डॉ. योगेश प्र. जाधव
युरोपशी ऐतिहासिक करार झाल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत अमेरिकेने भारतावरील आयात शुल्क कमी केले आणि व्यापार चर्चांना वेग दिला. हा योगायोग नाही. बदलत्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताने दबावाला बळी न पडता पर्याय उभे केले आणि त्यातूनच अमेरिकेला माघार घ्यावी लागली. हा करार व्यापारापुरता नाही; तो भारताच्या आत्मविश्वासपूर्ण कूटनीतीचे द्योतक आहे.
अखेर अमेरिकेने भारतावरील आयात शुल्क कमी करतानाच, दीर्घकाळ प्रलंबित असणार्या भारत-अमेरिका व्यापार करारालाही चालना दिली आहे. ही घडामोड केवळ व्यापाराच्या चौकटीत पाहून चालणार नाही. युरोपीय महासंघाबरोबर झालेल्या ऐतिहासिक करारानंतर अवघ्या काही काळात अमेरिकेची भूमिका बदलली, ही बाब अत्यंत बोलकी आहे. भारताने कोणताही गाजावाजा न करता; पण सातत्यपूर्ण कूटनीतीच्या जोरावर अमेरिकेला टेबलावर परत यायला भाग पाडले आणि हेच या कराराचे खरे वैशिष्ट्य ठरते.
जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या अनिश्चिततेच्या काळात भारत-अमेरिका होत असलेला व्यापार करार हा दोन देशांमधील आर्थिक समजुतीपुरता मर्यादित नाही, तर तो आजच्या बहुध्रुवीय जगात भारताच्या स्वायत्ततेची, सौदेबाजीची आणि दीर्घकालीन रणनीतीची कसोटी ठरला आहे. आयात शुल्क, निर्यात सवलती, ऊर्जेची समीकरणे, संरक्षण व तंत्रज्ञानातील परस्परसंबंध या सगळ्यांचा मेळ घालत हा करार प्रत्यक्षात येत आहे. अमेरिकेने भारतावरील आयात शुल्कात केलेली घट ही वरवर दिलासादायक वाटते; पण ती भारताच्या बाजारपेठेच्या आकाराचा, उत्पादन क्षमतेचा आणि राजनैतिक वजनाचा परिणाम आहे, हे लक्षात घेतल्याशिवाय हे चित्र पूर्ण होत नाही.
अमेरिकेने बांगला देश, व्हिएतनाम आणि थायलंडसारख्या देशांच्या तुलनेत भारतासाठी कमी टॅरिफ स्वीकारले, ही बाब निव्वळ व्यापार गणितातून समजावून घेता येत नाही. भारत हा केवळ स्वस्त उत्पादन करणारा देश राहिलेला नाही; तो मोठा ग्राहकवर्ग, वाढती मध्यमवर्गीय बाजारपेठ, स्थिर लोकशाही आणि विश्वासार्ह भागीदार म्हणून उभा राहिला आहे. या वास्तवाने अमेरिकेच्या धोरणकर्त्यांना विचार करायला भाग पाडले. याच काळात युरोपीय महासंघाशी भारताचा व्यापार करार अंतिम टप्प्यात पोहोचला. हा करार भारतासाठी आर्थिकद़ृष्ट्या जितका महत्त्वाचा आहे, तितकाच तो रणनीतिकद़ृष्ट्याही निर्णायक आहे. युरोप हा भारताचा केवळ मोठा व्यापार भागीदार नाही; तर जागतिक नियमन, हरित अर्थव्यवस्था, डेटा संरक्षण आणि तंत्रज्ञान मानकांमध्ये प्रभावी केंद्र आहे. भारत-युरोप करारामुळे भारतीय निर्यातीसाठी मोठी, स्थिर आणि उच्च मूल्याची बाजारपेठ खुली होत असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले. परिणामी, भारत अमेरिकेवर अवलंबून नाही, हा संदेश वॉशिंग्टनपर्यंत स्पष्टपणे पोहोचला.
