आखाती युद्धात अमेरिकेचा हस्तक्षेप?

अनिल टाकळकर, (वॉशिंग्टन डी. सी.)

इस्रायल-इराण युद्धाने पश्चिम आशियात युद्धाचा भडका उडालेला आहे. अमेरिकेने या युद्धात थेट उतरण्याचे संकेत दिले असले, तरी प्रत्यक्षात अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या निर्णयाविषयी गुप्तता पाळून आहेत; मात्र हे युद्ध चिघळल्यास त्याचा फटका जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होईल. तसेच सद्यपरिस्थितीत हा वणवा विझवायला जगात कोणतीही प्रबळ शक्ती नाही, हीच खरी शोकांतिका म्हणावी लागेल.

इस्रायल - इराण युद्धात थेट सहभागी व्हायचे की नाही, हा अजूनही अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासमोर सर्वात अवघड प्रश्न असल्याने ते याबाबत उलटसुलट संकेत देत असावेत. या युद्धाला आमचा थेट पाठिंबा आणि त्यात सहभाग नसल्याचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो यांनी सुरुवातीला स्पष्ट केले होते; पण इस्रायलच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्याने इराणच्या अणू केंद्रांची, लष्कराची मोठी हानी झाल्याचे लक्षात आल्यावर ट्रम्प यांचा सूर बदलला हे वास्तव आहे. त्यांनी ‘आम्ही’ (वुई) असा शब्दप्रयोग वापरायला सुरुवात केली आहे. आमचे इराणच्या हवाई क्षेत्रावर संपूर्ण नियंत्रण आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. शिवाय ‘इराणच्या सर्वोच्च नेत्याने शरण यावे’ असा आक्रमक पवित्रा घेतानाच त्यांनी आता तरी त्यांची हत्या करणार नाही, असेही सांगितले आहे. अमेरिकेने या युद्धात थेट उतरावे आणि डोंगरराजीत भूमिगत असलेल्या फोर्डो अणुसंवर्धन केंद्रावर बंकर बस्टर बॉम्ब टाकून ते उद्ध्वस्त करण्यास मदत करावी, अशी आग्रही भूमिका इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी घेतली आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांच्यावर सध्या अमेरिकेच्या युद्धवादी आणि युद्धविरोधी गटांचा दबाव वाढत चालला आहे. हे दुधारी शस्त्र असल्याने ट्रम्प सावध पवित्रा घेत असून आपला निर्णय काय आहे, याबाबत गुप्तता पाळत आहेत. इराणने त्यांच्याशी संपर्क साधला असला, तरी चर्चेसाठी आता खूप उशीर झाला आहे, असे सांगून त्यांनी लवकरच कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत. ‘पुढील आठवडा मोठा असेल. मागचा आठवडा आणि सध्याची परिस्थिती यामध्ये खूप फरक आहे, मी हल्ला करू शकतो. कदाचित करणारही नाही. मी काय करणार आहे, हे कोणालाही माहीत नाही, असे ट्रम्प यांनी बुधवारी सकाळी (अमेरिकन वेळेनुसार) व्हाईट हाऊसबाहेर माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले. त्यामुळे क्षणाक्षणाला हे चित्र बदलत आहे, हे इथे लक्षात घ्यायला हवे. या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी जी-7 बैठकही अर्ध्यातच सोडून मायदेशी गमन केले होते. तसेच आता अमेरिका इस्रायलला शस्त्रास्त्रे पुरवठा करीत असल्याचेही समोर आलेले आहे.

