बलूच नेत्यांनी बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्याची घोषणा केली असली, तरी त्यामुळे बलुचिस्तान त्वरित स्वतंत्र देश म्हणून ओळखला जाणार नाही. एखाद्या भागाला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता मिळवणं ही एक अत्यंत गुंतागुंतीची प्रक्रिया असते. सर्वप्रथम, पाकिस्तान बलुचिस्तानला सहजपणे वेगळं होऊ देणार नाही आणि दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे, बलुचिस्तानला स्वतंत्र देश बनण्यासाठी जागतिक महासत्तांचा पाठिंबा आणि संयुक्त राष्ट्राची मान्यता आवश्यक असेल.
भारताच्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’मुळे आधीच अस्वस्थ असलेला पाकिस्तान आता आणखी एका धक्क्याला सामोरा जात आहे. बलुचिस्तानने पाकिस्तानपासून स्वतंत्र होण्याची घोषणा केली आहे. बलूच नेते मीर यार बलोच यांनी पाकिस्तान सरकारकडून बलूच जनतेवर होणार्या हिंसाचार, अपहरण आणि मानवाधिकार उल्लंघनाचा उल्लेख करत स्वातंत्र्याची घोषणा केली. त्यांनी भारतासह आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडे मदतीची मागणी केली आहे आणि भारतात नवी दिल्लीमध्ये बलूच दूतावास उघडण्याची परवानगी मागितली आहे. याशिवाय त्यांनी संयुक्त राष्ट्राकडे बलुचिस्तानला देश म्हणून मान्यता द्यावी, तसेच चलन आणि पासपोर्ट यासाठी अब्जावधी रुपयांचा निधी द्यावा, अशी मागणी केली आहे.
एखाद्या प्रदेशाने स्वतःला स्वतंत्र जाहीर केलं म्हणजे तो लगेचच स्वतंत्र देश बनतो, असं नाही. त्यासाठी एक सुसंघटित, बहुप्रकारची प्रक्रिया पार करावी लागते.
पूर्व आफ्रिकेतील सोमालीलँड या भागाने 1991 मध्ये स्वतःला सोमालियापासून स्वतंत्र जाहीर केले. त्यानंतर तिथं निवडणुका, लोकशाही सरकार आदी गोष्टी सुरू आहेत आणि आर्थिक प्रगतीही झाली आहे, तरीही आजपर्यंत कोणत्याही देशाने सोमालीलँडला मान्यता दिलेली नाही. संयुक्त राष्ट्रसुद्धा त्याला स्वतंत्र देश मानत नाही. त्यामुळे आत्मघोषणा झाली, तरीही त्या भागाला जागतिक मान्यता नसेल, तर तो अधिकृत देश ठरत नाही.
बलुचिस्तान हा भूप्रदेश पाकिस्तानच्या नैर्ऋत्य भागात असून, तो पाकिस्तानच्या सुमारे 44 टक्के भूभाग व्यापतो. याच्या उत्तरेस अफगाणिस्तान, पश्चिमेस इराण, दक्षिणेस अरबी समुद्र आणि पूर्वेस पाकिस्तानची सिंध व पंजाब प्रांतांची सीमा आहे. बलूच लोकांचे बहुसंख्य वास्तव्य पाकिस्तानात असून काही लोक इराण व अफगाणिस्तानातही आहेत. बलूच लोक हे मुख्यतः बलूच भाषा बोलणारे, पठाण व इराणी वंशाचे, भटक्या पार्श्वभूमीचे आहेत. बलुचिस्तानचा सांस्कृतिक इतिहास स्वतंत्र असून, याचे पाकिस्तानात विलीनीकरण झाल्यापासूनच अनेकदा या भागातील नागरीक स्वतंत्र अस्मिता जपण्याचा प्रयत्न करत आले आहेत. हा संपूर्ण भाग नैसर्गिक साधनसंपत्तीची विपुलता असणारा आहे. तिथे नैसर्गिक वायूंचे मोठे साठे आहेत. हा सर्व भाग पाकिस्तानच्या वर्चस्वाखाली आहे. पाकिस्तानच्या आर्थिक विकासात खूप मोठा असमतोल आहे. पंजाबी पाकिस्तानचा विकास जास्त झाला आहे, तर बलुचिस्तान हा प्रदेश विकासापासून कोसो दूर आहे. बलुचिस्तानातील साधनसंपत्ती उत्खनन करून त्याची लूट करून पंजाबचा विकास करण्यात आला आहे. त्यामुळे बलुचिस्तानच्या लोकांमध्ये असंतोषाची भावना आहे. ही असंतोषाची भावना 1980 च्या दशकापासूनच आहे; मात्र पाकिस्तान लष्करी वर्चस्वाखाली या बलुची लोकांचा आवाज दाबून टाकण्याचा प्रयत्न करत आला आहे. त्यामुळे अधूनमधून लहानसहान उठाव व्हायचे; पण त्यांचे दमन करण्यात येत असे. 2005 मध्ये एक मोठा उठाव झाला होता, तेव्हा पाकिस्तानकडून एक मोठी लष्करी कारवाई करण्यात आली होती. या लष्करी कारवाईत प्रचंड नरसंहार झाला होता. या बलुचींना पाकिस्तानातून फुटून बाहेर पडायचे आहे. किंबहुना, हीच त्यांची प्रमुख मागणी आहे. त्यांना स्वतंत्र बलुचिस्तानची निर्मिती करायची आहे. पाकिस्तानच्या अधिपत्याखाली आमचा विकास होऊ शकत नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. 2005 मध्ये झालेला उठाव अत्यंत क्रूरपणाने आणि निष्ठूरपणे चिरडताना पाकिस्तानी लष्कराकडून बलुचिस्तानचा नेता बुकटी याची हत्या करण्यात आली होती.