बहुध्रुवीय जगात भारताकडे पर्याय आहेत, ही जाणीव झाल्याने अमेरिकेची टॅरिफविषयक आक्रमकता मवाळ होऊ लागली. व्यापार हा दबावाचा एकमार्गी खेळ राहिलेला नाही. भारत एकाच वेळी अमेरिका, युरोप, आशिया आणि मध्य पूर्वेशी व्यवहार करू शकतो, ही क्षमता भारताच्या हातातील सर्वात मोठी कूटनीतिक ताकद ठरली आहे. दरम्यान, अमेरिकेने आयात शुल्क वाढवल्यानंतर त्याचे थेट परिणाम अमेरिकेतील महागाईवर दिसू लागले. संरक्षणवादी धोरणांमुळे स्वस्त आयात घटली, पुरवठा साखळी महाग झाली आणि त्याचा भार थेट अमेरिकेतील ग्राहकांवर पडला. अन्नधान्य, औषधे, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि रोजच्या वापरातील वस्तूंच्या किमती वाढू लागल्या. महागाई नियंत्रणासाठी व्याज दर वाढवण्याचा पर्याय मर्यादित ठरत असताना, टॅरिफ धोरणामुळेच महागाई वाढत असल्याची जाणीव अमेरिकन उद्योग आणि ग्राहकांनाही होऊ लागली. अशावेळी व्यापार करारांमध्ये लवचिकता दाखवण्याशिवाय पर्याय नाही, हे वास्तव अमेरिकेला स्वीकारावे लागले.
अशा वेळीच, जागतिक आर्थिकवाढीचे बदलते केंद्र अधिक महत्त्वाचे ठरते. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या एका अहवालानुसार, भारत आणि चीन यांचे एकत्रित योगदान जागतिक वाढीत निर्णायक ठरत आहे, तर अमेरिकेचा वाटा तुलनेने मर्यादित होत चालला आहे. जागतिक जीडीपीवाढीपैकी मोठा हिस्सा आशियाकडून येतो आहे. भारत-चीन मिळून जागतिकवाढीचा कणा बनत असताना, अमेरिका हा वाढीचे एकमेव चालक राहिलेला नाही. हीच बदलती वस्तुस्थिती अमेरिकेच्या व्यापार धोरणावर दबाव निर्माण करणारी ठरली. वाढत्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत एकाकी टॅरिफ युद्ध परवडणारे नाही, हे वास्तव आकडेवारीतून समोर आल्यानंतर तो अमेरिकेसाठी इशारा ठरला.
आजचे जागतिक अर्थकारण द्विध्रुवीय राहिलेले नाही. अमेरिका विरुद्ध चीन एवढ्यापुरते ते सीमित न राहता, त्यात युरोप आणि भारत हे दोन स्वतंत्र, प्रभावी स्तंभ पुढे आले आहेत. या चार घटकांमधील परस्परसंबंध हे व्यापारापुरते नसून, ते धोरण, भू-राजकारण, तंत्रज्ञान आणि चलनव्यवस्थेपर्यंत विस्तारले आहेत. या चौकटीत भारत ‘स्विंग पॉवर’ ठरतो आहे, ज्याच्या निर्णयांवर अनेक समीकरणे अवलंबून आहेत. अमेरिका आणि युरोपसाठी भारत हा चीनचा पर्याय आहे, तर चीनसाठी भारत हा आशियातील अपरिहार्य प्रतिस्पर्धी. भारताने युरोपशी व्यापार कराराच्या दिशेने टाकलेले पाऊल हे आर्थिक नाही, तर रणनीतिक आहे. युरोपबरोबर वाढणारा व्यापार म्हणजे उच्च दर्जाचे बाजार, दीर्घकालीन करार आणि तुलनेने स्थिर नियमावली. त्यामुळे भारत अमेरिकेच्या टॅरिफ दबावासमोर नमते न घेता, पर्याय उभे करू शकतो. हीच बाब अमेरिकेसाठी अस्वस्थ करणारी ठरली.
