अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेण्यास अवघे 15 दिवस उरले असताना डोनाल्ड ट्रम्प यांना एच वन बी व्हिसा प्रश्नावरून रिपब्लिकन पक्षांमधील ‘यादवी युदद्धाला’ सामोरे जावे लागत आहे. यावरून पुढची चार वर्षे त्यांना राजकीय पटलावर किती अवघड तारेवरील कसरत करावी लागेल, याची कल्पना करता येते. पक्षांतर्गत मतभेद आणि लाथाळ्या लक्षात घेता त्यातून मार्ग काढणे ही त्यांच्या दृष्टीने मोठी राजकीय कसोटी असेल.
एच वन बी व्हिसाचा विषय भारताच्या दृष्टीने अधिक महत्त्वाचा. कारण आयटी, इंजिनिअरिंग, वैद्यकीय आदी क्षेत्रातील उच्च कौशल्यप्राप्त तरुणांना या व्हिसाद्वारे अमेरिकेतील कंपन्यात किमान 6 वर्षे काम करण्याची संधी मिळते. त्यातून अनेकजण तिथेच स्थायिक होण्याची धडपड करतात. ग्रीन कार्डद्वारे कायम स्वरूपी वास्तव्य आणि पुढे अमेरिकन नागरिकत्व मिळविण्याचे त्यांच्यापैकी अनेकांचे स्वप्न असते. हा व्हिसा परदेशी तरुणांसाठी असला तरी उपलब्ध कोट्यापैकी सुमारे 70 टक्के वाटा हा भारतीयांना मिळतो. त्यामुळे मॅगा गटाचा राग हा अप्रत्यक्षपणे या भारतीय युवा पिढीवर आहे. या प्रक्रियेत अमेरिकन तरुणांच्या नोकर्या हिरावून घेतल्या जात असल्याचा ट्रम्प यांच्या या कट्टर अतिउजव्या मॅगा (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) समर्थक गटांचा दावा असल्याने ट्रम्प यांची अडचण झाली आहे. त्यातच यावेळी प्रथमच एलॉन मस्क यांच्या रूपाने जगातील सर्वाधिक श्रीमंत उद्योगपती आणि एक्स, स्पेस एक्स, टेस्ला आदी कंपन्यांचा मालक अमेरिकन अध्यक्षांच्या निकटवर्ती गोटात आला असून त्यांचा प्रभाव दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे.
मस्क यांची ट्रम्प यांच्याशी असलेली वाढती जवळीक त्यांच्या मतपेढीतील मॅगा समर्थकांना अजिबात पसंत नाही. त्यातच आपल्या पहिल्या कार्यकाळात एच वन बी व्हिसा कार्यक्रमाला विरोध करणारे ट्रम्प आता मात्र मस्क यांच्या सुरात सूर मिसळवून परदेशातील तरुणांच्या फायद्याच्या या व्हिसाला पाठिंबा कसा देत आहेत, मग स्थलांतरितांच्या विशेषत: बेकायदेशीररीत्या आलेल्या स्थलांतरितांच्या प्रश्नावर त्यांना विरोध करून ‘अमेरिका फर्स्ट’चा नारा अंमलात आणण्याच्या आणि अमेरिकन तरुणांना नोकर्यात प्राधान्य देण्याच्या घोषणा केवळ कागदावरच राहणार का, असे सवाल उपस्थित केले जात आहेत. मॅगा गटाच्या अमेरिका फर्स्ट व्याख्येत फक्त अमेरिकन गोरे आणि त्यातही ख्रिश्चन येतात. त्यांना हा व्हिसा प्रकारच रद्द करायचा आहे. या कार्यक्रमाचे सर्वाधिक मोठे लाभार्थी भारतीय तरुण असल्याने त्यांनी अलीकडेच भारतीय अमेरिकनांविरोधात वर्णद्वेषमूलक प्रचार चालविला. या मॅगा विरुद्ध मस्क यांच्या लढाईत ट्रम्प अखेर कोणती भूमिका घेणार, यावर अमेरिकेला जाऊ इच्छिणार्या भारतीय तरुणांचे भवितव्य अवलंबून असेल.