दरम्यान, इराणचे सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनी यांनी शरणागतीची शक्यता फेटाळून लावतानाच अमेरिकन लष्करी हस्तक्षेपाला जोरदार प्रत्युत्तर दिले जाईल, असा पलटवार केला होता. त्यामुळे या युद्धाची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता अपरिहार्य आहे. ट्रम्प यांच्यावर त्यांच्या मॅगा (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) समर्थकांचा दबाव असल्याने या युद्धात थेट उतरावे लागल्यास आपल्या समर्थकांना समजवण्याचे काम ट्रम्प यांनाच करावे लागेल. अमेरिकाबाहेरील देशांच्या अनावश्यक लष्करी संघर्षात पडणार नाही, असे आश्वासन ट्रम्प यांनी निवडणुकीदरम्यान दिले होते. साहजिकच ‘अमेरिका फर्स्ट’ या त्यांच्या घोषणेशी विसंगत भूमिका घेणे त्यांच्यासाठी अडचणीचे आहे. शिवाय शांतिदूत म्हणून आपली जी प्रतिमा त्यांना प्रस्थापित करायची आहे, त्यालाही यामुळे तडे जाऊ शकतात. अमेरिकन काँग्रेसमध्ये पुरोगामी आणि कॉन्झर्वेटिव्ह अशा दोन्ही गटांतील काही लोकप्रतिनिधींचा या युद्धाला विरोध आहे. रिपब्लिकन पक्षातील काहींचाही त्यात समावेश होतो. आधीच्या युद्धात कोट्यवधी डॉलर्सचा चुराडा झाला. मोठ्या प्रमाणावर अमेरिकन सैनिकांचे बळी गेले, शिवाय त्यातून मानहानी झाली ती वेगळीच, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. अमेरिकेने यापूर्वी नको असलेल्या परकीय सत्ताधीशांना बदलून जी सत्तांतरे घडवून आणली आहेत, त्यामुळे अमेरिकेची प्रतिमा जगभर मलिन झाली असून त्याची पुनरावृत्ती टाळायला हवी, हे यानिमिताने लक्षात आणून दिले जात आहे.

आखाती युद्धासाठी एखादा लष्करी अ‍ॅसेटस् वापरल्याचा प्रतिकूल परिणाम पॅसिफिक क्षेत्रावर आणि चीनवर अंकुश ठेवण्याच्या प्रयत्नावर होतो, असे काही सूत्रांचे म्हणणे आहे, तर युद्धाच्या बाजूच्या इस्रायलवादी गटाचे म्हणणे हे की, केवळ इस्रायललाच नव्हे, तर अमेरिकेच्या मध्यपूर्वेतील हितसंबधांना इराणच्या संभाव्य अणुबॉम्बचा धोका आहे. अमेरिकेने इराणची अण्वस्त्र क्षमता नष्ट करून तिथे सत्तांतर घडवून आणले, तर मध्यपूर्वेतील राजकीय व्यवस्था अमेरिकेला अनुकूल करून घेता येईल. अमेरिकेत ज्यू लॉबी प्रभावी असल्याने त्यांच्या मताचा प्रभाव इस्रायलविषयीच्या आणि एकूणच आखाती भागाच्या धोरणांवर पडणे स्वाभाविक आहे. आखाती भागाचे नेतृत्व कोणी करायचे , यासाठी आखाती भागातील सौदी अरेबिया , कतार, संयुक्त अरब अमिरात आणि इराण यांच्यात मोठी स्पर्धा आहे. इराणला या भागात आपले नेतृत्व प्रस्थापित करावयाचे आहे. हाही या संघर्षाला एक पैलू आहे.

अमेरिकेच्या दृष्टीने सर्वात मोठा धोका आखातातील अमेरिकन लष्करी तळांवरील संभाव्य इराणी हल्ल्याचा आहे . तशी धमकी इराणने अमेरिकेच्या थेट हस्तक्षेपाच्या शक्यतेच्या संदर्भात दिली आहे. आखातातील बहारिन, इजिप्त, इराक, कुवेत, कतार, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात इत्यादी ठिकाणी अमेरिकेचे सुमारे 19 लष्करी तळ असून त्यापैकी 8 कायमस्वरुपी आहेत. या भागातील मोठ्या जहाजांवर कॅरिअर स्ट्राईक ग्रुपमध्ये त्यांचे बरेच सैनिक कार्यरत आहेत, एकूण 40 ते 50 हजारांवर सैनिक या भागात असून ते इराणी क्षेपणास्त्राच्या कक्षेत येतात. गरज भासल्यास इराणने पोसलेले हमास, हिजबोल्ला, हूथी हे दहशतवादी गट सक्रीय करुन इराण अमेरिकेला अडचणीतही आणू शकतो हेही तितकेच खरे.

