अमेरिकेत एकीकडे कायदेशीर मार्गाने स्थायिक झालेल्या भारतीय अमेरिकन नागरिकांची लॉबी प्रभावी होत असताना, दुसरीकडे बेकायदेशीररीत्या आलेल्या सुमारे सव्वा सात लाख भारतीयांना आता अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कडक धोरणामुळे कधीही मायदेशी पाठवले जाऊ शकते. ‘डंकी मार्गा’ने अमेरिकेत जाऊ पाहणार्या लाखो इच्छुकांच्या द़ृष्टीने हा एकप्रकारचा इशाराच आहे. अमेरिकन लष्करी सी-17 कार्गो विमान 104 बेकायदेशीर स्थलांतरित भारतीयांना घेऊन सॅन अँटोनिओ, टेक्सास येथून निघून अमृतसरला गेल्या गुरुवारी दाखल झाले. त्यानेच या कटू वास्तवाची जाणीव करून दिली आहे. प्रामुख्याने गुजरात आणि पंजाबमधून मागच्या दाराने अमेरिकेत जाणार्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. कोणत्याही देशात बेकायदेशीररीत्या वास्तव्य करणे हे गैरच असून, त्याला विरोध केलाच पाहिजे. केंद्र सरकारनेही रास्त भूमिका घेतल्याने याविषयी कोलंबिया आणि मेक्सिकोसारखी स्थिती भारताने ओढवून घेतली नाही. कोलंबिया आणि मेक्सिकोने त्यांच्याकडील बेकायदेशीर स्थलांतरितांना घेऊन येणारे विमान उतरू देण्यास आणि या नागरिकांचा स्वीकार करण्यास प्रथम विरोध केला होता; पण ट्रम्प यांनी टेरिफचा धाक दाखविताच त्यांच्या मागण्या या देशांनी मुकाट्याने मान्य केल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 12 फेब्रुवारीपासून अमेरिका भेटीवर जात असून, त्यावेळी ट्रम्प यांच्या भेटीत उभय देशांच्या वाढत्या सहकार्याचे आणि भागीदारीचे संबंध द़ृढ करण्यासाठी चर्चा होणार आहे. त्यासाठी पोषक वातावरण तयार होण्याच्या द़ृष्टीने ट्रम्प यांना न दुखावण्याची खबरदारी आपले सरकार घेणे स्वाभाविक आहे. यापूर्वीच अर्थसंकल्पात हर्ले डेव्हिडसनसारख्या बाईक, टेस्लासारख्या कार्स, स्मार्टफोन आदींवरील आयात शुल्क कमी केले आहे. अमेरिकेकडून तेल आणि नैसर्गिक वायू मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करणार असल्याची, तसेच अणुऊर्जा करार पुनरुज्जीवित करण्याची हमी दिली आहे. अवैधरीतीने राहत असलेल्या भारतीयांना परत घेण्याची हमीही भारताने पूर्वीच दिली आहे. अमेरिकेत बेकायदेशीर वास्तव्य करणार्यांमध्ये मेक्सिको आणि एल साल्वाडोरनंतर भारताचा तिसरा क्रमांक लागतो. प्यू रिसर्च सेंटरच्या अंदाजानुसार, सुमारे सव्वासात लाख भारतीय घुसखोरी करून अमेरिकेत आले आहेत. त्यापैकी काही व्हिसा मुदत संपल्यावरही तिथेच ठिय्या मांडून बसलेले आहेत. अमेरिकेत विविध देशांमधून आलेल्या अशा लोकांची संख्या 1 कोटी 10 लाख ते 1 कोटी 50 लाख असल्याचे सांगितले जाते. या सर्वांना देशाबाहेर काढायचे झाले, तर किमान 315 अब्ज डॉलर एवढा खर्च करावा लागणार आहे. निवडणुकीत याच मुद्द्याचे भांडवल करीत ट्रम्प निवडून आल्याने त्यांच्या व्हाईट सुप्रीमसी मतपेढीची मर्जी राखण्यासाठी हा अजेंडा ते आक्र मकपणे राबविणार, यात शंका नाही. त्यासाठी आता लष्कराची मदत घेतली जात आहे. जो बायडेन अध्यक्ष झाल्यानंतरच्या काळात सुमारे 38 लाख स्थलांतरित आले. त्यापैकी निम्म्याहून अधिक बेकायदा होते. त्यांच्या काळात मेक्सिको आणि अमेरिकेची सीमा अधिक असुरक्षित झाली. त्याचा फटकाही बायडेन यांना निवडणुकीत बसला. ट्रम्प यांच्याकडे हकालपट्टीसाठी सुमारे 15 लाख परकीय नागरिकांची यादी तयार आहे. त्यात 18 हजारांवर भारतीय आहेत.