जगात अमेरिकेला स्पर्धात्मकतेत अव्वल राहता यावे, अमेरिकन एक्सलन्स कायम टिकावा म्हणून बुद्धिमान एच वन बी व्हिसाधारक तरुणांची गरज अमेरिकेतील टेक कंपन्यांना जाणवत असून त्यांचे प्रतिनिधित्व मस्क सध्या करताना दिसतात. मात्र ट्रम्प आणि मस्क हे दोघेही सोयीनुसार आपल्या राजकीय भूमिका बदलण्याच्या खेळात तरबेज असल्याने या प्रश्नाचे नेमके काय होणार, हे म्हणूनच अनिश्चित आहे. ट्रम्प यांनी न्यूयॉर्क पोस्टला दिलेल्या मुलाखतीत आणि नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला पत्रकारांशी बोलताना देशाला स्मार्ट, हुशार, बुद्धिमान, आत्मविश्वास असलेल्या तरुणांची गरज आहे. त्या दृष्टीने हा व्हिसा महत्त्वाचा आहे. म्हणूनच हा माझा आवडता कार्यक्रम म्हणावा लागेल. अमेरिकेत आता नोकर्यांची कमतरता भासणार नाही. माझ्या प्रॉपर्टीवर कित्येक एच वन बी व्हिसाधारक आहेत. इट इज अ ग्रेट प्रोग्रॅम, असे या कार्यक्रमाचे कौतुक करताना म्हणाले होते. पण हेच ट्रम्प 2016 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत त्याचे कडवे टीकाकार होते. त्यांचे त्यावेळचे म्हणणे. एच वन बी हा काही उच्च कौशल्याधारित भाग नाही आणि स्थलांतरितांशीही तो निगडित नाही. तात्पुरत्या गरजा भागविण्यासाठी कमी वेतन देऊन परदेशी कर्मचार्यांना इथे आणले जाते.
अमेरिकन कर्मचारी न निवडता त्यांच्या बदल्यात हे केले जाते. स्वस्तात कर्मचारी मिळवण्याचा हा व्हिसा प्रकार मला संपुष्टात आणायचा आहे. त्याऐवजी फक्त अमेरिकन कर्मचार्याची भरती केली जावी, असा माझा निर्णय असेल. त्याबाबत कोणताही अपवाद केला जाणार नाही. त्यांच्या कारकिर्दीत एच वन बी व्हिसावर बरेच निर्बंध होते तसेच त्याबाबतचे अर्ज फेटाळण्याचे प्रमाण 2018 मध्ये 24 टक्क्यांवर गेले होते. ओबामा यांच्या अध्यक्षीय राजवटीत ही टक्केवारी 5 ते 8 टक्के होती. ट्रम्प यांनी आपल्या अनेक व्यवसायात एच टू व्हिसाचा वापर करून विदेशी कर्मचारी नेमले होते, असेही वृत्त प्रसारित झाले होते.
मस्क यांनी या व्हिसाच्या समर्थनाची भूमिका घेताना म्हटले होते, स्पेस एक्स, टेस्ला आदी शेकडो कंपन्या उभ्या करण्यामागे कित्येक बुद्धिमान तंत्रज्ञांचे योगदान आहे. एच वन बी मुळे हे शक्य झाले. त्यामुळे मीही अमेरिकेत आलो. या व्हिसा कार्यक्रमाला विरोध केल्यास मी त्याच्याविरोधात कल्पनाही करता येणार नाही, असा संघर्ष क रेन. तर काही विरोधकांच्या मते मस्क बेकायदेशीररीत्या अमेरिकेत आले. त्यांना एच वन बी व्हिसा नव्हता. स्टुडंट व्हिसावर ते आले आणि कायदे मोडून ते इथे राहिले.
मॅगा गटाचा तीव्र विरोध लक्षात घेऊन अलीकडे त्यांनी आपली भूमिका सौम्य केली. आता ते म्हणत आहेत, या व्हिसा कार्यक्रमात असंख्य उणिवा असून त्यात व्यापक सुधारणा करण्याची गरज आहे. यात किमान वेतनाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढविणे तसेच कंपन्यांना या व्हिसा वापरासाठी द्याव्या लागणार्या वार्षिक रकमेत वाढ करणे अशा सुधारणा करता येतील. याचा अर्थ कंपन्यांना या व्हिसावर आलेल्यांना घेणे अधिक खर्चिक केल्यास ते अमेरिकन तरुणांना नोकर्या देण्यावर भर देतील. वस्तुत: विशिष्ट कामासाठी अमेरिकन तरुण पुरेशा संख्येने पात्र ठरत नसल्याने या नोकर्या या व्हिसाधारकांना मिळत आहे, या युक्तिवादातही बरेच तथ्य आहे. पण मॅगा गट हे मानायला तयार नाही. अमेरिकेत जन्माला आलेल्यांपैकी स्टेम (सायन्स, टेक्नॉलॉजी, इंजिनिअरिंग आणि मॅथेमॅटिक्स) शाखेचे तरुण संख्येने कमी आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. मॅगाचे समर्थक टोकाची भूमिका घेत असा दावा करीत आहेत की, आपल्या वंशाच्या लोकांची वस्ती (पॉप्युलेशन रिप्लेसमेंट वुईथ डार्कर शेड ऑफ एथनिक्स) अमेरिकेत वाढवायची, यासाठीचे एच वन बी हे षड्यंत्र आहे, ही सर्व भारतीय विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांना उद्देशून केलेली टीका आहे.
