प्रसाद पाटील
जागतिक महायुद्धांचा आणि संघर्षाचा इतिहास पाहिल्यास महासत्तांमधील संघर्षामध्ये छोटी राष्ट्रे नेहमीच भरडली गेल्याचे दिसते. भारतासारख्या अलिप्ततावादाचे धोरण स्वीकारणार्या देशालाही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे याच्या झळा सोसाव्या लागल्या आहेत. इतिहासातील या घटनांची पुनरावृत्ती आधुनिक काळातही व्हावी, ही बाब चिंतेची आहे. याचे उदाहरण म्हणजे, अमेरिका आता रशियन कच्च्या तेलाची खरेदी सुरू ठेवणार्या देशांवर शंभर टक्के शुल्क लावण्याच्या विचारात आहे. मागील काळात भारताने आमच्यासाठी राष्ट्रीय हित सर्वतोपरी आहे, असे छातीठोकपणाने सांगत ही खरेदी सुरू ठेवली होती; पण त्यावेळी भारत-अमेरिका व्यापार सुरळीत सुरू होता. आता ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात हे शक्य होईल का?
रशिया-युक्रेन युद्धानंतर जागतिक ऊर्जा व्यापाराचे समीकरण पूर्णपणे बदलले आहे. युरोपने रशियन तेलावर निर्बंध लादल्यानंतर मॉस्कोला आशियातील नव्या बाजारपेठांचा शोध घ्यावा लागला, तर भारताने या बदलत्या परिस्थितीला आर्थिक संधीमध्ये रूपांतरित केले. जून २०२६ मध्ये भारताने तब्बल ५.१४ अब्ज किमतीचे आणि दररोज २.३ दशलक्ष बॅरेलपेक्षा अधिक रशियन कच्चे तेल आयात करून पुन्हा एकदा रशियाच्या सर्वात मोठ्या ग्राहकांपैकी एक म्हणून आपला दर्जा कायम ठेवला आहे. अमेरिकेसह पाश्चिमात्य देशांकडून सातत्याने राजनैतिक दबाव असतानाही भारताने आपल्या ऊर्जा सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिल्याचे या निर्णयातून स्पष्ट होते.
भारत हा जगातील तिसर्या क्रमांकाचा सर्वाधिक तेल आयात करणारा देश आहे. देशाच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे ८५ टक्के गरज आयातीद्वारे पूर्ण केली जाते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतीतील प्रत्येक चढ-उताराचा थेट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर, महागाईवर आणि सर्वसामान्य ग्राहकांवर होतो. अशा स्थितीत कमी किमतीत उपलब्ध होणारे रशियन तेल भारतासाठी आर्थिक लाभाबरोबरच ऊर्जा सुरक्षेचे प्रभावी साधन बनले आहे.
रशियन कच्च्या तेलाची सर्वात मोठी जमेची बाजू म्हणजे, त्याची सवलतीच्या दरातील उपलब्धता. युक्रेन युद्धानंतर अनेक पाश्चिमात्य खरेदीदारांनी रशियन तेल टाळण्यास सुरुवात केल्याने ब्लादिमीर पुतीन यांना आपल्या तेलाची विक्री सवलतीच्या दरात करावी लागली. भारतातील सार्वजनिक आणि खासगी रिफायनरी कंपन्यांनी या परिस्थितीचा फायदा घेत मोठ्या प्रमाणावर खरेदी सुरू केली. स्वस्त कच्चे तेल उपलब्ध झाल्यामुळे उत्पादन खर्च कमी झाला, रिफायनरी कंपन्यांचा नफा वाढला आणि देशांतर्गत इंधनपुरवठाही तुलनेने स्थिर राहिला.
