काही महिने आरक्षणाच्या प्रश्नावरून, महाराष्ट्र धगधगत आहे. मराठा बांधवांनी याचा विचार करणे गरजेचे आहे. शरद पवार 60 वर्षे राजकारणात सक्रिय आहेत. असे असतानाही, त्यांनी मराठा समाजासाठी नेमके कोणते योगदान दिले? हा प्रश्न आहे. सामान्य मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी त्यांनी कोणत्या योजना प्रत्यक्षात आणल्या, हा प्रश्न त्यांना कोण विचारणार? 1967 च्या विधानसभा निवडणुकीत बारामती मतदारसंघातून विजयी झालेले पवार तेव्हापासून सक्रीय आहेत. 1970 च्या दशकात मराठा समाजालाही आरक्षण मिळायला पाहिजे, ही मागणी महाराष्ट्रात पुढे येऊ लागली होती. अर्थात हे आरक्षण शिक्षण आणि नोकरीत मराठ्यांना मिळावे, अशी मागणी होती. मराठा ही राज्यकर्त्यांची जात, मराठा समाज समृद्ध आणि संपन्न... मराठ्यांना आरक्षण कशाला हवे? असा प्रश्न विचारत सत्ताधार्‍यांनी या मागणीची उपेक्षा केली. काँग्रेस पक्षाने नेहमीच मराठा समाजाला गृहित धरले आहे आणि मराठा समाजा आपल्याशिवाय कुठे जातो, हीच काँग्रेसची आणि पवारांची ही भूमिका राहिली आहे.

अण्णासाहेब पाटील यांच्यानंतर शशिकांत पवार, डॉ. प्रतापसिंह जाधव, पुरुषोत्तम खेडकर, विनायक मेटे आदींनी आरक्षण आंदोलन पुढे नेले. मी स्वतः 2009 पासून मराठा आरक्षण आंदोलनात सातत्याने सहभागी होत आहे. अशोक चव्हाण हे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्यासोबत दोन वेळा आमची बैठक झाली. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना आम्ही त्यांना काळे झेंडे दाखविले. म्हणून त्यांनी बैठक बोलाविली. तसेच आम्ही कोल्हापुरातील सहकार परिषद उधळण्याचा इशारा दिल्यानंतर त्यांनीच दोनवेळा गोलमेज परिषद घेतली. तथापि आम्ही जेव्हा मराठा आरक्षण लढ्यासाठी काँग्रेस नेत्यांना भेटून सहभागाची विनंती करीत असू तेव्हा मात्र आपण तुमच्या व्यासपीठावर आलो तर जातीयवादी ठरू असे सांगत ते नेते आमच्याबरोबर यायला नकार देत.

छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याही आधी मराठा हे प्रख्यात आणि झुंजार लढवय्ये म्हणून प्रसिद्ध होते. प्राचीन काळातही महाराष्ट्रातील मराठा समाज हा मार्शल रेस म्हणजे लष्करी पेशाचा समाज म्हणून प्रसिद्ध होता. पावसाळ्यात शेती करावी आणि दसर्‍याच्या शिलंगणाला ढाल-तलवार घेऊन घोड्यावरून स्वारीला मुलुखगिरीला जावे, ही मराठ्यांची परंपरा. मराठ्यांची ही रणगाजी प्रवृत्ती लक्षात घेऊनच 1769 मध्ये ब्रिटीशांनी मराठा रेजिमेंट उभारली. लष्करी पेशा आणि शेती वगळता मराठा समाज उद्योग, व्यापार, व्यवसायात फारसा पुढे नाही, याचे कारणही लढवय्याची परंपरा. ब्रिटीश काळात आणि स्वातंत्र्यात लष्करी पेशाला मर्यादा आल्या. मराठा समाज शेतीवरच अवलंबून राहिला. कालांतराने जमिनीचे तुकडे पडत गेले. आता तर गुंठ्याचेही तुकडे झाले. आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मराठा समाज पिछाडीवर पडला. मूठभर श्रीमंत मराठे वगळता बहुतांश समाज अशा दुष्ट चक्रातच अडकून पडला.