इस्राईलच्या दृष्टीने ही निकराची आणि त्यांच्या अस्तित्वाची लढाई आहे. या दोन्ही देशांचे कित्येक वर्षांपासूनचे शत्रुत्व आहे. साहजिकच इराणी अणुबॉम्ब तयार झाल्यास त्याचा वापर आपल्याविरुध्द केला जाईल, या शक्यतेने ’ रायझिंग लायन ’ ही युध्द मोहीम प्री एम्टिव्ह स्ट्राईक्सचा भाग म्हणून वर्षभराच्या तयारीनंतर इस्राइलने 13 जूनला सुरु केली आहे. इस्राईलने इराणवर केलेल्या हल्ल्याने केवळ पश्चिम अशियातीलच नव्हे तर एकूणच जागतिक स्थिती अत्यंत धोकादायक आणि चिंताजनक झाली आहे . युध्द कसे सुरु करायचे , हे माहीत असते . पण ते कसे संपेल , हे कोणालाच माहीत नसते. हा शतकानुशतके चालत आलेला युध्दाबाबतचा सार्वकालिन नियम असून तो या परिस्थितीचे गांभीर्य पुन्हा अधोरेखित करतो. शिवाय असे जागतिक संघर्ष थांबवू शकेल अशी कोणतीही प्रबळ शक्ती आज दिसत नाही, हीही मोठी शोकांतिका आहे.

आतापर्यंत इस्राईल प्रॉक्सी गटांविरोधात कारवाया करण्यावर भर देत होता. हमासांचे उच्चाटन करताना मोठ्या प्रमाणावर हजारो निष्पाप पॅॅलेस्टिनींचे बळी गेले . पॅलेस्टिनींच्या या हालाला इस्राईल जबाबदार असल्याबद्द्ल त्याचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निषेधही झाला . हमासविरोधी लष्करी कारवायांमुळे या अतिरेकी गटाची ताकद कमी झाली. तरीही हमास अजूनही गाझामध्ये सक्रिय आहेत. हिझबुल्लाबद्द्लही थोडेफार असेच म्हणता येईल. सना विमानतळासह अनेक पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त झाल्या असूनही हूथींनी शस्त्रसंधीचा प्रस्ताव ठेवलेला नाही. इतर गटही इराणवर अवलंबून आहेत. तथापि या गटांवर नियंत्रण ठेवून आपले व्यापक हित साध्य होत नाही, हे लक्षात घेऊन अखेर त्यांना उभे करणार्‍या मूळ स्त्रोतावरच म्हणजे इराणवर इस्राईलने हल्ला केला आहे.दुसरीकडे अंतर्गत राजकीय कलहामुळे इराणविरुध्द युध्द सुरु करणे ही पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांचीही राजकीय गरज होती. नेतान्याहू यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप असून त्यांची सत्ता गेल्यास त्यांना तुरुंगात जाण्याची वेळ येईल. हमास गटाने ओलीस धरलेल्या अनेकाची अजून सुटका झालेली नाही . त्यांची सुटका करण्यावर भर द्यावा, अशी तेथील डाव्या गटाची मागणी आहे . मात्र इराणची अण्वस्त्रे तयार करण्याची क्षमता नष्ट करण्याला त्यांचा एकमुखी पाठिंबा आहे . या देशाने आपल्या मोसाद या गुप्तहेर यंत्रणेचा वापर करुन ड्रोन आदिंची तयारी आधीच केली होती. त्यामुळे काही हल्ले इराणच्या हद्दीतून जमिनीवरुन झाल्याचेही संकेत आहेत. इराणने अणुबॉम्ब तयार करण्यापुर्वीच त्याची यंत्रणा नष्ट करणे, संबधित शास्त्रज्ञांना संपविणे हा उद्देश ठेवूनच सुमारे 200 हून अधिक विमानांनी सुमारे 300 प्रकारच्या दारुगोळ्यांसह 100 ठिकाणांवर हा हल्ला केला. यात लष्करी आणि क्षेपणास्त्र तळ तसेच नांताझ अणुस्थळ आणि वरिष्ठ अधिकार्‍यांचे मुख्यालय समविष्ट होते. त्यामध्ये इराणचे उच्चपदस्थ लष्करी अधिकारी, अणुशास्त्रज्ञ यात ठार झाले असल्याने इराणची ताकद कमी झालेली आहे हेही वास्तव आहे.

