डॉ. मंगेश कश्यप
भारतामध्ये पाण्याची गुणवत्ता ही आज केवळ पर्यावरणीय मुद्दा राहिलेली नाही. ती आरोग्य, अर्थव्यवस्था, सामाजिक समता आणि शाश्वत विकासाशी थेट जोडलेली आहे. विविध अभ्यास आणि अहवालांनुसार देशातील सुमारे 70 टक्के पाणीपुरवठा काही ना काही प्रमाणात दूषित आहे. या स्थितीमुळे दरवर्षी सुमारे 50,000 कोटींचा अतिरिक्त आरोग्य खर्च, GDP मध्ये अंदाजे 6 टक्के घट आणि जवळपास 1.5 लाख बालमृत्यू घडतात. ही आकडेवारी केवळ आकडे नसून ती भारताच्या विकास प्रवासातील एक गंभीर अडथळा दर्शवते. या पार्श्वभूमीवर उद्योगजगत, सरकार आणि समाज यांच्यातील समन्वय अधिक महत्त्वाचा ठरतो.
पाणी गुणवत्ता : एक बहुआयामी संकट
पाणी दूषित होण्याची समस्या अनेक स्तरांवर परिणाम करते. आरोग्याच्या द़ृष्टीने पाहता दूषित पाण्यामुळे अतिसार, कॉलरा, टायफॉईड आणि इतर जलजन्य आजारांचा प्रसार मोठ्या प्रमाणात होतो. ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागांमध्ये याचा गंभीर परिणाम दिसून येतो.
आर्थिक पातळीवर आजारपणामुळे कामगारांची उत्पादकता कमी होते. उद्योगांना वैद्यकीय खर्च वाढतो आणि परिणामी राष्ट्रीय उत्पन्नावरही परिणाम होतो. अनेक कुटुंबांना उपचारासाठी कर्ज घ्यावे लागते, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती आणखी कमकुवत होते.
सामाजिक स्तरावर विशेषतः ग्रामीण भागात महिलांवर पाणी मिळवण्याची जबाबदारी असते. दूरवरून पाणी आणण्यामुळे त्यांचा वेळ आणि ऊर्जा खर्ची पडते, तर मुलांच्या शिक्षणावरही त्याचा विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे पाणी गुणवत्ता ही सामाजिक न्यायाशीही निगडित बाब ठरते.
कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी नव्या प्रकारची आव्हाने
आजच्या काळात पाणी गुणवत्ता ही केवळ CSR (Corporate Social Responsibility) च्या चौकटीत मर्यादित राहिलेली नाही. ती कंपन्यांच्या आर्थिक कामगिरीशी, नियमपालनाशी (compliance) आणि गुंतवणूकदारांच्या विश्वासाशी थेट संबंधित झाली आहे.
प्रथम, बॅलन्स शीटवर याचा परिणाम स्पष्ट दिसतो. दूषित पाणी वापरणार्या उद्योगांना पाणी शुद्धीकरणासाठी मोठा खर्च करावा लागतो. उत्पादन प्रक्रियेत अडथळे येतात आणि गुणवत्ता नियंत्रणासाठी अतिरिक्त गुंतवणूक करावी लागते.
दुसरे म्हणजे, BRSR (Business Responsibility and Sustainability Report) सारख्या अहवालांद्वारे कंपन्यांना त्यांच्या पाणी वापर आणि गुणवत्ता व्यवस्थापनाबाबत पारदर्शक माहिती द्यावी लागते. नियमांचे पालन न केल्यास दंडात्मक कारवाई आणि प्रतिष्ठेवर परिणाम होऊ शकतो.
तिसरे म्हणजे, ESG (Environmental, Social, Governance) निकषांवर आधारित गुंतवणूक वाढत आहे. गुंतवणूकदार आता अशा कंपन्यांमध्येच गुंतवणूक करतात ज्या पाणी व्यवस्थापन आणि पर्यावरणीय जबाबदारी गांभीर्याने घेतात.