भारतातील मोठ्या संख्येने लोक आपले जीवित धोक्यात घालून अमेरिके त कोणत्याही अधिकृत कागदपत्रांविना ज्या कारणासाठी येतात, त्याचा विचार आता भारतीय सरकारला करावा लागणार आहे. त्यांच्यामुळे देशाच्या प्रतिमेलाही तडा जातो. सरकारलाही नाहक मान खाली घालण्याची नामुष्की पत्करावी लागते. या देशात वैध मार्गाने येणार्यांनाही त्याचा फटका बसतो. एच वन बी व्हिसा, ग्रीन कार्ड यांची वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करणार्या सरळ मार्गाने येऊ पाहणार्या असंख्य तरुणांवर हा एकप्रकारचा अन्याय आहे. यात सामील असणार्या मानवी तस्करांच्या टोळ्यांचे अनेकदा गुन्हेगारी टोळ्यांशीही संधान असते. त्यांना अटकाव करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. दरवर्षी सुमारे 90 हजार भारतीयांना अमेरिकन सीमेवर बेकायदा प्रवेश करताना पकडले जाते. 2022-23 मध्ये तर हा आकडा 96 हजार 917 वर गेला होता.
ट्रम्प पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर परिस्थितीने गंभीर वळण घेतलेले असूनही पंजाब, हरियाणा, गुजरातसारख्या राज्यांमध्ये अवैध मार्गाने का होईना; पण अमेरिकेत जाण्याची मागणी वाढतच चालली आहे, असे ट्रॅव्हल एजंटच सांगत आहेत. आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका इत्यादी देशांच्या वाटेने मेक्सिको-अमेरिका सीमेवर आम्हाला पोहोचवा, असा आग्रह धरला जातो. त्यासाठी घरदार, जमीन विकून लाखो रुपये अशा एजंटांना दिले जातात. काहीजण कॅनडाच्या मार्गाने अमेरिकेत प्रवेश करतात. काही एजंटांनी बहामामार्गेही अनेकांना प्रवेश मिळवून दिला आहे. दिल्ली ते बहामा प्रवास किमान 27 तासांचा आहे. एक वाट नासाऊतून मायामीमार्गे, तर दुसरी पोर्ट ऑफ ह्युस्टनमार्गे जाते. दुसर्या वाटेत स्टेटस् ऑफ फ्लोरिडा आणि गल्फ ऑफ मेक्सिको टाळता येते; पण हा मार्ग खूपच धोक्याचा आहे. कारण, माणसांनी खचाखच भरलेल्या अस्थिर बोटीतून जावे लागते. त्यात अनेकजण बुडून मृत्युमुखीही पडलेले आहेत. 2022 मध्ये कॅनडामार्गे घुसू पाहत असलेले एक तरुण गुजराती दाम्पत्य कडाक्याच्या हिमवर्षावात सापडून मरण पावल्याची दुर्घटना घडलेली आहे. अवैध मार्गाने अमेरिकेला नेणार्या टोळ्या संबंधितांना प्रथम नवी दिल्ली आणि मुंबईतून संयुक्त अरब अमिरातला टूरिस्ट व्हिसावर नेतात. नंतर लॅटिन अमेरिकेतील व्हेनेझुएला, निकाराग्वा, ग्वाटेमाला इत्यादी सुमारे 10/12 मुक्कामांचा टप्पा पार करीत मेक्सिको-अमेरिका सीमेवर त्यांना सोडून दिले जाते. केवळ अमेरिकाच नव्हे, तर कॅनडा, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया इत्यादी देशांकडे जाण्याचा ओढा वाढलेला आहे. अवैध प्रवासात जोखीम असली, तरी आपला आणि आपल्या परिवाराचा सुखाचा मार्ग खुला होतो, अशी अमेरिकेते जाऊ पाहणार्यांची धारणा असते. काही कुटुंबांतील जी मुले अशा मार्गाने अमेरिकेत जातात ती गॅस स्टेशन, मॉल्स, ग्रोसरी स्टोअर्स, रेस्टॉरंटस् इत्यादी ठिकाणी पूर्ण अथवा अर्ध वेळ काम करूनअर्थार्जन करतात. कॅलिफोर्नियाच्या डेअरी फार्मवर दिवसाकाठी 100 डॉलर मिळत असतील, तर आपल्या खेड्यात महिन्याला तेच काम करून अवघे 6 हजार रुपये कमाई करण्यात काही अर्थ नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद असतो. हरियाणा, पंजाबमध्ये एखाद्या कुटुंबातील सदस्य अमेरिकेत आहे याच्या खुणा त्यांच्या घरांवर दिसतात. अमेरिकेचा राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय पक्षी बाल्ड ईग, स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी यांची पोस्टर तिथे हमखास लावलेली दिसतात. काही खेड्यांमध्ये मिनी अमेरिका साकारली गेल्याचे दिसते. 26 जानेवारी 2025 रोजी ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’नेही भारतात गुजरातसारख्या राज्यात अवैध मार्गाने अमेरिकेत जाण्याची क्रेझ कशी फोफावत चालली आहे, याचे तपशीलवार चित्र दिले होते. गुजरातच्या मेहसाणा जिल्ह्यात जवळजवळ प्रत्येक कुटुंबातील किमान एक तरी सदस्य हा कायदेशीर अथवा बेकायदेशीर मार्गाने अमेरिकेत गेलेला आहे. स्थलांतरितांचा विषय सर्व जगात ऐरणीवर आला असताना, त्याचे स्वतंत्र खाते तयार करून एखादा कार्यक्षम मंत्री त्यासाठी नियुक्त करण्याची गरज आहे. अमेरिकेतील स्थलांतरविरोधी वातावरणाचे दूरगामी परिणाम केवळ भारतावरच नव्हे, तर सर्व जगावर होणे अपरिहार्य आहे. अमेरिकन ड्रीमच्या अट्टाहासापोटी तिथे स्थायिक होण्याचा हट्ट कि तपत रास्त आहे, याचाही फेरविचार करण्याची वेळ आता आली आहे.
