डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक
गेल्या सव्वा महिन्यापासून सुरू असलेल्या आखातातील संघर्षात एक नाट्यमय वळण आले असून होर्मुझच्या सामुद्रधुनीची नाकेबंदी करण्यासाठी आता अमेरिका सरसावली आहे. ट्रम्प यांच्या या पावलामुळे जागतिक सुरक्षिततेची आणि अर्थव्यवस्थेची चिंता अनेक पटींनी वाढवली आहे. ट्रम्प यांंनी उचललेले हे पाऊल एकाच वेळी इराणबरोबर चीनला शह देणारे आहे. यामागची कारणे काय आहेत? जगावर विशेषतः भारतावर याचे काय परिणाम होतील?
आखातातील संघर्ष आता एका अत्यंत निर्णायक वळणावर येऊन पोहोचला आहे. हे वळण धोक्याची ठरणार की शांततेचे, याकडे जगाचे लक्ष लागून राहिले आहे; पण अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील हा वाद आता अथांग समुद्रापर्यंत जाऊन पोहोचला आहे. किंबहुना, समुद्र हाच आता या संघर्षाचा मुख्य केंद्रबिंदू झाला आहे. 28 फेब्रुवारीला सुरू झालेल्या या संघर्षाने जगाने कधी स्वप्नातही कल्पना केली नसेल इतकी नाट्यमय वळणे घेतली आहेत. विशेषतः 13 एप्रिलच्या रात्री अमेरिकेने ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’ म्हणजेच होर्मुझची समुद्रधुनी ब्लॉक करण्याचा घेतलेला निर्णय धाडसी असला, तरी तो तितकाच वादग्रस्त आहे. तसेच ट्रम्प यांच्या या पावलामुळे जागतिक सुरक्षिततेची आणि अर्थव्यवस्थेची चिंता अनेक पटींनी वाढवली आहे.
गेल्या 30 दिवसांपासून अमेरिका इराणने ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’ची नाकेबंदी करू नये, यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत होती. इराणवर यासाठी दबाव टाकला जात होता. अगदी शस्त्रसंधीची चर्चा झाली आणि इराणने त्याला दुजोरा दिला, तेव्हा होर्मुझची समुद्रधुनी तेल वाहतुकीसाठी खुली ठेवावी, हीच अमेरिकेची मुख्य अट होती. इस्लामाबादमध्ये 21 तास चाललेल्या चर्चेच्या फेरीतही हाच मुद्दा कळीचा होता; मात्र तेच काम आता खुद्द अमेरिकेने स्वतः सुरू केले आहे. अमेरिकेने या समुद्रधुनीची नाकेबंदी प्रत्यक्षात आणली आहे.
आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या परिभाषेत अमेरिकेचे हे कृत्य पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरते. मुळात ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’वर ना इराणचे कायदेशीर सार्वभौमत्व आहे, ना ओमानचे. हे आंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र आहे, जिथून जगाला ‘सेफ पॅसेज’ मिळणे हा अधिकार आहे. या पार्श्वभूमीवर इराणने केलेली नाकेबंदी जशी बेकायदेशीर होती, तशीच अमेरिकेची ही कृती देखील ‘वॉर क्राईम’ किंवा युद्ध गुन्ह्याच्या श्रेणीत मोडणारी आहे. जिनेव्हा कन्व्हेन्शननुसार, कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय व्यापारी मार्गाची किंवा पुरवठा साखळीची अशी नाकेबंदी करता येत नाही.
दुसरा आणि महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, या कायद्यांना बगल देत अमेरिकेने हा निर्णय का घेतला? याचे उत्तर इराणच्या प्रतिकार क्षमतेत दडलेले आहे. गेल्या 30 दिवसांत अमेरिकेने इराणवर भीषण हवाई हल्ले केले आणि यामध्ये इराणचे बिनीचे शिलेदार मरण पावले आहेत. तसेच इराणचे युरेनियम एनरिचमेंट प्लांट आणि एअर डिफेन्स सिस्टीम उद्ध्वस्त केल्याचा दावा डोनाल्ड ट्रम्प करत आहेत. या संघर्षादरम्यान 900 टॉमहॉक क्षेपणास्त्रे डागल्यानंतरही इराणची भाषा बदललेली नाही. इराण अजूनही तडजोडीस तयार नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे, इराणची अर्थव्यवस्था अजूनही तेलाच्या निर्यातीवर तग धरून आहे. युद्धाच्या काळातही इराण आपली तेलाची निर्यात सुरू ठेवून लाखो डॉलर्स कमावत आहे. विशेष म्हणजे, इराणच्या तेलाचा 80 टक्के भाग एकटा चीन खरेदी करत आहे. इराणकडे पैसा येत राहील, तोपर्यंत तो अमेरिकेच्या अटी मान्य करणार नाही आणि ही बाब अमेरिकेने पूर्णतः ओळखली आहे. म्हणून इराणच्या आर्थिक नाड्या आवळण्यासाठी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर चेक नाका उभारून इराणच्या बंदरावरून निघणारी तेलवाहू जहाजे रोखण्याचा निर्णय अमेरिकेने घेतला आहे. हा इराणला चर्चेच्या टेबलावर आणण्यासाठीचा अमेरिकेचा शेवटचा आणि दबावतंत्राचा सर्वात मोठाभाग आहे.