या विरोधातील पब्लिक पॉलिसी ग्रूपने म्हटले आहे की, अमेरिकेतील नोकर्या भारतीयांना मिळाव्यात म्हणून त्यांना अमेरिकेत स्थायिक होण्यासाठी भारत त्यांना प्रोत्साहन देते. यातून भारतात डॉलर्सचा ओघ सुरू राहतो व अमेरिकेतील भारताचा राजकीय प्रभावही प्रबळ होतो. भारताच्या हितसंबंधाच्या उद्देशासाठी हे जुळते-मिळते आहे. अमेरिकेच्या दृष्टीने मात्र हे वाईट आहे, एवढेच नव्हे तर या मॅगा समर्थकांचा ओपीटीलाही (ऑप्शनल प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग) विरोध आहे. या कार्यक्रमानुसार जे विदेशी विद्यार्थी (त्यात बहुसंख्य भारतीय विद्यार्थी आलेच) एफ वन व्हिसावर अमेरिकेत येतात, त्यांना पहिल्या शैक्षणिक वर्षानंतर स्टेम अंतर्गत कामाचा अनुभव मिळविण्यासाठी 3 वर्षे अमेरिकेत राहता येते. कौशल्य विकसनासाठी हा अल्पकालीन कामाचा परवाना असला तरी त्याचा गैरवापर विद्यार्थी एच वन बी व्हिसा मिळवून दीर्घकालीन अमेरिकेतील नोकरी मिळविण्यासाठी करतात. यामुळे हे विद्यार्थी अमेरिकेत 9 वर्षे वास्तव्य करतात. त्यातून काही ग्रीन कार्ड आणि नागरिकत्वही मिळवितात.
आता ओपीटी रद्द केल्यास जे परदेशी विद्यार्थी अमेरिकेत शिक्षणासाठी आले आहेत, त्यांना पदवी संपादनानंतर कामाचा कोणताही अनुभव न घेता मायदेशी परतावे लागेल. त्याचा परिणाम भारतातून आणि इतर देशातून अमेरिकेत शिकण्यासाठी येणार्या तरुणांच्या संख्येत मोठी घट होईल. या कार्यक्रमाने अमेरिकन तरुणांच्या नोक र्यांच्या संधी कमी होत आहेत, असा युक्तिवाद त्यांचे विरोधक करीत आहेत तर या कार्यक्रमामुळे विदेशी विद्यार्थी मोठ्या संख्येने अमेरिकेत शिक्षणासाठी येत असून त्यामुळे विद्यापीठांना भक्कम आर्थिक पाठबळ मिळत आहे. शिवाय इथे शिकलेले विदेशी विद्यार्थी अमेरिकन अर्थव्यवस्था बळकट करण्यास मदतही करतात. पण मॅगा समर्थक संकुचित विचारांमुळे ही बाजूही लक्षात घ्यायला तयार नाही.
बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या प्रश्नाचे भांडवल करीत ट्रम्प निवडून आल्याने त्यांचे अतिउजव्या गटाचे पाठीराखे आता अधिक आक्रमक झाले असून मस्क असो वा सरकारी कार्यक्षमता वाढीच्या मोहीमेतील त्यांचे सहकारी विवेक रामस्वामी असो, त्यांच्यावर टीका करण्यास ते मागेपुढे पाहात नाहीत. आमच्या पाठिंब्यावर ट्रम्प निवडून आल्याने आमचाच अजेंडा राबविला पाहिजे, यांच्यावर त्यांचा भर आहे. अमेरिकेतील भारतीय समुदायाचे यश या मूठभर समर्थकांना खुपत आहे. 1858 मध्ये अमेरिकेत केवळ 12 हजार भारतीय होते. आता हा आकडा 50 लाखांच्या पुढे गेला आहे. अमेरिकन लोकसंख्येच्या 1.5 टक्के एवढे हे अल्प प्रमाण असले तरी हा समुदाय सधन आणि सुशिक्षित, उच्चशिक्षित आहे. त्यात असंख्य डॉक्टर्स, इंजिनिअर्स, शास्त्रज्ञ, सीईओज, अंतराळवीर, अर्थतज्ज्ञ, उद्योजक, ओपिनिअन मेकर्स, आमदार, खासदार आहेत. अमेरिकेची सेकंड लेडीही मूळ भारतीय वंशाची आहे. ट्रम्प यांच्या काही गोर्या मतदारांना त्याबद्दल असूया वाटणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळेच नाताळच्या सुरुवातीला ट्रम्प समर्थक लॉरा लूमर यांनी ‘थर्ड वर्ल्ड इनव्हेडर्स फ्रॉम इंडिया’ असे उपरोधिक ट्विट करण्याचे साहस केले.
