अॅड. प्रदीप उमाप
वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 हा एकीकडे पारदर्शकता व जबाबदारी यांचा ध्यास घेऊन आणलेला कायदा आहे; परंतु त्यातील काही तरतुदी संविधानाशी विसंगत असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित ठेवल्या आहेत. समाजातील सर्व घटकांचा विश्वास संपादन करूनच कोणत्याही सुधारणेला यश मिळते. त्यामुळे आगामी काळात संवाद, विश्वास आणि घटनात्मक मर्यादा पाळूनच वक्फ व्यवस्थापनातील सुधारणा पुढे नेता येतील.
भारतीय उपखंडातील मुस्लीम समाजाच्या धार्मिक-सामाजिक परंपरेत वक्फ संस्थांना विशेष महत्त्व आहे. इस्लामी कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्तीने आपल्या संपत्तीचा काही भाग ‘अल्लाहच्या नावाने’ कायमस्वरूपी समाजोपयोगी किंवा धार्मिक कार्यासाठी अर्पण केला, तर त्या मालमत्तेला वक्फ म्हणून ओळखले जाते. ही संपत्ती एकदा वक्फ घोषित झाल्यावर पुन्हा मूळ मालकाकडे किंवा त्याच्या वारसांकडे परत जात नाही. ती मालमत्ता विकता येत नाही, गहाण ठेवता येत नाही किंवा दानही करता येत नाही. तिचा वापर केवळ धर्म, समाज, शिक्षण, गरजूंची मदत, धार्मिक स्थळांचे पालनपोषण यांसाठीच केला जातो.
भारतात वक्फ मालमत्तांचा इतिहास शतकानुशतके जुना आहे. दिल्ली सल्तनत आणि मुघल काळात शाळा, मदरसे, मशिदी, दर्गे, धर्मादाय संस्था यांच्या देखभालीसाठी जमीन वा संपत्ती वक्फ म्हणून देण्यात येत असे. स्वातंत्र्यानंतर या मालमत्तांचे व्यवस्थापन शिस्तबद्ध करण्यासाठी वक्फ अधिनियम 1954 अस्तित्वात आला. पुढे 1995 मध्ये तो सुधारून नवा कायदा झाला. अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाने 2022 मध्ये संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, देशात 8,65,644 एकर इतकी वक्फ जमीन आहे. यांची अंदाजित किंमत 1.2 लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे. ही आकडेवारी स्पष्ट दाखवते की, रेल्वे आणि सैन्यानंतर सर्वाधिक मालमत्ता वक्फ संस्थांकडे आहे. इतकी प्रचंड संपत्ती व्यवस्थितपणे वापरली गेली, तर ती समाजकल्याण, शिक्षण, गरिबी निर्मूलन यासाठी मोठा हातभार लावू शकते; पण वास्तवात भ्रष्टाचार, गैरव्यवस्थापन, राजकीय हस्तक्षेप यामुळे अनेक वक्फ संपत्ती वादात अडकल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने वक्फ व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणि आधुनिकता आणण्याच्या हेतूने 2025 मध्ये सुधारणा केल्या. संसदेत दि. 3 आणि 4 एप्रिल रोजी विधेयक पारित झाले. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर 8 एप्रिलला तो कायदा अधिसूचित करण्यात आला. सरकारचा दावा असा होता की, या सुधारणा वक्फ व्यवस्थापन अधिक जबाबदार, तंत्रज्ञानाधारित आणि लोकाभिमुख करतील. यानुसार सर्व वक्फ मालमत्तांची नोंद डिजिटल स्वरूपात करणे, नकाशे तयार करणे, ऑनलाईन पारदर्शकता वाढवणे, केंद्रीय व राज्य वक्फ परिषदांना अधिक जबाबदारी व देखरेखीचे अधिकार देणे, बिगरमुस्लीम व महिला सदस्यांना परिषदांमध्ये ठरावीक प्रमाणात स्थान देणे, वादग्रस्त संपत्तीवर निर्णय देण्यासाठी महसूल अधिकारी व कलेक्टर यांना अधिकार देणे यांसारख्या सुधारणांचा समावेश होता. यातील दोन तरतुदींवर सर्वाधिक वाद निर्माण झाला. पहिली म्हणजे ‘पाच वर्षे इस्लाम पालना’ची अट आणि दुसरी म्हणजे महसूल अधिकार्यांना व कलेक्टरांना वक्फ मालमत्तेबाबत निर्णय देण्याचा अधिकार. या दोन्ही तरतुदींना मुस्लीम संघटनांनी तीव्र विरोध केला. त्यांच्या मते हे धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे. तसेच कार्यपालिका अधिकार्यांना अतिरिक्त अधिकार किंवा शक्ती देणे म्हणजे धार्मिक संस्थांची स्वायत्तता कमी करणे होय. या पार्श्वभूमीवर विविध संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती अगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने वक्फ अधिनियम पूर्णपणे थांबवण्यास नकार दिला; परंतु दोन महत्त्वाच्या तरतुदींना त्यांनी स्थगिती दिली. यापैकी ‘पाच वर्षे इस्लाम पालना’ची अट धार्मिक स्वातंत्र्याशी विसंगत असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले. तसेच कलेक्टर/प्रशासनाला संपत्तीवर अंतिम निर्णयाचा अधिकार हा ‘शक्तींचे विभाजन’ या तत्त्वाच्या विरोधात असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. तथापि, इतर सुधारणा मात्र लागू राहतील असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच, नोंदींचे आधुनिकीकरण, बिगरमुस्लीम व महिलांचा सहभाग, वक्फ परिषदांची भूमिका या सर्व बाबींमध्ये अडथळा असणार नाही.
वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 जाहीर झाल्यानंतर सर्वाधिक अस्वस्थता मुस्लीम धार्मिक व सामाजिक संघटनांमध्ये दिसून आली. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, या सुधारणा व्यवस्थापनाच्या नावाखाली सरकारकडून धार्मिक संस्थांमध्ये अतिरेकी हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न आहेत. वक्फ संस्थांचे व्यवस्थापन हे इस्लामी परंपरेत धार्मिक न्यायाधिकाराच्या क्षेत्रात येते. समुदायातील विद्वान, धार्मिक संस्थांचे प्रमुख यांचा यात निर्णायक सहभाग असतो. अधिनियमामुळे या संस्थांवर सरकारी नियंत्रण वाढेल व स्वायत्तता कमी होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. भारतीय संविधानातील कलम 25 धर्मस्वातंत्र्य देते, तर कलम 26 प्रत्येक धार्मिक पंथाला धार्मिक व चॅरिटेबल संस्था स्थापण्याचा आणि त्यांचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार देते. नवीन अधिनियम या अधिकारांचे उल्लंघन करतो, असा संघटनांचा ठाम दावा आहे. विशेषतः ‘पाच वर्षे इस्लाम पालना’ची अट ही व्यक्तिगत धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणारी आहे. संघटनांचे म्हणणे आहे की, या अधिनियमाच्या तयारीदरम्यान मुस्लीम समाज, वक्फ मंडळे किंवा तज्ज्ञ यांच्याशी पुरेशी चर्चा केली गेली नाही. समाजाच्या सूचनांचा विचार न करता एकतर्फी पद्धतीने कायदा पारित करण्यात आला. वक्फ संपत्तीचे स्वरूप ठरवण्याचा अधिकार कलेक्टर किंवा महसूल अधिकार्यांना देण्यामुळे राजकीय दबावाखाली किंवा प्रशासनिक पक्षपातीपणामुळे चुकीचे निर्णय होऊ शकतात, असे संघटनांचे म्हणणे होते. इतर धार्मिक किंवा चॅरिटेबल संस्थांवर अशा प्रकारची बंधने नाहीत. फक्त मुस्लीम वक्फ संस्थांवरच नियंत्रण वाढवणे हे भेदभावपूर्ण असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. केंद्र सरकारचा दावा मात्र पूर्णपणे वेगळा आहे. सरकारने अधिनियम सादर करताना स्पष्ट केले की, वक्फ संपत्तीचा अपार साठा असून त्यातून समाजोपयोगी कामे मोठ्या प्रमाणात केली जाऊ शकतात; पण गैरव्यवस्थापन, वाद आणि भ्रष्टाचारामुळे हा उद्देश साध्य होत नाही. नोंदींचे आधुनिकीकरण, डिजिटल रेकॉर्ड, ऑनलाईन व्यवस्थापन यामुळे पारदर्शकता वाढेल. भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळवता येईल. बिगरमुस्लीम व महिलांना वक्फ परिषदेवर स्थान देणे हे सर्वसमावेशकतेचे पाऊल आहे. समाजाच्या सर्व घटकांचा सहभाग वक्फ व्यवस्थापनात वाढेल. 1995 चा वक्फ कायदा बदलत्या काळाच्या मागे राहिला होता. 2025 च्या सुधारणा नव्या सामाजिक-प्रशासनिक वास्तवाला अनुसरून करण्यात आल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या दोन तरतुदींवर स्थगिती दिली त्यातून घटनात्मक तत्त्वांची जपणूक अधोरेखित होते. कोणताही नागरिक कोणत्याही वेळी कोणता धर्म स्वीकारू किंवा सोडू शकतो. एखाद्याने पाच वर्षे धर्माचे पालन केले आहे का, हे तपासणे ही न्यायालयाच्या मते व्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, संपत्तीचे स्वरूप ठरवणे, हा न्यायालयीन प्रश्न आहे. तो अधिकार कार्यपालिकेकडे दिल्यास घटनात्मक संतुलन ढासळते. त्यामुळे न्यायालयाने अधिनियम रद्द न करता केवळ वादग्रस्त भाग रोखले. उर्वरित सुधारणा लागू राहतील.
या कायद्यामुळे केंद्र सरकार आणि विरोधक यांच्यात राजकीय संघर्षही तीव्र झाला आहे. विरोधकांचे म्हणणे आहे की, सरकारने मुस्लीम समाजावर लक्ष केंद्रित करून धार्मिक अधिकारांवर गदा आणली आहे. याउलट सरकारचे म्हणणे आहे की, सुधारणा सर्वांसाठी हितकारक आहेत; परंतु काही गट मुद्दाम आक्षेप घेत आहेत. वक्फ संपत्ती ही केवळ धार्मिक न राहता समाजोपयोगी कामांसाठी वापरली गेली पाहिजे, या मागणीत गैर काहीच नाही. शाळा, महाविद्यालये, दवाखाने, मदरसे, धर्मादाय संस्था यांना या संपत्तीचा फायदा होतो. वक्फ व्यवस्थापन अधिक शिस्तबद्ध झाले, तर समाजाच्या सर्व घटकांना लाभ होऊ शकतो. धार्मिक स्वायत्तता धोक्यात आली, तर समाजात असंतोष व अविश्वास वाढण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अन्वयार्थ असा की, वक्फ व्यवस्थापनात सुधारणा करणे अत्यावश्यक आहे; पण त्या करताना धार्मिक स्वायत्तता, धर्मस्वातंत्र्य आणि घटनात्मक अधिकार यांचे भान ठेवले पाहिजे. न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावरच या कायद्याचे भविष्य अवलंबून राहणार आहे. सरकारने समाजाशी विस्तृत संवाद साधून, परामर्श घेऊन पुढील बदल करणे आवश्यक आहे.