2015 मध्ये चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (सीपेक) या योजनेचा प्रारंभ झाला. चीनच्या पश्चिमेकडील शिन शियांग या प्रांताला बलुचिस्तानातील ग्वादार बंदर जोडायचे आहे. शिन शियांग ते ग्वादार बंदरापर्यंत रेल्वे मार्ग, रस्ते मार्ग विकसित करायचा आहे. याचे कारण ग्वादार बंदराच्या माध्यमातून चीनला संपूर्ण पश्चिम आशिया त्याचप्रमाणे आखाती प्रदेश तसेच मध्य आशियात प्रवेश मिळणार आहे. चीनला प्रामुख्याने या भागावर वर्चस्व गाजवायचे आहेच. त्यामुळेच चीनने बलुचिस्तानात आर्थिक परिक्षेत्राच्या अंतर्गत साधनसंपत्तीचा विकास करायला सुरुवात केली आहे. बलुचिस्तानात खूप मोठे बांधकाम सुरू आहे. यासाठी तिथल्या स्थानिक लोकांना जबरदस्तीने बाहेर जायला लावले आहे. बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मीचा या विकासाला पर्यायाने परिक्षेत्राला विरोध आहे. हा भाग साधनसंपत्तीने विपुल असल्याने पाकिस्तान तो गमावण्यास कधीही तयार होणार नाही. यामुळेच गेल्या अनेक दशकांपासून बलूच स्वातंत्र्यलढा सुरू आहे आणि पाकिस्तानी लष्कर व सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर दडपशाही होत आहे. बलोच लिबरेशन आर्मी आणि बलोच लिबरेशन फ्रंटसारख्या गटांनी या विरोधातील ही लढाई आता निर्णायक टप्प्याकडे आणली आहे. मीर यार बलोच यांनी संयुक्त राष्ट्राकडे शांतता सेनेची मागणी केली आहे, जेणेकरून बलूच जनतेला मुक्त करता येईल; मात्र वास्तविकता अशी आहे की, बलुचिस्तान अजूनही पाकिस्तानचाच भाग आहे.
स्वतंत्र देश म्हणून ओळख मिळवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र आणि जागतिक महासत्तांचा पाठिंबा अनिवार्य असतो. याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे कोसोवो. कोसोवो हा पूर्वी सर्बियाचा स्वायत्त भाग होता. त्यांनी स्वातंत्र्याची मागणी केली; परंतु सर्बियाने त्याला दडपण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी अमेरिका, ब्रिटन, युरोपीय देश आणि नाटो यांनी हस्तक्षेप केला. संयुक्त राष्ट्राच्या माध्यमातून कोसोवोला अधिक अधिकार मिळाले; पण संयुक्त राष्ट्राने त्याला अजूनही स्वतंत्र देश मानलेलं नाही. काही देशांनी मान्यता दिली; पण ती अपुरी आहे. याबाबत एक महत्त्वाची बाब म्हणजे दुसर्या महायुद्धानंतर संयुक्त राष्ट्राने असा ठराव केला की, कोणत्याही देशाच्या सीमांमध्ये जबरदस्तीने बदल करता येणार नाही. यामुळे कोसोवोसारख्या भागांनाही मान्यता मिळणे कठीण जात आहे.
संयुक्त राष्ट्र महासचिवाला अर्ज करावा लागतो. यामध्ये असे नमूद केलेले असते की, हा प्रदेश यूएन चार्टरचं पालन करेल. सदरचा अर्ज संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेच्या 15 सदस्यांपैकी किमान 9 जणांनी मंजूर करणे आवश्यक असते. सुरक्षा परिषदेत 5 कायमस्वरूपी सदस्य आहेत. अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रान्स आणि ब्रिटन. यापैकी कोणत्याही एका देशाने नकार दिला, तर अर्ज फेटाळला जातो. सुरक्षा परिषदेतून मंजुरी मिळाली, तर हा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेमध्ये जातो. महासभेत 193 देश आहेत. तिथे दोन तृतियांश बहुमताने हा प्रस्ताव मंजूर होणे बंधनकारक आहे. त्यानंतरच त्या भागाला यूएनचे सदस्यत्व आणि आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळते. वर्तमान स्थितीत बलुचिस्तानने स्वातंत्र्याची घोषणा केली असली, तरी तो अजून कायदेशीर द़ृष्टिकोनातून स्वतंत्र देश नाही. त्यासाठी त्यांना जागतिक महासत्तांचा राजनैतिक पाठिंबा मिळवणे, संयुक्त राष्ट्राची अधिमान्यता मिळवणे, आर्थिक व प्रशासनिक स्थैर्य प्रस्थापित करणे आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाचं सहकार्य मिळणं आवश्यक आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये नकाराधिकार असणारा प्रमुख देश चीन आहे. त्यामुळे या पहिल्याच पायरीवर बलुचिस्तानचा स्वतंत्र देश बनण्याचा प्रस्ताव फेटाळला जाणार, हे उघड आहे. कारण, चीन कधीही पाकिस्तानपासून बलुचिस्तानला वेगळे होऊ देणार नाही. चीनचा मोठा अडथळा बलुचिस्तानच्या स्वतंत्र राष्ट्र बनण्याच्या स्वप्नांना सुरुंग लावणारा आहे. या सर्व चर्चेचा अर्थ असा की, बलुचिस्तानचं स्वतंत्र देश बनणं अशक्य नसलं, तरी सोपंही नाही. हे सर्व राजकीय, कूटनीतिक आणि आंतरराष्ट्रीय समीकरणांवर अवलंबून आहे.
