डॉ. जयदेवी पवार
भारतीय निवडणूक आयोगाने आधार कार्ड हे केवळ ऐच्छिक ठेवले आहे, तर सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्ड हा नागरिकत्वाचा पुरावा नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. साहजिकच भारतातील मतदार ओळखपत्रात सुधारणा करण्याचा ‘बायोमेट्रिक मतदार ओळखपत्र’ हा रामबाण मार्ग आहे. जगभरातील अनेक देशांमध्ये मतदार यादी पारदर्शक बनवण्यासाठी ‘बायोमेट्रिक मतदार ओळखपत्रा’चा आधार घेण्यात आला आहे. भारतानेही या दिशेने पाऊल टाकणे गरजेचे आहे.
पश्चिम आफ्रिकेतील गाम्बिया हा जगाच्या नकाशावर फारसा ठळकपणे न झळकणारा देश आहे. आफ्रिकेतील हा सर्वांत लहान देश असून त्याच्या उत्तरेला, दक्षिणेला आणि पूर्वेला सेनेगलची सीमा लागते. सुमारे 28 लाख लोकसंख्येच्या या देशातील जवळजवळ एक-तृतीयांश जनता आंतरराष्ट्रीय गरिबी रेषेखाली जीवन जगते. इतकी दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्या असलेला हा देश प्रगत तंत्रज्ञानाचा विचार करेल, ही अपेक्षा फारशी केली जात नाही; मात्र गाम्बियाने 2009 मध्ये जगातील पहिला देश म्हणून आपल्या नागरिकांना बायोमेट्रिक मतदार ओळखपत्र देऊन सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला. आफ्रिकेतील एका लहान देशाने तंत्रज्ञानाचा वापर करून निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढवली होती. त्या तुलनेत भारताने 2010 मध्ये आधार कार्ड सुरू केले; पण ते मतदार ओळखपत्राशी जोडणे अनिवार्य करण्यात आले नाही. निवडणूक आयोगाने ते केवळ ऐच्छिक ठेवले आहे. नागरिकांनी आपला आधार क्रमांक मतदार ओळखपत्राशी जोडताना सहमती फॉर्म 6-बीमध्ये द्यावी लागते आणि एकदा दिलेली सहमती मागे घेता येत नाही; पण सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, आधार हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही. यामुळे एक मूलभूत प्रश्न निर्माण होतो, तो म्हणजे भारतातील मतदार ओळखपत्र दोषपूर्ण आहे का? आणि असल्यास त्यात सुधारणा करण्याचा मार्ग कोणता असू शकतो?
खरे पाहता, अनेक देश नागरिकत्व किंवा संबंधित ओळखीसाठी बायोमेट्रिक कार्ड वापरतात. अल्बानिया, ब्राझील, नेदरलँड आणि सौदी अरेबिया या देशांची राष्ट्रीय बायोमेट्रिक ओळखपत्रे आंतरराष्ट्रीय नागरी विमान वाहतूक संघटनेच्या (आयसीएओ) मानकांनुसार पूर्णपणे प्रवास दस्तावेज म्हणून मान्य आहेत. याशिवाय नॉर्वे, आईसलँड आणि लिश्टेन्टाईनसारखे देश युरोपियन युनियनच्या मानकांचे पालन करणारी बायोमेट्रिक ओळखपत्रे जारी करतात. काही देश व्यापक राष्ट्रीय ओळख प्रणालींमध्ये बायोमेट्रिकचा वापर करतात, ज्यांना नागरिकत्व किंवा राहण्याच्या परवान्यासोबत जोडले जाऊ शकते. युरोपियन युनियनच्या सदस्य देशांना बायोमेट्रिक ओळखपत्र जारी करणे बंधनकारक आहे आणि ती प्रामुख्याने युरोपियन युनियन व युरोपियन मुक्त व्यापार संघामध्ये (ईएफटीए) वैध प्रवास दस्तावेज म्हणून स्वीकारली जातात. युरोपियन आर्थिक क्षेत्रातील (ईईए) सदस्य देशांमध्ये नॉर्वे, आईसलँड आणि ऑस्ट्रिया व स्वित्झर्लंडच्या सीमेवरील लहानसा देश लिश्टेन्टाईन यांचा समावेश होतो आणि त्यांनाही युरोपियन युनियनच्या नियमांनुसार बायोमेट्रिक ओळखपत्र जारी करणे बंधनकारक आहे.
