केंद्र सरकारने जातनिहाय गणना करण्याचा निर्णय जाहीर करून अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला मुद्दा एकप्रकारे निकाली काढला आहे. अर्थात, जातनिहाय गणनेचे श्रेय कोणाकडे जाईल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही; परंतु आगामी काळात प्रामुख्याने निवडणुकीत आपणच जातीचे संरक्षक आहोत, असे सांगण्याची स्पर्धा सुरू होईल आणि तशी रणनीती आखली जाईल.
स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या राजकीय इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या राज्याने जातनिहाय जनगणनेचे आकडे सार्वजनिकरीत्या जाहीर करण्याची घटना दोन वर्षांपूर्वी बिहारमध्ये घडली. अर्थात, यासाठी बिहारला बरीच कायदेशीर लढाई लढावी लागली. या जातनिहाय जनगणनेनुसार बिहारमध्ये सुमारे 13 कोटी लोकसंख्या असल्याचे आणि त्यात सर्वात मोठा वाटा ओबीसींचा असून त्यांची टक्केवारी 63 टक्के इतकी असल्याचे समोर आले. जातनिहाय जनगणनेवरून आतापर्यंत अनेक प्रकारचे राजकारण झाले आणि यापुढील काळातही ते नव्या मांडणीने चालू राहण्याची शक्यता आहे. कारण, आता केंद्र सरकारने आगामी जनगणनेसोबतच जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. या घोषणेला उशीर झाला असल्याने त्याबाबत राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे; पण हा निर्णय एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, हे निश्चित!
जातनिहाय जनगणना ही आजच्याऐवजी स्वातंत्र्यानंतर लगेच करणे औचित्यपूर्ण होते. अर्थात, आता त्याचा काहीच उपयोग नाही, असेही नाही. जातनिहाय जनगणनेमुळे आपल्याला विविध जातींचे आकडे मिळतीलच शिवाय त्यांची सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीची ठोस माहितीही मिळेल. गणनेतून गोळा झालेली आकडेवारी ही नेहमीच विविध समुदाय किंवा विविध जातींच्या लोकांसाठी राबविण्यात येणार्या सामाजिक आणि आर्थिक कल्याणांचा आधार ठरतात. अनेक दशकांपासून अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी योजना राबविताना संख्या आणि स्थिती हा महत्त्वाचा घटक ठरलेला आहे.
जातनिहाय जनगणनेमुळे सुधारित आकडेवारी उपलब्ध होणार असली, तरी याबाबतची अचानक घोषणा केल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. पहिला प्रश्न म्हणजे, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर इतक्या वर्षांनी जनगणना करण्याचे औचित्य काय? या माध्यमातून एखादा मोठा उद्देश साध्य होणार आहे का? जातनिहाय जनगणना पूर्ण झाल्यानंतर कोणता पक्ष त्याचे श्रेय घेईल? कोणता पक्ष ओबीसीचे तारणहार म्हणून नावारूपास येईल? भाजपकडून त्याचा राजकीय फायदा उचलला जाईल का? किंवा दबावाचे राजकारण यशस्वी ठरल्याचे काँग्रेस आणि ‘इंडिया’ आघाडीकडून सांगण्यात येईल का?
अर्थात, एक गोष्ट निश्चित आहे, ती म्हणजे नवीन जातनिहाय जनगणनेतून केवळ जात समुदायाची संख्या कळणार नाही, तर विविध जात समुदायातील लोकांची सामाजिक आणि आर्थिक विकासाची स्थिती कळण्यास मदत मिळेल. प्रामुख्याने या गणनेचा इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समुदायातील नागरिकांना विशेष लाभ मिळेल. मागील काळात ही जनगणना केली असती, तर ओबीसींची खरी संख्या आतापर्यंत समोर आली असती आणि तत्कालीन राज्यांवर संबंधित घटकांसाठी कल्याणकारी योजना अमलात आणण्यासाठी दबाव आणता आला असता; परंतु असे घडले नाही; पण आजही एखादा ठोस आकडा समोर येत असेल, तर सरकारला योजना राबविण्यासाठी मोठी मदत मिळू शकते.
