डॉ. मंगेश कश्यप
पाणी हे निसर्गाचे वरदान असले, तरी त्याचे व्यवस्थापन हे आर्थिक वास्तव आहे. एक लिटर पाण्याची किंमत काही रुपये असू शकते; पण त्याच पाण्याचे मूल्य मानवी जीवन, शेती किंवा परिसंस्थेसाठी अमूल्य असते. त्यामुळे किंमत मोजता येते; पण मूल्य पूर्णपणे मोजता येत नाही.
‘पाण्याची खरी किंमत नळ कोरडा पडल्यानंतर समजते; पण त्याचे खरे मूल्य सभ्यता टिकवून ठेवण्यात आहे. पाणी हे निसर्गाने मानवाला दिलेले सर्वात मौल्यवान वरदान आहे. पृथ्वीवरील प्रत्येक सजीवाचे अस्तित्व पाण्यावर अवलंबून आहे. म्हणूनच अनेकदा असा प्रश्न विचारला जातो, पाणी मोफत आहे का? याचे उत्तर तत्त्वज्ञान, समाजशास्त्र आणि अर्थशास्त्र या तिन्ही दृष्टीने वेगवेगळे आहे. निसर्गातील पाऊस, नद्या किंवा झरे यांच्या माध्यमातून पाणी उपलब्ध होत असले, तरीही त्या पाण्याचे संकलन, शुद्धीकरण, साठवण, वितरण आणि व्यवस्थापन यासाठी मोठा आर्थिक खर्च करावा लागतो. त्यामुळे पाणी हे निसर्गाचे वरदान असले, तरी त्याचे व्यवस्थापन हे आर्थिक वास्तव आहे.
१९९२ मध्ये आयर्लंडमधील डब्लिन येथे झालेल्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत स्वीकारण्यात आलेल्या डब्लिन तत्त्वांपैकी (Dublin Principles) चौथ्या तत्त्वात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले की, 'Water has an economic value in all its competing uses and should be recognized as an economic good.' म्हणजेच पाण्याकडे केवळ सामाजिक संसाधन म्हणून नव्हे, तर आर्थिक मूल्य असलेल्या संसाधनाच्या दृष्टीने पाहणे आवश्यक आहे. या तत्त्वाचा अर्थ पाण्याचे व्यापारीकरण करणे असा अजिबात नाही, तर पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी आणि न्याय्य वापर सुनिश्चित करण्यासाठी त्याच्या आर्थिक मूल्याची जाणीव समाजाला करून देणे हा आहे.
येथे पाण्याची किंमत (Price) आणि पाण्याचे मूल्य (Value) यांतील फरक समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. किंमत म्हणजे पाणी घरापर्यंत पोहोचविण्यासाठी लागणारा आर्थिक खर्च किंवा ग्राहकाने भरलेले बिल; परंतु मूल्य यापेक्षा खूप व्यापक आहे. पाणी अन्ननिर्मिती करते, आरोग्य टिकवते, उद्योग चालवते, पर्यावरणाचे संतुलन राखते आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला गती देते. एका लिटर पाण्याची किंमत काही रुपये असू शकते; पण त्याच पाण्याचे मूल्य मानवी जीवन, शेती किंवा परिसंस्थेसाठी अमूल्य असते. त्यामुळे किंमत मोजता येते, पण मूल्य पूर्णपणे मोजता येत नाही. आपल्या घरी येणाऱ्या एका थेंबामागे किती खर्च दडलेला असतो, याचा आपण सहसा विचार करत नाही. धरणे बांधणे, जलाशय निर्माण करणे, पंपिंग स्टेशन उभारणे, पाणी शुद्ध करणे, शेकडो किलोमीटर पाईपलाइन टाकणे, गळती रोखणे, वीज वापरणे, देखभाल करणे आणि गुणवत्तेची तपासणी करणे, या सर्व प्रक्रियांसाठी मोठा खर्च होतो. अनेक महानगरांमध्ये एका हजार लिटर पाण्याचा प्रत्यक्ष उत्पादन आणि वितरण खर्च नागरिकांकडून आकारल्या जाणाऱ्या दरापेक्षा खूप जास्त असतो. उर्वरित खर्च शासनाला अनुदानाच्या स्वरूपात उचलावा लागतो.