माजी न्यायाधीश एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्गीय आयोगाने 2018 मध्ये मराठा समाजाच्या आर्थिक, शैक्षणिक परिस्थितीची सखोल तपशीलवार माहिती घेऊन आपला अहवाल दिला होता. त्यात मराठा समाजाची हलाखीची स्थिती अधोरेखित झाली होती. 93 टक्के मराठा कुटुंबे गरीब असल्याचा निष्कर्ष आयोगाने अहवालात नोंदवला आहे. 71 टक्के मराठा कुटुंबे भूमीहीन असल्याचे आणि जवळजवळ तेवढीच टक्के मराठा समाजातील कुटुंबे कच्च्या घरात रहात असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. मराठा समाजात अवघे तीन टक्के पदवीधर असून सुमारे 14 टक्के समाज अशिक्षित असल्याचे विदारक सत्य अहवालात मांडण्यात आले आहे. 72 टक्के मराठा कुटुंबांचे उत्पन्न 50 हजारापेक्षा कमी असल्याचेही डोळ्यात अंजन घालणारा निष्कर्ष आयोगाने काढला आहे. ज्या मराठा समाजाने शरद पवारांना सातत्याने भरभक्कम पाठिंबा दिला, त्या पवारांनी मराठा समाजाची ही वस्तुस्थिती कधी जाणून घेतली का आणि त्यावर काही उपाय केले का, असा खडा सवाल आता मराठा समाजाने केला पाहिजे. तशी वेळ आता आली आहे.

1984 मध्ये माथाडी कामगारांचे नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी संघटित स्वरूपात मराठा आरक्षणाची मागणी केली. अण्णासाहेब पाटील, त्यांचे निकटचे सहकारी शशिकांत पवार यांनी मराठा समाजाला एकत्र आणायला सुरुवात केली. संघटन सुरू झाले. यात त्यांना साथ मिळाली, ती दै. ‘पुढारी’ आणि मुख्य संपादक, पद्मश्री डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांची. ही मागणी पहिल्यापासूनच दै. ‘पुढारी’ने उचलून धरली. आजही पुढारीकार डॉ. जाधव यांनी आरक्षणप्रश्नी ठोस भूमिका घेतली आहे. 1984 मध्ये त्यांनी त्यासाठी आग्रही भूमिका मांडली होती, हे विशेषत्वाने नमूद करायला हवे. महाराष्ट्रात 2014 पर्यंत शिवसेनेच्या मनोहर जोशी यांचा अपवाद वगळता मराठा मुख्यमंत्र्यांची प्रदीर्घ परंपरा राहिली आहे. असे असतानाही, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे काम केले, ते ब्राह्मण असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनीच, हे कसे नाकारता येईल? असे असतानाही, जरांगे जेव्हा असे म्हणतात की, जेलमध्ये गेलात तरी देवेंद्र फडणवीस यांना संपवा, जात संपवायला निघालेल्या पक्षासोबत राहू नका, तेव्हा त्यामागील राजकीय हेतू स्पष्ट होतो. मराठा समाजाला आरक्षण दिले ते फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना. ते न्यायालयात टिकवता आले नाही, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीला, ज्यात काँग्रेससह शरद पवारही सहभागी होते, त्यांचे हे अपयश आहे.

महाराष्ट्रात मराठ्यांची संख्या 45 टक्के आहे. पण ज्या मराठ्यांच्या हातात सता आहे, असे म्हटले जाते, त्या मराठ्यांची कुटुंबे अवघी 168 आहेत. बाकीचे मराठे परिस्थितीने पिचलेले आणि खचलेले आहेत. त्यांच्यापैकी कुणीही सत्तेच्या जवळपासही फिरकू शकलेला नाही. मराठी बांधवांना जागे करण्याचे काम ‘पुढारी’ करतच राहिला आहे. 1989 मध्ये केंद्रात जनता दल सत्तेवर आले आणि विश्वनाथ प्रताप सिंग हे देशाचे पंतप्रधान झाले, तेव्हा त्यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची घोषणा करून इतर मागासवर्गीय समाजाला 27 टक्के आरक्षण दिले.