या हल्ल्यामुळे इराणच्या अणुबॉम्ब तयार करण्याच्या क्षमतेचे काही प्रमाणात नुकसान झाले असले तरी ती पूर्णपणे नष्ट झाली आहे, असे मानता येणार नाही. कारण महत्वाची फोर्डो फ्युएल एनरिचमेंट प्लँट ही एका डोंगरात भूमीगत असलेली युरेनियम एनरिचमेंट सुविधा अजूनही शाबूत आहे. इथे प्रगत सेंट्रिफ्युजेसचे अनेक कॅसकेडस आहेत की ज्यायोगे 60 टक्क्यांपर्यंत तर कधीकधी 83 . 7 ट़क्क्यांपर्यंतचे वेपन्स ग्रेड शुध्दतेचे युरेनियम मिळू शकते. पारंपारिक बॉम्बहल्ल्याने ही सुविधा नष्ट होण्यासारखी नाही, त्यासाठी हेवी बंकर बूस्टर बॉम्बस आणि लाँग रेंज बाँबर्सची गरज आहे. हे फक्त अमेरिकाच करु शकते, त्यामुळे ही अणुबॉम्ब तयारी रोखण्यासाठी अमेरिकेने या मोहीमेत सहभागी व्हावे, असा नेतान्याहू यांचा आग्रह आहे.

या युध्दाचा एक मोठा तोटा अमेरिकेला होणार आहे. युरोप आणि आखाती भागातून आपला पाय काढून घेऊन आपले लक्ष अशिया आणि पॅसिफिक भागाकडे, चीनकडे केंद्रित करण्याचा त्यांच्या प्रयत्नाला खो बसण्याची शक्यता आहे. अमेरिका आखाती संघर्षात अडकल्याने आशिया प्रशांत क्षेत्रात चीन आपले प्राबल्य वाढवू शकतो, कदाचित या संधीचा लाभ उठवून तैवानवर हल्लाही करु शकतो ही भीतीही आहेच. एकीकडे इस्राइलची युध्दखोरीची खुमखुमी आणि दुसरीकडे इराणचा दहशतवाद्यांना पोसण्याचा आणि अर्थव्यवस्था दयनीय स्थितीत असतांना अण्वस्त्रे तयार करण्याचा अट्टाहास हे दोन्हीही जगाला घातक असून अमेरिका यात दुट्प्पी भूमिका घेत असल्याने हा प्रश्न आणखी गुंतागुंतीचा झाला आहे. जगातील इतर बहुसंख्य देशांना हा प्रश्न शांततेच्या वाटाघाटीच्या राजनैतिक मार्गाने सुटावा, असे वाटते. भारताचे तर आखाती अरब देशांबरोबरचे आर्थिक आणि इतर पातळीवरील संबंध आणि इस्राईलशी असलेले अधिक सौहार्दाचे संबंध लक्षात घेता या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी भारताने मध्यस्थीचे प्रयत्न करायला हरकत नाही असाही एक सूर आहे.

भारतासाठी धोक्याची घंटा - अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख फिल्ड मार्शल असीम मुनीर यांना 18 जूनरोजी आपल्या निवासस्थानी भोजन दिले. हे कोणत्याही राजनैतिक संकेतात बसणारे नव्हते; तसेच ते डोनाल्ड ट्रम्प पर्यायाने अमेरिकेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारेही आहे. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये नुकताच युद्धसदृष्य संघर्ष झाला आहे आणि पाकिस्तानने विनवणी केल्यानंतर भारताने आपले हल्ले थांबवले होते. या सर्व काळात ट्रम्प यांनी उलट-सुलट विधाने करून खळबळ उडवून दिली होती. अन् आता तर त्यांनी मुनीर यांना सर्व संकेत झुगारून, आपल्या स्थानावरून अनेक पावले खाली उतरत भोजन दिले आहे. ही बाब भारतासाठी निश्चितच धोक्याची घंटा आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम... हे युद्ध चिघळणे हे भारताला घातक ठरू शकते. यात मोठा धोका तेलाच्या दरवाढीचा आहे. सध्या तेलाचा प्रतिबॅरल दर 74 ते 75 डॉलर्सच्या घरात आहे. त्यात सध्याच 4 टक्के वाढ झालेली आहे. अमेरिका लढाईत थेट उतरल्यास ब्रेंट क्रूडचा दर 83 डॉलर्सवर जाऊ शकतो. इराणच्या अधिपत्याखालील होर्मुझ सामुद्रधुनी तेल वाहतुकीसाठी बंद झाली, तर हे दर थेट 120 डॉलर्सपर्यंत वधारू शकतात.