भारतात पाण्याच्या दरामध्ये मोठी तफावत दिसून येते. घरगुती वापरासाठी पाणी तुलनेने कमी दरात दिले जाते. कारण, ते मूलभूत मानवी गरज आहे. शेतीमध्ये अनेक राज्यांमध्ये सिंचनाचे पाणी अत्यल्प दरात किंवा अप्रत्यक्षपणे अनुदानित स्वरूपात उपलब्ध होते. दुसरीकडे उद्योगांना तुलनेने जास्त दराने पाणी खरेदी करावे लागते. या धोरणामागे सामाजिक न्यायाचा विचार असला, तरी अनेकदा कमी दरामुळे पाण्याचा अपव्यय वाढतो. योग्य किंमत नसल्यास संसाधनाचा कार्यक्षम वापर होत नाही, हे अर्थशास्त्राचे मूलभूत तत्त्व आहे. जगातील अनेक देशांनी पाणीदर ठरविण्यासाठी नावीन्यपूर्ण पद्धती स्वीकारल्या आहेत. सिंगापूर हे त्याचे सर्वोत्तम उदाहरण मानले जाते. नैसर्गिक जलस्रोत अत्यल्प असूनही सिंगापूरने पाण्याला राष्ट्रीय संपत्ती मानले. तेथे पाण्याचा दर हा पुरवठा खर्च, पर्यावरणीय मूल्य आणि भविष्यातील गुंतवणूक या तिन्ही बाबी लक्षात घेऊन निश्चित केला जातो. त्याचबरोबर सांडपाण्याचा पुनर्वापर, पावसाच्या पाण्याचे संकलन आणि नागरिकांमध्ये जलसाक्षरता यांवरही मोठा भर दिला जातो.
इस्रायलने पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाला आर्थिक संसाधन मानून कृषी क्षेत्रात ठिबक सिंचन, सांडपाण्याचा पुनर्वापर आणि अचूक जलमापन प्रणाली विकसित केली. आज तेथे वापरल्या जाणाऱ्या सांडपाण्यापैकी मोठा हिस्सा पुन्हा शेतीसाठी वापरला जातो. ऑस्ट्रेलियातील मरे-डार्लिंग खोरे हे आणखी एक महत्त्वाचे उदाहरण आहे. तेथे जलहक्क (Water Entitlements) आणि नियंत्रित जलव्यापार (Water Trading) यांची व्यवस्था विकसित करण्यात आली आहे. त्यामुळे पाण्याचा वापर अधिक उत्पादक क्षेत्रांकडे वळविणे शक्य झाले. भारतात मात्र पाणीदर निश्चित करणे हे अत्यंत गुंतागुंतीचे आव्हान आहे. विविध राज्यांतील जलउपलब्धता, शेतीवरील अवलंबित्व, सामाजिक विषमता, राजकीय हस्तक्षेप आणि अनुदान व्यवस्था यामुळे एकसमान धोरण तयार करणे कठीण जाते. अनेक ठिकाणी जलमीटर नसल्याने प्रत्यक्ष वापराचे मोजमापही होत नाही. त्यामुळे किती पाणी वापरले आणि त्याची किंमत किती असावी, याचे अचूक मूल्यांकन करणे अवघड ठरते.
याच संदर्भात जगभरात 'लाईफलाईन वॉटर' (Lifeline Water) ही संकल्पना पुढे आली आहे. या संकल्पनेनुसार प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्यासाठी आवश्यक असलेले किमान पिण्याचे आणि घरगुती वापराचे पाणी परवडणाऱ्या दरात किंवा आवश्यकतेनुसार अनुदानित स्वरूपात उपलब्ध करून दिले पाहिजे. त्यापुढील अतिरिक्त वापरासाठी मात्र वापराच्या प्रमाणानुसार वाढते दर (Increasing Block Tariff) आकारले जाऊ शकतात. यामुळे गरीब आणि वंचित घटकांचा मूलभूत हक्क अबाधित राहतो, तर अनावश्यक वापरावर नैसर्गिक नियंत्रणही येते.
आज हवामान बदल, वाढती लोकसंख्या आणि जलसंकट यांच्या पार्श्वभूमीवर पाण्याच्या मूल्याचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. पाणी स्वस्त असावे; पण त्याचा वापर बेजबाबदार नसावा. योग्य दररचना, अचूक जलमापन, गळती नियंत्रण, पुनर्वापर, पर्जन्यजल संधारण आणि जलसाक्षरता यांचा समन्वय साधल्याशिवाय भविष्यातील जलसुरक्षा शक्य होणार नाही.
शेवटी एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे, पाण्याची किंमत ठरविणे म्हणजे पाण्याची विक्री करणे नव्हे, तर त्याचे महत्त्व ओळखणे होय. ज्या समाजाला पाण्याचे आर्थिक मूल्य समजते, तो समाज त्याचा अपव्यय करत नाही आणि म्हणूनच भविष्यातील जलधोरणाचा मूलमंत्र एकच असायला हवा,
'योग्य किंमत म्हणजे महाग पाणी नव्हे, तर जबाबदार वापर. कारण, पाणी ही वस्तू नाही, ती जीवनाची आणि विकासाची सर्वात मौल्यवान सार्वजनिक संपत्ती आहे.'