तेव्हाच शरद पवार यांनी पाठपुरावा करून, आग्रह धरून मराठा समाजाचा समावेश मंडल आयोगात केला असता, तर आज मराठा बांधवांना आरक्षणासाठी इतका संघर्ष करण्याची वेळच आली नसती. त्यावेळी शरद पवार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. पण तरीही त्यांनी याबाबत काहीही प्रयत्न केले नाहीत. तामिळनाडुत जयललिता यांनी 69 टक्क्यापर्यंत आरक्षण नेले. जाणते म्हणवणार्‍या शरद पवारांनाही तसे करता आले असते. पण शक्य असूनही त्यांनी हे पाऊल उचलण्यात कुचराईच केली.

1991 च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान राजीव गांधी यांची दुर्दैवाने हत्या झाली. पी.व्ही. नरसिंह राव यांना नेतेपदी निवडण्यात आले. त्यांनी पवारांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात संरक्षणमंत्री म्हणून नेमले. 2004 मध्ये शरद पवारांनी देशाचे कृषिमंत्री म्हणून सूत्रे हाती घेतली. चार वेळा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद आणि दोन वेळा, बारा वर्षे केंद्रात कॅबिनेट मंत्री असतानाही शरद पवार यांना मराठा बांधवांचा आरक्षणाचा प्रश्न दिसला नाही का? सर्वपक्षियांमध्ये असणार्‍या आपल्या मैत्रीचा सकारात्मक वापर करत, आरक्षणासाठी ठोस काही तरी केले पाहिजे असे वाटले नाही का? असा प्रश्न आता मराठा नवतरुण विचारत आहे.

शरद पवार केंद्रीय कृषीमंत्री होते, तेव्हा महाराष्ट्रात सर्वांधिक म्हणजे 36,848 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. त्यात बहुसंख्य शेतकरी मराठा समाजातील होते. त्या पुढच्या दहा वर्षांच्या म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपप्रणित सरकारच्या कालावधीतील शेतकरी आत्महत्यांची संख्या होती 26,619. म्हणजे गत दशकापेक्षा तब्बल दहा हजारांनी शेतकरी आत्महत्या कमी झाल्या. या आकडेवारीतील तफावतीचे उत्तरदायित्व शरद पवारांचे आहे.