मध्यपूर्वेतून जे तेलाचे टँकर येतात, ते या सामुद्रधुनीतून येत असतात. हुती दहशतवादी त्यांच्यावर हल्ला करून ही वाट बंद करण्याची भीती आहे. भारताच्या आयात तेलापैकी 60 टक्के तेल या मार्गाने येत असते. तेलाचा दर प्रतिबॅरलला 1 डॉलरने वाढला, तरी वर्षाला 2 अब्ज डॉलर्सचा जादा भुर्दंड भारताला पडतो. अमेरिकेच्या प्रतिक्रिया लक्षात घेता भविष्यात रशियन सवलतीतून तेल मिळण्याची शक्यता कमी आहे. तेल दरवाढ झाल्यास त्याचा परिणाम महागाई वाढण्यात, चलनवाढीच्या दबावामुळे चालू खात्यातील तूट वाढण्यात आणि रुपयाच्या घसरणीत होण्याची भीती आहे. याखेरीज अनुदानाचे ओझे आर्थिक तुटीत भर घातल्याशिवाय राहणार नाही. थेट परकीय गुंतवणूक कमी झाली असताना त्यावरही परिणाम होणे शक्य आहे. अस्थैर्यामुळे गुंतवणूकदार गुंतवणूक लांबणीवर टाकतील. भारताचा शेअर बाजार आधीच अस्थिर आहे. त्यात या नव्या संघर्षाने अधिक घसरण होऊ शकते. भारताचे आखाती देशात 80 लाखांवर नागरिक आहेत. त्यांच्या नोकरीचे भवितव्य अधांतरी राहील. हे लोक भारतात दरवर्षी सुमारे 47 अब्ज डॉलर्स एवढी रक्कम म्हणजे परदेशातून पाठविल्या जाणार्‍या रकमेच्या 40 टक्के रक्कम पाठवत असतात. त्याचाही फटका बसणार आहे. या टप्प्यावर भारताने आर्थिक सुधारणांचा पाठपुरावा करून देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यावर भर द्यायला हवा.

खासगी क्षेत्रातील व सार्वजनिक गुंतवणूक वाढविण्याचीही गरज आहे. इराण हा असा देश आहे की, त्याने भारताला के्रडिटवर 5 अब्ज डॉलर्सचे तेल दिलेले असून तो दोस्ताना कायम ठेवला आहे. चाबहार बंदराचा प्रश्न भारतातर्फे इराणमध्ये चाबहार बंदर उभारणीचे, तसेच इंटरनॅशनल नॉर्थ साऊथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर (आयएनएसटीसी) उभारणीचे काम चालू आहे. ही गुंतवणूक धोक्यात येऊ शकते. मध्य अशियातील उझबेकिस्तान, कझाकिस्तान आदी देशांपर्यंत थेट पोहोचण्याची वाटही बंद होण्याची शक्यता आहे. भारत- मध्य पूर्व-युरोप या प्रस्तावित कॉरिडॉर प्रकल्पाला हैफा बंदराचे नुकसान झाल्यास विलंब होऊ शकतो. रेड सीमध्ये समुद्राच्या आत ज्या इंटरनेट केबलचे जाळे आहे, तो कॉन्फ्लिक्ट झोन असल्याने आपल्या डिजिटल कनेक्टिव्हिटीतही अडथळे संभवतात. हा संघर्ष दीर्घकाळ चालल्यास दहशतवादी हल्ल्याचीही भीती आहेच. भारताचे इराण आणि इस्रायल हे दोन्ही मित्र देश असले, तरी धोरणात्मक राजनैतिक पेचप्रसंगामुळे भारताला यासंबंधात झालेल्या मतदानात नाईलाजाने तटस्थ राहावे लागले; पण संरक्षण क्षेत्रातील भागीदार असलेल्या इस्रायलशी तसेच पारंपरिक मैत्रीच्या नात्यातील इराणशी आपले संबंध चांगले राहण्याची अवघड कसरत भारताला करावी लागेल.