अनेक देशांनी अनिवार्य राष्ट्रीय ओळख प्रणाली लागू केल्या आहेत, ज्यामध्ये वेगवेगळ्या ओळख उद्देशांसाठी बायोमेट्रिक डेटा जसे की, बोटांचे ठसे किंवा चेहर्याची ओळख यांचा समावेश असतो. अर्जेंटिना, बेल्जियम, कोलंबिया, जर्मनी, इटली, पेरू आणि स्पेन या देशांचा यामध्ये समावेश होतो. अल्बानिया, ब्राझील, नेदरलँड, सौदी अरेबियाची राष्ट्रीय बायोमेट्रिक ओळखपत्रे प्रवास दस्तावेज म्हणून मानली जातात. पश्चिम आफ्रिकेतील गाम्बियाने ‘गॅम्बीस’ नावाचे बायोमेट्रिक ओळखपत्र लागू केले असून ते प्रवासाबरोबरच निवास परवानाही आहे. तांझानियाही गाम्बियाप्रमाणे निवडणुकांसाठी बायोमेट्रिक मतदार नोंदणीला फूलप्रूफ मानतो. पोलंड हा देशही आपल्या राष्ट्रीय ओळख प्रणालीमध्ये फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक्सचा वापर करतो.
भारताच्या तुलनेत हे देश खूप पुढे आहेत. कारण, भारतात बायोमेट्रिकचा वापर केवळ आधार प्रमाणीकरण आणि केवायसी प्रक्रियांपुरता मर्यादित आहे. बँका, न्यायालये, शासकीय कार्यालये इथे त्याचा उपयोग होतो; पण निवडणूक प्रक्रियेत त्याचा संपूर्ण वापर झालेला नाही. राष्ट्रकुल निरीक्षक गटाने शिफारस केली आहे की, बायोमेट्रिकसह राष्ट्रीय ओळखपत्रांचा वापर केल्यास मतदार यादीची अचूकता वाढेल आणि निवडणुकीवरील जनविश्वास मजबूत होईल. माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञानानुसार (आयसीटी), सर्वेक्षण केलेल्या 130 देशांपैकी 25 टक्के देश मतदान केंद्रांवर मतदारांची ओळख पटवण्यासाठी बायोमेट्रिक माहितीचा वापर करतात. अनेक वेळा यामध्ये मॅन्युअल सत्यापनही असते. उदाहरणार्थ, मतदान कर्मचारी मतदार यादीतील फोटोवरून उपस्थित मतदाराची तपासणी करतो.