जागतिकस्तरावर, अनधिकृत स्थलांतर मोठा चिंतेचा विषय झाला आहे. यात लाखो लोक त्यांच्या मूळ देशांतील प्रतिकूल परिस्थितीपासून पळून चांगल्या संधींच्या शोधात राहतात. त्यातून बेकायदेशीर स्थलांतर ही एक गुंतागुंतीची आणि गंभीर समस्या झाली आहे. युरोपातील ब्रिटन, फ्रान्स यासारख्या देशांसह संपूर्ण जगाला तिने ग्रासून टाकले आहे. अलीकडच्या काळात मध्य पूर्व आणि आफ्रिका यासारख्या प्रदेशांतील राजकीय अस्थिरता, आर्थिक असमानता आणि संघर्षांमुळे युरोपमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत स्थलांतर झाले आहे. 2023 मध्ये सुमारे 12 लाख 70 हजार अनधिकृत स्थलांतरित युरोपमध्ये होते. त्यात जर्मनीत सर्वाधिक (2,63,670), त्याखालोखाल इटली (1,94,750), हंगेरी (1,59,780) बेकायदा स्थलांतरित होते. ब्रिटनमध्ये विशेषतः इंग्लिश चॅनेल ओलांडून लहान बोटींमधून अनधिकृत स्थलांतरित आले आहेत.
2024 मध्ये 31,000 हून अधिक स्थलांतरितांनी हा धोकादायक प्रवास केला. त्यात किमान 56 जणांचा मृत्यू झाला. फ्रान्सदेखील अनधिकृत स्थलांतराच्या संकटाला तोंड देत आहे. 2024 मध्ये फ्रेंच सरकारने अशा स्थलांतरितांच्या मायदेशी पाठवणीत 25 टक्क्यांनी वाढ केली. एकूण सुमारे 22,000 व्यक्तींना परत पाठविले.
भारतात शेजारील देशांमधून, विशेषतः बांगला देश आणि म्यानमारमधून, मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर स्थलांतर होत आहे. गेल्या काही दशकांपासून, बांगला देशमधून मोठ्या संख्येने व्यक्ती भारतात अनधिकृतपणे प्रवेश करत आहेत. अंदाजानुसार, त्यांची संख्या 1.5 कोटीपेक्षा जास्त आहे. ईशान्य भारतातील आसाम आणि त्रिपुरा राज्यांमध्ये या स्थलांतरामुळे लक्षणीय लोकसंख्यात्मक बदल झाले आहेत. उदाहरणार्थ, त्रिपुरामध्ये 1951 मध्ये आदिवासी लोकसंख्या 59.1 टक्के होती, जी 2011 मध्ये 31.1 टक्क्यांवर घसरली. अशा बदलांमुळे सामाजिक आणि राजकीय तणाव निर्माण झाले आहेत, ज्यामुळे राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीसारख्या उपाययोजनांची मागणी वाढली आहे. म्यानमारमधील रोहिंग्या मुस्लिम समुदायावरील अत्याचारांमुळे अनेकांनी भारतात आश्रय घेतला आहे. ते जम्मू, दिल्ली, हैदराबादसारख्या भागांमध्ये स्थायिक झाले आहेत. त्यांच्यामुळे सुरक्षासंबंधित चिंता वाढल्या आहेत.
बेकायदेशीरपणे परदेशात घुसखोरी करणार्यांसाठी प्रचलित असलेला ‘डंकी मार्ग’ हा प्रामुख्याने पंजाबमध्ये गेल्या दहा वर्षांपासून चर्चेत आहे. शाहरूख खान याची भूमिका असलेल्या याच नावाच्या चित्रपटाने तो जास्त चर्चेत आला. मध्यंतरी फ्रान्समध्ये दुबईहून निकाराग्वाला 303 भारतीयांना घेऊन जाणारे विमान सक्तीने मानवी तस्करीच्या संशयाने रोखून धरण्यात आले. त्यावेळी ‘डंकी रूट’ची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चा झाली.
