डॉ. सुकृत खांडेकर
लोकसभेत महिला आरक्षणाला जोडूनच मतदारसंघ फेररचना सुधारणा विधेयक सरकारने मांडले होते. अडीच वर्षांपूर्वी संसदेने मंजूर झालेल्या महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी का झाली नाही, असा प्रश्न विरोधी नेत्यांनी विचारला आणि मतदारसंघ फेररचनेला कडाडून विरोध केला.
भाजप म्हणते काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी संसदेत महिला आरक्षण विधेयकाचा पराभव केला. काँग्रेस आणि विरोधी पक्ष म्हणतात, महिला आरक्षण विधेयक सप्टेंबर 2023 मध्ये प्रचंड बहुमताने लोकसभेत व एकमताने राज्यसभेत मंजूर झाले आहे. आमचा विरोध मतदारसंघ फेररचनेच्या विधेयकाला आहे. दि. 18 एप्रिल 2026 रोजी देशातील बहुतेक सर्व वृत्तपत्रांत मथळे झळकले, ‘महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर’ मात्र, ‘हिंदू’ या इंग्रजी वृत्तपत्राने मथळा दिला होता, ‘युनाटेड अपोजिशन डिफिटस डिलिमिटेशन बिल’ (विरोधी पक्षांच्या एकजुटीने मतदारसंघ फेररचना विधेयकाचा पराभव ) लोकसभेत एकूण 543 जागा आहेत. सरकारने मांडलेल्या 131 वे संशोधन सुधारणा विधेयकाच्या बाजूने 298, तर विरोधात 230 मते पडली. दोन तृतियांश बहुमतासाठी 352 मतांची गरज होती. गेल्या बारा वर्षांत मोदी सरकारला संसदेत प्रथमच पराभव पत्करावा लागला. यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना धक्का बसलाच शिवाय पराभवाचे सारे खापर भाजपने काँग्रेस व विरोधी पक्षांवर फोडले. पंतप्रधान मोदी त्यानंतर राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात म्हणाले, विरोधकांनी देशातील निम्म्या लोकसंख्येचा हक्क हिरावून घेतला. त्यांना त्यांच्या पापांची शिक्षा मिळेल. महिला आरक्षणाची भ्रूणहत्या करायला काँग्रेस, द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस, सपासारखे घराणेशाहीवर चालणारे पक्ष दोषी आहेत. त्यांच्या विरोधामुळेच देशातील नारी शक्तीची स्वप्ने निर्दयपणे चिरडली गेली आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही काँग्रेस, उबाठा सेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) यांच्या पक्षाला दोष देत राज्यभर आंदोलन उभारण्याची घोषणा केली. फडणवीस यांनी, तर महिला आरक्षणाच्या समर्थनार्थ राज्यात महिलांच्या एक कोटी स्वाक्षर्या गोळा करण्याचा संकल्प जाहीर केला. विरोधक खोटे बोलत आहेत, महिला आरक्षणाच्या संदर्भात आपण आपल्यासारख्या कोणाही बरोबर चर्चा करायला तयार आहोत, माझे त्यांना ओपन चॅलेंज आहे, असे म्हणाले. खरे तर, देवाभाऊ ओपन चॅलेंज देणारी भाषा कधी वापरत नाहीत; पण महिला आरक्षण विधेयक काँग्रेससह विरोधकांनी हाणून पाडल्याने तेही कमालीचे संतप्त झालेले दिसले. एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाने काही ठिकाणी सभा घेऊन काँग्रेसचा निषेध केला. स्वत: शिंदे यांनी ‘विरोधी पक्षांचा महिलाविरोधी चेहरा’ अशी टीका करणारे वृत्तपत्रात मोठे लेख लिहिले. महायुतीतील तिसरा पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस (अप) हा सुनेत्रावहिनींच्या बारामतीमधील पोटनिवडणूक प्रचारात गुंतला होता.
महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर झाले. आता जनगणना व नंतर मतदारसंघ फेररचना झाल्यावरच ते लागू करता येईल. 2029 मध्ये होणार्या लोकसभा निवडणुकीत 33 टक्के महिलांना आरक्षण मिळणार की नाही, हे स्पष्ट झालेले नाही. आता महिला आरक्षणासाठी 2034 च्या निवडणुकीपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागेल, अशीही चर्चा सुरू झाली आहे. देशातील 50 टक्के लोकसंख्येला म्हणजेच 70 कोटी महिलांना सर्वच राजकीय पक्षांनी आरक्षणाचे गाजर दाखवले. 2023 मध्ये आरक्षण मंजूर झाले म्हणून जल्लोष करून मधाचे बोट लावले. मग, 2026 मध्ये तीन दिवसांच्या विशेष अधिवेशनात खोडा कोणी घातला? मतदारसंघ फेररचना विधेयक महिला आरक्षणाला जोडून सरकारने विरोधकांना डिवचले की सरकारची फजिती करण्यासाठी विरोधकांनी एकजुटीने ते हाणून पाडले?