ट्रम्प यांनी भारतात चेन्नई इथे जन्मलेले सध्याचे व्हेंचर कॅपिटॅलिस्ट श्रीराम कृष्णन यांची व्हाईट हाऊसचे कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषयक वरिष्ठ सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली आहे. ग्रीन कार्डावरील काही निर्बंध शिथिल व्हावेत, विदेशी कुशल कर्मचार्यांना अमेरिकेत येणे सुक र कसे होईल, हे पाहावे. एच वन बी व्हिसाबाबतही उदार धोरण असावे, अशा सूचना कृष्णन यांनी केल्याने लूमर प्रक्षुब्ध झाल्या. त्यांच्या या सूचना ट्रम्प यांच्या अजेंड्याच्या विरोधात जाणार्या आहेत, असा दावा त्यांनी केला. कृष्णन यांच्या या सूचनांमुळे पक्षात यादवी संघर्ष पेटला. ट्रम्प यांचे एक सल्लागार स्टीफन के बॅनन यांनी तर एच वन बी हे मोठे स्कॅम असल्याची टीका केली. हा व्हिसा रद्द झाला पाहिजे, यावर ते ठाम आहेत.
या परिस्थितीकडे भारत सरकार लक्ष ठेवून असल्याचे सांगितले जाते. पण तेवढे पुरेसे नाही. योग्य पद्धतीने लॉबिंग करण्याचीही तितकीच गरज आहे. स्थलांतरितांच्या योगदानाचा त्यातही भारतीय अमेरिकनांचा अमेरिकेच्या आर्थिक यशात सिंहाचा वाटा आहे. त्यामुळे अमेरिका तंत्रज्ञानात जगाचे नेतृत्व करते, हे लक्षात आणून देण्याची गरज आहे. सध्याच्या या विखारी वातावरणात अनेक भारतीयांचे व्हिसा अर्ज नांमजूर होत आहेत. काहींना विलंबाला तोंड द्यावे लागत आहे. काहीजण पुन्हा मायदेशी परतण्याच्या विचारात आहेत तर काहीजण कामासाठी आणि वास्तव्यासाठी पर्यायी देशांचा शोध घेत आहेत. ज्यांनी अमेरिकेत नोकरीचा देकार स्वीकारला आहे, पण त्यांचा व्हिसा मंजूर झाला नाही ते अधिक अडचणीत आले आहेत. यू एस इंडिया स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप फोरमचे प्रेसिडेंट आणि सीईओ मुकेश अघी यांच्या म्हणण्यानुसार भारतातील बुद्धिमान तरुणांना अमेरिकेत अजूनही मोठी मागणी आहे. विशेषत: बायोटेक्नॉलॉजी, एआय आणि सायबर सिक्युरिटीमध्ये त्यांची गरज भासत आहे. या पार्श्वभूमीवर एच वन बी कार्यक्रमात सुधारणा घडवून आणल्या जाव्यात.
व्हिसा अर्ज प्रक्रियेत नीटनेटकेपणा आणणे, पारदर्शकता वाढविणे, या कार्यक्रमाबाबतची संदिग्धता दूर करून त्यात अधिक स्पष्टता आणणे हे महत्त्वाचे आहे. गतवर्षी 85 हजारांवर एच वन बी व्हिसा मंजूर केले होते. टेस्ला, मायक्रोसॉफ्ट, गुगलसारख्या अमेरिकन कंपन्यांच्या दृष्टीने हा व्हिसा आर्थिक स्तरावार महत्त्वाचा आहे. त्याच्यामुळे या कंपन्या स्पर्धेच्या पातळीवर वरचढ राहू शकल्या. त्यामुळे हा व्हिसा रद्द होण्याची शक्यता कमी आहे. यात काही सुधारणा करण्यास वाव जरूर आहे. ट्रम्प प्रशासनाला राजकीय पातळीवरील चिंता आणि प्रगल्भ अर्थकारण याचे संतुलन साधावे लागेल. अखेर अर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य काय आहे, याचा विचार केला जाईल, अशी अपेक्षा आहे.