सोप्या शब्दांत सांगायचे, तर अनुसूचित जाती-जमातींसाठी आरक्षण, शिष्यवृत्ती यासारखी धोरणे त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणावर आधारित आहेत; पण ओबीसींसाठी तसे नाही. कारण, त्यांच्या लोकसंख्येचे अचूक आकडे उपलब्ध नाहीत. मंडल आयोगाच्या वेळी 27 टक्के आरक्षण निश्चित करण्यात आले; पण ओबीसी लोकसंख्या 40 ते 50 टक्के असेल, तर त्यांना तितकेच आरक्षण का मिळू नये, असा प्रश्न उपस्थित होईल.
सरकारने जातनिहाय जनगणनेची घोषणा करताच विविध पक्षांत श्रेय घेण्यावरून स्पर्धा सुरू झाली. एकीकडे काँग्रेस आणि ‘इंडिया’ आघाडीतील घटक पक्षांनी सरकारच्या घोषणेमागे विरोधकाचांच दबाव असल्याचे सांगण्यास सुरू केले, तर दुसरीकडे भाजप आणि त्यांच्या घटक पक्षांनी काँग्रेस हा ओबीसी विरोधक पक्ष असल्याचे सांगण्यास सुरू केले. एवढ्या दशकांपर्यंत सत्तेत असतानाही जातनिहाय जनगणना का केली नाही, अशी विचारणा भाजपकडून केली जात आहे. दोन्ही पक्षांच्या आपापल्या बाजू आहेत; मात्र निर्णय घेण्यास विलंब करण्याचा मुद्दा हा
भाजपच्या विरोधात वातावरण तयार करणारा आहे. कारण, अनेकदा काँग्रेसने या मुद्द्यावरून घेरताना भाजप ओबीसी विरोधक असल्याचा आरोप केला आहे. शिवाय त्यांनी भाजपमधील ओबीसी खासदार आणि मंत्र्यांची आकडेवारीदेखील मांडली होती. वास्तविक, जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा हा वेळोवेळी काँग्रेस पक्षासाठी कळीचा ठरला असून तो विविध निवडणुकांत मतदारांना आकर्षित करण्याचा राहिला आहे.
आगामी विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत या मुद्द्याचा लाभ कोणत्या पक्षाला मिळेल, हे आताच सांगता येणार नाही; मात्र 2014 च्या निवडणुकीनंतर ओबीसींचा कल भाजपकडे राहिला आहे. विशेष म्हणजे, 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत 42 टक्के ओबीसींनी भाजपला मतदान केले, तर 2009 च्या निवडणुकीपर्यंत काँग्रेस अणि भाजप या दोन्ही पक्षांकडे ओबीसी मतांची विभागणी पाहावयास मिळाली आहे. दोघांनाही ओबीसींची समसमान 25-25 टक्के मते मिळाली आहेत. त्यामुळे तूर्त मतदार कोणत्या पक्षाला जातनिहाय जनगणनेचे श्रेय देतील, हे स्पष्ट झालेले नाही; मात्र जातीवर आधारित एकगठ्ठा पाठबळ मिळवणे, जात समुदायाचे उद्धारक असल्याचे सांगणे हे बहुतांश पक्षांच्या रणनीतीचा भाग राहिला आहे. विशेषत: उत्तर भारतातील राजकीय पक्षांत; पण यापूर्वीही जातीवर आधारित व्होट बँक मिळविण्याचा प्रयत्न राहिला आहे. आता दोन प्रकारचे बदल पाहावयास मिळू शकतात. पहिला म्हणजे, जात आधारित मत मिळवणे हा पक्षाचा अजेंडा राहील; पण राजकीय पक्ष ओबीसींच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी किती काम करतील की ही चढाओढ केवळ श्रेय लाटण्यापुरती मर्यादीत राहील, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सामान्यतः गेल्या 75 वर्षांचे राजकारण पाहिल्यास अशा प्रकारच्या मुद्द्यांबाबत राजकीय पक्ष केवळ राजकारणच करतात असे दिसून आले आहे. त्यामुळे जातनिहाय गणनेवरूनदेखील राजकीय पोळी भाजून घेतली जाईल.
केंद्र सरकारचा निर्णय हा कोणत्याही वादात अडकणारा दिसत नाही. कारण, जातनिहाय जनगणनेची प्रक्रिया वेळखाऊ नाही आणि महागडीपण नाही. यासाठी जनगणनेच्या अर्जाला केवळ काही कॉलम जोडण्याची गरज आहे. सरकारची इच्छा नियमित जणगणना करण्याबरोबरच जातनिहाय गणना करण्याची आहे. त्यामुळे सरकारला वेगळे अभियान राबविण्याची गरज भासणार नाही.