पंतप्रधानांनी महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत फेटाळले गेल्यावर राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात आपणास खूप वेदना झाल्याचे सांगितले. देशातील महिलांची त्यांनी माफी मागितली. महिला झालेला अपमान सहन करीत नाहीत, त्या विरोध करणार्यांना धडा शिकवतील, मैदानात जाब विचारतील असे खडे बोल त्यांनी काँग्रेसला सुनावले. आपल्या 29 मिनिटांच्या भाषणात त्यांनी 58 वेळा ‘काँग्रेस’ हा शब्द उच्चारला, याचीच देशभर चर्चा झाली. सर्वच राजकीय पक्ष म्हणतात, आमचा महिला आरक्षणाला विरोध नाही. मग, संसदेत ते का लटकले? सरकारला अपेक्षित असलेले महिला आरक्षण मंजूर झाले, तर देशातील 70 कोटी महिलांचे तारणहार नरेंद्र मोदी ठरतील, ही विरोधी पक्षांना भीती वाटते का? त्यातली निम्मी व्होट बँक भाजपकडे आकर्षित झाली, तर काँग्रेसला कायमच विरोधी पक्षात बसावे लागेल. अगोदरच लाडकी बहीण योजेनेने काँग्रेसचे भविष्य संकुचित केले आहे. त्यात पुन्हा महिला आरक्षण मोदींमुळेच अमलात आले, तर काँग्रेसला यापुढे केवळ हात-पाय मारीत बसावे लागेल.
महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा द्या, असे स्वत: मोदी-शहांनी विरोधी पक्षाला आवाहन केले. महिला आरक्षणाचे श्रेय आम्हाला नको, पाहिजे तर तुम्हीच घ्या, नंतर आम्ही तुमच्या फोटोसह जाहिराती देऊ असेही स्वत: पंतप्रधान म्हणाले. मग, मोदी सरकारला श्रेय मिळू नये म्हणून सर्व विरोधी पक्षांनी एकजूट करून विधेयक हाणून पाडले का?
महिला आरक्षण हा मुद्दा आता राजकीय व भावनिक लढाईचा विषय बनला आहे. ‘ओपन चॅलेंज’, ‘स्वप्नांचा चुराडा’, ‘अपमान’, ‘पापांना शिक्षा’, ‘भ्रूणहत्या’ अशी भाषा यापूर्वी कधी ऐकायला मिळत नव्हती. महिलांच्या हक्कांसाठी राजकीय शक्ती किती व कशी पणाला लावतोय, हे दाखविण्याची शर्यत सुरू झाली आहे. नारी शक्ती ही पॉवरफुल्ल व्होट बँक आहे, हे भाजपला चांगले ठाऊक आहे. देवाभाऊंचे ओपन चॅलेंज स्वीकारण्यासाठी सुप्रिया सुळे, प्रणिती शिंदे, सुषमा अंधारे, अॅड. असीम सरोदे हे पुढे सरसावले आहेत. 70 वर्षांत काँग्रेसने महिलांसाठी काय केले, या प्रश्नावर अॅनी बेझंट (काँग्रेसच्या पहिल्या अध्यक्षा), प्रतिभा पाटील (पहिल्या राष्ट्रपती), इंदिरा गाधी (पहिल्या पंतप्रधान), मीरा कुमार (पहिल्या लोकसभा अध्यक्षा), सुचिता कृपलानी (पहिल्या मुख्यमंत्री), फातिमा बिवी (पहिल्या न्यायमूर्ती) अशी मोठी यादीच काँग्रेसने सादर केली आहे. भाजपनेही सुषमा स्वराज (दिल्ली), उमा भारती (मध्य प्रदेश), आनंदीबेन पटेल (गुजरात), वसुंधरा राजे (राजस्थान), रेखा गुप्ता (दिल्ली) अशा भाजपच्या महिला मुख्यमंत्र्यांची मालिका देशासमोर सांगितली. भाजपने 46 वर्षांत कोणत्या महिलेला पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केले? केंद्रीय मंत्रिमंडळात 72 मंत्र्यांमध्ये केवळ 7 महिला मंत्री का, असे प्रश्न विचारले जात आहेत. महिला आरक्षणावरून आता काँग्रेस व भाजपात ‘तू तू मै मैं’ जोरात सुरू आहे. उन्नाव, कठुआ, मणिपूर, दिल्लीतील जंतरमंतरवर आंतरराष्ट्रीय सन्मान पदके मिळविणार्या महिला कुस्तीपटूंनी केलेले आंदोलन अशा अनेक घटनांचा रोज उल्लेख ऐकायला मिळतो आहे. महिला आरक्षण हे राजकीय व भावनिक खेळाचे हत्यार म्हणून वापरले जात आहे.
दि. 13 डिसेंबर 2001 रोजी संसद भवनावर दहशतवादी हल्ला झाला. त्यात सर्व 5 दहशतवादी ठार झाले व सुरक्षा दलाचे 9 सैनिक शहीद झाले होते, तेव्हा केंद्रात एनडीएचे सरकार होते. अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान होते. नंतर ते पत्रकारांना भेटले तेव्हा म्हणाले, थोड्या वेळापूर्वी मला सोनिया गांधींचा फोन आला होता. त्यांनी मला विचारले, तुम्ही ठीक आहात ना? वाजपेयी पुढे म्हणाले, ज्या देशात विरोधी पक्षनेत्याला पंतप्रधान व सरकारची इतकी काळजी वाटते, तिथे लोकशाही कधीच संपू शकत नाही. आज महिला आरक्षणावरून सत्ताधारी व विरोधी पक्ष यांच्यात कटुता वाढली आहे.