असे असले, तरी इराणने अमेरिकेच्या या नाकेबंदीलाही जशास तसे उत्तर दिले आहे. इराणने स्पष्ट केले आहे की, त्यांच्याकडे आधीच तीन महिन्यांचा तेल साठा जहाजांवर लोड होऊन समुद्रात विविध देशांच्या जवळ पोहोचला आहे. त्यामुळे या नाकेबंदीचा तत्काळ परिणाम त्यांच्यावर होणार नाही; मात्र इराणने दिलेली दुसरी धमकी अधिक चिंताजनक आहे. इराणने येमेनमधील ‘हुती’ बंडखोरांच्या मदतीने लाल समुद्रातील ‘बेब-अल-मांदेब’ ही समुद्रधुनी ब्लॉक करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. चीन, भारत, जपान यांसह संपूर्ण आशियाला जाणारे तेल होर्मुझमधून जाते, तर युरोपला होणारा तेलाचा पुरवठा हा प्रामुख्याने बेब-अल-मांदेब आणि सुएझ कालव्यामार्गे होतो. हुती बंडखोरांनी ड्रोन आणि रॉकेट हल्ल्याद्वारे हा मार्ग रोखला, तर युरोपची मोठी कोंडी होईल. तेलवाहू जहाजांना आफ्रिका खंडाला वळसा घालून जावे लागेल. यामुळे प्रवासाचा वेळ, इंधन खर्च आणि विमा खर्च प्रचंड वाढेल. थोडक्यात, अमेरिकेने इराणचे नाक दाबल्यानंतर इराणने युरोपचे नाक दाबण्याची तयारी केली आहे.
यामधील एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे, अमेरिकेने घेतलेला निर्णय हा केवळ इराणपुरता मर्यादित नसून, चीनला धडा शिकवण्याचा प्रयत्नही या माध्यमातून करण्यात आला आहे. यापूर्वी व्हेनेझुएलामध्येदेखील अमेरिकेने अशीच कारवाई केली होती. कारण, तिथल्या तेलाचा मोठा ग्राहक चीन होता. आता इराणच्या बाबतीतही तेच घडताना दिसत आहे. यामागचे कारण म्हणजे, मे महिन्यामध्ये डोनाल्ड ट्रम्प चीनला भेट देणार आहेत. त्यापूर्वी एक मोठी ‘ट्रेड डील’ करण्यासाठी ते चीनवर दबाव टाकण्याच्या प्रयत्नात आहेत; मात्र या सत्तासंघर्षात भारत, जपान आणि दक्षिण पूर्व आशियाई देशांची मोठी फरफट होणार आहे. या संघर्षाचा सर्वात मोठा फटका जागतिक तेल बाजाराला बसू लागला आहे. काही दिवसांपूर्वी शांततेची चिन्हे दिसू लागली तेव्हा कच्च्या तेलाचे दर प्रतिबॅरेल 117 डॉलरवरून 97 डॉलरपर्यंत खाली आले होते; मात्र अमेरिकेच्या नाकेबंदीच्या घोषणेनंतर हे दर पुन्हा 105 डॉलरच्या वर गेले. ही नाकेबंदी पुढील 15 दिवस ते तीन आठवडे कायम राहिली, तर तेलाचे भाव 120 ते 150 डॉलर प्रतिबॅरेलपर्यंत पोहोचू शकतात. अशा स्थितीत संपूर्ण जगात महागाईचा प्रचंड भडका उडेल आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेचे चक्र विस्कळीत होईल.
सध्याची परिस्थिती पाहता 22 एप्रिलपर्यंत म्हणजेच शस्त्रसंधीची मुदत संपण्यापूर्वी शांततेची दुसरी फेरी होणार का, हा मोठा प्रश्न आहे. विशेष म्हणजे, अमेरिकेचे मित्र राष्ट्र असलेले इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी आणि स्पेन यांनी या नाकेबंदीत सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. हा संघर्ष आमचा नाही, असे सांगून त्यांनी हात वर केले आहेत. हा संघर्ष अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातला असला, तरी त्याची किंमत मात्र संपूर्ण जगाला मोजावी लागत आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि बेब-अल-मांदेब या दोन समुद्री महामार्गावरील ही नाकेबंदी म्हणजे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या गळ्याला बसलेला फास आहे. आता जगाला प्रतीक्षा आहे ती एखाद्या मुत्सद्दी तोडग्याची, अन्यथा हा समुद्रावरचा संघर्ष जगाला एका मोठ्या आर्थिक महामंदीच्या खाईत लोटल्याशिवाय राहणार नाही. होर्मुझची नाकेबंदी भारतासारख्या देशांसाठी धोक्याची घंटा आहे. भारताला लागणार्या एकूण कच्च्या तेलापैकी आणि नैसर्गिक वायूंपैकी मोठा वाटा याच मार्गावरून येतो. ही नाकेबंदी लांबली, तर भारतात एलपीजीचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो आणि रुपयाच्या मूल्यावर प्रचंड दबाव येऊ शकतो.