1994 मध्येही आरक्षणाचा मुद्दा आला तेव्हा, शरद पवार यांनी मराठा समाजाचा विचार केला नाही. ओबीसी आरक्षण वाढवताना मराठा समाजाचा समावेश त्यात केला गेला असता, तर मराठा आरक्षणासाठी इतके मोर्चे काढण्याची, आत्महत्या करण्याची वेळ आलीच नसती. दूरदर्शी आणि महाराष्ट्राच्या मातीची नाळ समजणार्‍या नेत्याला आपल्याच मराठा बांधवांची आरक्षणाअभावी होणारी ससेहोलपट आणि उद्याच्या पिढीला त्याचा सोसावा लागणारा त्रास का बरे हेरता आला नाही? आज त्यांच्या पक्षातील आणि महाविकास आघाडीतील नेते आम्ही सत्तेत आलो की मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देऊ असे सांगत आहेत. पण यासाठीचा कोणता मार्ग त्यांच्याकडे आहे? असल्यास त्याबाबतचे जाहीर निवेदन सरकारला का दिले जात नाही? याचे कारण पवारांना हा प्रश्न सोडवायचाच नाही. किंबहुना, ओबीसींमधून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास त्यांचा छुपा विरोधच आहे. मध्यंतरी त्यांनी तो अप्रत्यक्षपणाने बोलूनही दाखवला. ओबीसींचा आज जो कोटा आहे, त्यात वाटेकरी करणे, हे सुद्धा एक प्रकारे ओबीसींमधील गरीबांवर अन्याय करण्यासारखे आहे, असे काहींचे म्हणणे आहे. यावरुन शरद पवारांना मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून द्यायचे नाही, असा आरोप होत असेल तर त्यात चुकीचे काय? ते म्हणतात की, 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. तथापि, तामिळनाडूचा अपवाद वगळता अन्यत्र ते टिकलेले नाही. आज केंद्र सरकारला पूर्ण सहकार्य करू, असे ते म्हणतात. त्याशिवाय इंडिया आघाडी सत्तेवर आली, तर आम्ही आरक्षणासाठी कायदा करू, अशीही त्यांची भाषा आहे. तथापि, आरक्षणासाठी कोणतीही ठोस भूमिका त्यांनी मांडलेली नाही. सत्ता असूनही त्यांनी समाजाच्या हितासाठी योजना राबवल्या नाहीत, ना त्यासाठी निर्णय घेतले. फडणवीस सरकारने दिलेले आरक्षण त्यांना न्यायालयात टिकवता आले नाही, किंबहुना त्यासाठी कोणतेही प्रयत्न शरद पवार यांच्या मविआ सरकारने केले नाहीत, हे विसरता येणार नाही. असे असताना, त्यांच्या शब्दांवर विश्वास कसा ठेवायचा? त्यांचे हे आश्वासन म्हणजे लबाडाघरची मेजवानी, असेच त्याला म्हणावे लागेल. विधानसभा जिंकल्यानंतर, शरद पवार आरक्षण देतील, यावर विश्वास ठेवणे म्हणजे मूर्खांच्या नंदनवनात राहिल्यासारखेच आहे. ईदला मुस्लीम टोपी घालून इफ्तार पार्टी देणार्‍या पवारांनी दिवाळी सणाला कोणा कुटुंबाबाहेरील सर्वसामान्यांसमवेत फराळ केल्याचे उदाहरण आहे का? यांच्या मित्र परिवारातमील नावे पाहिली तरी मराठा समाजाविषयी त्यांची आस्था किती आहे, हे दिसून येते.

1994 चा जीआर ही शरद पवार यांची चूकच होती, असे मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांनी म्हटले आहे. तसेच शरद पवार यांनी समोर येऊन आपली चूक मान्य केली पाहिजे, असेही विधान त्यांनी केले आहे. 1994 चा जीआर निघाला, तेव्हा शरद पवार मुख्यमंत्री होते. सामान्य प्रशासन विभागाने 23 मार्च 1994 रोजी काढलेला या जीआरचा क्रमांक 1093/2167/सीआर-141/93/16 आहे. आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यासंदर्भातील हा जीआर आहे. त्यावेळी राज्यात 34 टक्के आरक्षण होते. मात्र, 23 मार्च 1994 रोजी काढलेल्या जीआरनंतर राज्यात 50 टक्के आरक्षण झाले. पवारांनी राज्यात असलेले 34 टक्के असलेले आरक्षण 50 टक्के केले. त्यात विमुक्त जाती व भटक्या जमातीचे असलेले आरक्षण चार टक्क्यांवरुन अकरा टक्के केले गेले. तसेच ओबीसी आरक्षण 10 टक्के होते. ते 19 टक्के केले गेले. म्हणजे आरक्षणात एकूण 16 टक्के वाढ झाली. 1994 मध्ये शरद पवार यांनी मराठा समाजाचा विचार केला नाही, याची कायमस्वरुपी नोंद राहील. ओबीसी आरक्षण वाढवताना, मराठा समाजाचा समावेश त्यात केला नाही, हा शरद पवार यांचाच गुन्हा आहे. मात्र, त्याबद्दल कोणीही अवाक्षर उच्चारत नाहीत, हे मराठा समाजाचे दुर्दैव आहे.

पवारांनी राज्यातील आरक्षण वाढविताना मराठा समाजाचा यत्किंचितही विचार केला नाही. त्यांनी डोळेझाकच केली, हेच विदारक वास्तव आहे. सोळा टक्के आरक्षण वाढविताना पवारांनी मराठा समाजाला वार्‍यावरच सोडले आणि मराठा समाजाला न्याय द्यायची संधी जाणूनबुजून दवडली, अशीच इतिहासात नोंद घ्यावी लागेल.