बीव्हीआरचा वापर प्रामुख्याने आफ्रिका, पश्चिम आशिया आणि लॅटिन अमेरिकेत सुरू झाला आहे. मोरोक्को, कोलंबिया, पेरू, भारत, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान फक्त फिंगरप्रिंट स्कॅन करतात. मेक्सिको, नायजेरिया आणि मोजांबिकसारखे अनेक देश दोन्ही गोष्टी एकत्र करतात. ब्राझीलसारखे देश फोटो व फिंगरप्रिंट व्यतिरिक्त स्वाक्षरीही गोळा करतात. बायोमेट्रिक मतदार नोंदणी (बीव्हीआर) ही प्रणाली मतदाराच्या अद्वितीय शारीरिक वैशिष्ट्यांवर आधारित असते. फिंगरप्रिंट, डोळ्यांच्या रेटिनाचे स्कॅन, चेहर्याची रचना, आवाज, अगदी हस्ताक्षरापर्यंत सर्व तपशील यात नोंदवले जातात. हे डेटा एकदा संगणकीय डेटाबेसमध्ये संग्रहित केल्यावर त्याची चोरी, फसवणूक किंवा फेरफार जवळपास अशक्य होते. यामुळे ओळख चोरी, एकापेक्षा अधिक मतदान, खोटी नावे किंवा बनावट ओळखपत्रे या सगळ्या समस्यांवर नियंत्रण ठेवता येते.विशेषतः डोळ्यांच्या रेटिनाची बायोमेट्रिक ओळख आजवर कोणत्याही तंत्रज्ञानाने बदलता आलेली नाही. त्यामुळे ती सर्वांत विश्वसनीय मानली जाते. काही देशांमध्ये हस्ताक्षर, आवाज आणि की-स्ट्रोक पॅटर्नदेखील मतदाराच्या ओळखीत समाविष्ट केले जातात. यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढते.
सर्व देशांनी मात्र ही प्रणाली सहज स्वीकारलेली नाही.
पापुआ न्यू गिनीमध्ये मतदारांची इतकी तपशीलवार माहिती गोळा केली जाते की, तिच्या दुरुपयोगाची भीती नागरिकांना वाटते.
नायजेरियामध्ये काही ग्रामीण भागात लोक मानतात की, त्यांच्या फोटो किंवा फिंगरप्रिंटवरून त्यांना ‘सैतानी शक्तींचा बळी’ बनवले जाऊ शकते.
सोलोमन बेटांमध्ये तर बायोमेट्रिक फोटो वापरून शत्रूवर दुष्ट आत्मा पाठवता येतो, अशी अंधश्रद्धा आहे.
भारतामध्ये अशी अंधश्रद्धा मोठ्या प्रमाणावर महत्त्वाची ठरण्याची शक्यता कमी असली, तरी वैयक्तिक माहितीच्या गोपनीयतेचा प्रश्न इथे महत्त्वाचा ठरतो. सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेकवेळा म्हटले आहे की, आधार हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही. त्यामुळे नागरिकत्वाशी थेट जोडलेले बायोमेट्रिक मतदार कार्ड लागू करणे ही एक संवेदनशील आणि कायदेशीरद़ृष्ट्या गुंतागुंतीची बाब आहे.
भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या आणि विविधतेच्या देशात निवडणूक प्रक्रियेत गैरव्यवहार टाळणे ही एक कठीण जबाबदारी आहे. मतदार यादीतील गोंधळ, खोटी नावे, एकाच व्यक्तीची अनेकवेळा नोंदणी, स्थलांतरित मतदारांची समस्या या सगळ्या गोष्टींचा अनुभव देशाने घेतला आहे. अशा स्थितीत गाम्बियासारख्या देशांकडून शिकून बायोमेट्रिक ओळखपत्राचा विचार करणे अत्यंत आवश्यक आहे. यामुळे निवडणुकांवरील लोकांचा विश्वास वाढेल आणि मतदार यादी पारदर्शक होईल; मात्र यासाठी गोपनीयता संरक्षणाची भक्कम यंत्रणा, नागरिकांच्या हक्कांची हमी आणि न्यायालयीन मान्यता आवश्यक आहे.
आज जगभरातील अनेक देशांनी बायोमेट्रिक ओळखपत्रांच्या माध्यमातून निवडणूक प्रक्रिया शुद्ध केली आहे. गाम्बियासारख्या लहान देशानेही तंत्रज्ञान स्वीकारून आदर्श घालून दिला आहे. भारतासारख्या लोकशाही महासत्तेला हा धडा नक्कीच उपयोगी पडू शकतो. निवडणूक ओळखीत होणार्या गैरव्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि नागरिकांचा विश्वास टिकवण्यासाठी बायोमेट्रिक मतदार कार्ड हा पुढचा टप्पा असायलाच हवा.