उपाययोजना : उद्योगांसाठी शाश्वत मार्ग
या समस्येवर मात करण्यासाठी उद्योगांनी काही ठोस आणि तातडीच्या उपाययोजना स्वीकारणे आवश्यक आहे. ZLD (Zero Liquid Discharge) प्रणालीचा अवलंब हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. या प्रणालीद्वारे औद्योगिक सांडपाणी पूर्णपणे पुनर्वापर केले जाते आणि पर्यावरणात कोणतेही दूषित पाणी सोडले जात नाही. पावसाचे पाणी साठवण आणि भूजल पुनर्भरण (Rainwater Harvesting) यामुळे जलस्रोतांची पुनर्बांधणी करता येते. यामुळे भूजल पातळी वाढते आणि दीर्घकालीन पाणी उपलब्धता सुनिश्चित होते.
समुदाय पाणी उपक्रमांद्वारे उद्योग स्थानिक समाजाला शुद्ध पाणी उपलब्ध करून देऊ शकतात. यामुळे सामाजिक विश्वास वाढतो आणि कंपनीची प्रतिमा मजबूत होते.
तंत्रज्ञानाचा वापर, विशेषतः IoT आधारित पाणी गुणवत्ता मॉनिटरिंग. यामुळे रिअल टाईम डेटा मिळतो आणि त्वरित निर्णय घेता येतात. हे व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक बनवते.
ESG आणि पाणी व्यवस्थापन : गुंतवणुकीची नवी कसोटी
ESG फ्रेमवर्कअंतर्गत पाणी गुणवत्ता आणि वापर ही एक महत्त्वाची कसोटी बनली आहे. पर्यावरणीय घटकांमध्ये पाणी व्यवस्थापनाचा समावेश असल्याने कंपन्यांना त्यांच्या जलवापर धोरणावर अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागते.
गुंतवणूकदार आता केवळ नफा पाहत नाहीत, तर कंपनीचा दीर्घकालीन टिकावूपणा (sustainability) आणि सामाजिक जबाबदारीही तपासतात. पाणी टिकाऊपणा हा भविष्यातील गुंतवणुकीसाठी एक निर्णायक घटक ठरत आहे.
सामाजिक जबाबदारी : नफ्यापलीकडील द़ृष्टिकोन
पाणी ही प्रत्येक नागरिकाची मूलभूत गरज आहे. त्यामुळे कंपन्यांनी केवळ नफा कमावण्याच्या उद्देशाने नव्हे, तर समाजाच्या हितासाठीही काम करणे आवश्यक आहे. शुद्ध पाणी उपलब्ध करून देणे ही एक नैतिक जबाबदारी आहे. काही तज्ज्ञ असेही सुचवतात की, पिण्याच्या पाण्याच्या पॅकेजिंग उद्योगाने नॉनप्रॉफिट मॉडेलचा विचार करावा, जेणेकरून सर्वसामान्यांना परवडणार्या दरात सुरक्षित पाणी मिळू शकेल.
भारतामधील पाणी गुणवत्ता संकट हे बहुआयामी आणि गंभीर आहे. त्याचा परिणाम आरोग्य, अर्थव्यवस्था, सामाजिक समता आणि उद्योग क्षेत्रावर होत आहे. ESG आणि BRSR सारख्या फ्रेमवर्कमुळे कंपन्यांना आता पाणी व्यवस्थापन अधिक जबाबदारीने हाताळावे लागेल.
ZLD प्रणाली, पावसाचे पाणी साठवण, समुदाय सहभाग आणि तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर या उपाययोजना व्यापक प्रमाणावर राबविल्या गेल्या, तर भारतातील पाणी गुणवत्ता सुधारण्यास मोठी मदत होईल.
पाणी ही जीवनरेखा आहे. उद्योग, सरकार आणि समाज यांनी एकत्र येऊन पाणी टिकाऊपणाचा मार्ग स्वीकारला, तरच भारताचे भविष्य सुरक्षित, समृद्ध आणि शाश्वत राहील.