भारताने अमेरिकेला व्यापार करारासाठी भाग पाडले, असे म्हणणे अतिशयोक्ती वाटू शकते. मात्र, गेल्या काही महिन्यांच्या घडामोडी पाहिल्या तर ही वस्तुस्थिती ठळकपणे समोर येते. भारताने कोणतीही उघड धमकी दिली नाही, सार्वजनिक आक्रमक भाषा वापरली नाही; उलट शांत, सातत्यपूर्ण आणि पर्याय उभे करणारी कूटनीती राबवली. पहिला टप्पा होता तो युरोपीय महासंघाशी कराराचा. युरोपशी करार म्हणजे निव्वळ निर्यात वाढ नव्हे; तर तो अमेरिकेसाठी स्पष्ट इशारा होता की भारत एकाच बाजारावर अवलंबून नाही. दुसरा टप्पा होता टॅरिफविरोधात संयम. अमेरिकेने अवाच्या सव्वा कर लादले, तरी भारताने घाईगडबडीत सवलती दिल्या नाहीत. त्याऐवजी भारताने अंतर्गत बाजार, इतर व्यापार भागीदार आणि उत्पादन साखळी मजबूत ठेवली. भारताने थेट नकार दिला नाही; त्याने पर्याय उभे केले. हाच खरा कूटनीतीचा विजय ठरतो. त्यामुळे हा करार अमेरिकेने घेतलेली माघार आहे, भारताने केलेली तडजोड नाही, हे ठळकपणे समोर आले आहे.
भारताची अमेरिकेला होणारी निर्यात ही विद्युत यंत्रे, औषधनिर्मिती उत्पादने, नैसर्गिक किंवा कृत्रिम मोती, बॉयलर व यांत्रिक उपकरणे यावर आधारित आहे. त्याच वेळी खनिज इंधने, तेल, अचूकपणाची साधने यासारख्या आयाती भारतासाठी अपरिहार्य आहेत. त्यामुळे व्यापार ताळेबंद हा केवळ आकड्यांचा खेळ नसून, उत्पादन साखळी, ऊर्जा सुरक्षा आणि रोजगारनिर्मितीशी थेट जोडलेला आहे. गेल्या काही महिन्यांत अमेरिकेने ‘रेसिप्रोकल टॅरिफ’च्या नावाखाली भारतीय वस्तूंवर अवाच्या सव्वा कर लादले. त्याचा परिणाम निर्यातीवर स्पष्ट दिसला. काही महिन्यांत निर्यात घटली, काहींमध्ये सावरली हे चढउतार भारताच्या परकीय व्यापारातील संवेदनशीलता अधोरेखित करतात. अशा पार्श्वभूमीवर आयात शुल्कात झालेली कपात ही निव्वळ सवलत नसून, अमेरिकेच्या भारताप्रति बदलत्या धोरणाची कबुली ठरते. अमेरिकेची अडचण दुहेरी आहे. एकीकडे चीनशी आर्थिक संघर्ष तीव्र होत असताना, दुसरीकडे टॅरिफवाढीमुळे अमेरिकेतील महागाई नियंत्रणाबाहेर जात आहे. संरक्षणवादी धोरणांनी अमेरिकन उद्योगांचे संरक्षण झाले नाही; उलट ग्राहक महागाई वाढली आणि पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली. अशावेळी भारतासारख्या मोठ्या, वाढत्या बाजाराशी ताण वाढवणे परवडणारे नाही, हे वास्तव अमेरिकेला उमगले आहे.
या करारातील ऊर्जेचा मुद्दा अधिक गुंतागुंतीचा आहे. रशियाकडून होणार्या तेल खरेदीवरून अमेरिकेने उघड भूमिका घेतली आहे. भारताने रशियन तेल खरेदीबाबत दिलेले संकेत हे केवळ व्यापाराशी संबंधित नाहीत; ते ऊर्जा स्वायत्ततेशी जोडलेले आहेत. भारतासाठी ऊर्जा म्हणजे आर्थिक स्थैर्य, महागाई नियंत्रण आणि औद्योगिकवाढीचा पाया. त्यामुळे कोणत्याही बाह्य दबावाखाली घेतलेला निर्णय दीर्घकालीन परिणाम घडवू शकतो आणि ही बाब भारताने स्पष्टपणे लक्षात ठेवली आहे. या कराराचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे ‘मेक इन इंडिया.’ वस्त्रोद्योग, चामडे, समुद्री उत्पादने, वस्त्रावरणे यासारख्या श्रमप्रधान क्षेत्रांना अमेरिकन आयात शुल्काचा मोठा फटका बसत होता. नव्या व्यवस्थेमुळे या क्षेत्रांना दिलासा मिळणार आहे. मात्र, सवलतीवर आधारित निर्यात किती काळ टिकेल आणि त्या सवलती संपल्यानंतर भारतीय उद्योग किती सक्षम राहतील, हा खरा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर धोरणात्मक सुधारणा, तंत्रज्ञान गुंतवणूक आणि कौशल्यविकास यावर अवलंबून आहे. अमेरिकेचा भारताकडे पाहण्याचा द़ृष्टिकोनही बदलत आहे. भारत ही निव्वळ बाजारपेठ राहिलेली नाही; तो चीननंतरचा पर्याय, जागतिक पुरवठा साखळीतील विश्वासार्ह दुवा आणि आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील सामरिक भागीदार ठरत आहे. त्यामुळे व्यापार करारात आर्थिक अटींसोबत राजकीय अपेक्षाही गुंतलेल्या आहेत. भारताने या अपेक्षांना किती आणि कसे उत्तर द्यायचे, हा प्रश्न धोरणकर्त्यांसमोर कायम राहणार आहे.
या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर 2030 पर्यंत भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार 500 अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचा निर्धार व्यक्त झाला आहे. हा आकडा महत्त्वाकांक्षी आहे. तो साध्य करण्यासाठी पायाभूत सुविधा, सुलभ नियमावली, निर्यात वित्तपुरवठा, संशोधन आणि कौशल्यविकास या सर्व आघाड्यांवर समांतर काम करावे लागेल. केवळ करसवलतींवर आधारित वाढ ही अल्पकालीन ठरते, हे जागतिक अनुभव स्पष्टपणे सांगतात. भारत-अमेरिका व्यापार कराराचा खरा अर्थ आकड्यांपलीकडे आहे. तो भारताच्या वाढत्या आत्मविश्वासाचा; पण त्याचवेळी जागतिक दबावांना सामोरे जाण्याच्या वास्तवाचा आरसा आहे. संधी मोठ्या आहेत; दबावही तितकाच आहे. या दोहोंच्या मध्ये उभी असलेली भारताची रणनीती किती संतुलित आहे, यावरच या कराराचे दीर्घकालीन यश अवलंबून राहील. व्यापार हा केवळ आर्थिक व्यवहार नसून, तो राष्ट्रहिताच्या व्यापक चौकटीत पाहिला गेला पाहिजे, हीच या करारातून मिळणारी सर्वात महत्त्वाची शिकवण आहे.
अमेरिकेने भारतावरील आयात शुल्क कमी करणे आणि व्यापार कराराला चालना देणे, ही कोणतीही कृपाद़ृष्टी नाही. हा भारताने सातत्याने उभारलेल्या कूटनीतीचा, पर्यायाधारित रणनीतीचा आणि बदलत्या जागतिक वास्तवाचा थेट परिणाम आहे. युरोपशी करार करून भारताने अमेरिकेला स्पष्ट संदेश दिला. भारत हा दबावाखाली झुकणारा देश नाही, तर पर्याय उभे करणारा भागीदार आहे. टॅरिफ युद्धातून अमेरिकेचे नुकसान वाढत असताना, भारताने संयम सोडला नाही. आज व्यापार कराराच्या टेबलावर अमेरिका माघार घेत आहे; कारण जागतिकवाढीचे केंद्र बदलते आहे. संधी भारताच्या बाजूने आहेत; प्रश्न इतकाच आहे की, भारत त्या संधींना आत्मविश्वासाने दीर्घकालीन सामर्थ्यात रूपांतरित करतो का? हा करार त्याचीच पहिली चाचणी आहे.