यंदाच्या आयातवाढीमागे आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे, पश्चिम आशियातील वाढलेली अस्थिरता. इराणभोवती निर्माण झालेला लष्करी संघर्ष, समुद्री वाहतुकीवरील धोके आणि आखाती देशांमधून होणार्या पुरवठ्यातील अनिश्चितता यामुळे भारतीय कंपन्यांनी पर्यायी स्रोतांकडे अधिक लक्ष दिले. परिणामी, रशियाबरोबरच लॅटिन अमेरिकेतील काही देशांकडूनही भारताने तेल आयात वाढवली. दुसरीकडे, एप्रिल ते जून २०२६ या कालावधीत मध्यपूर्वेतून भारतात होणार्या कच्च्या तेलाच्या आयातीत लक्षणीय घट नोंदविण्यात आली. जून महिन्यात भारताच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी सुमारे ५० टक्के वाटा एकट्या रशियाचा होता. त्यामुळे रशियाने सौदी अरेबिया आणि इराक यांसारख्या पारंपरिक पुरवठादारांना मागे टाकत भारताचा सर्वात मोठा तेलपुरवठादार म्हणून आपले स्थान अधिक मजबूत केले आहे. विशेष म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट क्रूडची किंमत ९० डॉलर प्रतिबॅरेलच्या पुढे गेल्यानंतरही भारताला रशियन तेल तुलनेने कमी दरात उपलब्ध होत असल्याने ही खरेदी आर्थिकदृष्ट्या अधिक फायदेशीर ठरत आहे.
रशियासाठी भारताची वाढती मागणी म्हणजे आर्थिक दिलासा आहे. युरोपियन निर्बंधांमुळे पारंपरिक बाजारपेठ मोठ्या प्रमाणावर गमावल्यानंतर रशियाला आशियातील ग्राहकांवर अवलंबून राहावे लागले. २०२२ पूर्वी भारताकडून रशियन तेलाची आयात अत्यल्प होती; मात्र गेल्या चार वर्षांत भारत हा रशियन तेलाचा सर्वात मोठा ग्राहक बनला आहे. त्यामुळे पाश्चिमात्य निर्बंध, जहाज वाहतुकीवरील मर्यादा, विमा सेवा आणि आर्थिक व्यवहारांवरील निर्बंध असूनही रशियाला निर्यात सुरू ठेवता आली आहे. तथापि, या तेल खरेदीमुळे भारतावर अमेरिकेकडून आणि युरोपीय देशांकडून अनेकदा प्रश्न उपस्थित करण्यात आले; पण भारताने सातत्याने स्पष्ट भूमिका मांडली आहे की, तेल खरेदीचा निर्णय हा पूर्णपणे व्यावसायिक आणि राष्ट्रीय हिताच्या निकषांवर आधारित आहे. भारत कोणत्याही एका देशावर अवलंबून राहण्याऐवजी विविध स्रोतांमधून ऊर्जा आयात करतो आणि स्वस्त, उपलब्ध व विश्वासार्ह पुरवठा हा त्याचा मुख्य निकष आहे. त्यामुळे भूराजकीय दबावापेक्षा ऊर्जा सुरक्षा आणि आर्थिक हितसंबंध यांना भारत अधिक महत्त्व देत आहे.
अमेरिकेने काही काळासाठी रशियन तेलाच्या विशिष्ट व्यवहारांना सवलत दिली होती. ती मुदत संपल्यानंतरही भारताच्या धोरणात कोणताही मूलभूत बदल झाला नाही. भारतीय अधिकार्यांनी स्पष्ट केले की, देशाच्या ऊर्जा गरजा, स्पर्धात्मक किंमत आणि उपलब्धता या तीन घटकांच्या आधारेच खरेदीचे निर्णय घेतले जातील. यामुळे भारताने आपले स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण आणि धोरणात्मक स्वायत्तता पुन्हा अधोरेखित केली आहे.
सध्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाकडून भारतावर तसेच इतर काही देशांवर रशियन तेल खरेदी करण्यावरून तीव्र स्वरूपाचे आर्थिक व व्यापारी निर्बंध लादण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये नुकताच एक नवीन प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून, त्यात भारत, चीन, स्लोव्हाकिया, हंगेरी आणि अझरबैजान या पाच देशांमधून अमेरिकेत येणार्या आयातीवर शंभर टक्के जकात अर्थात कर लावण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंधांवर आणि पुरवठा साखळीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
या संपूर्ण परिस्थितीवर प्रतिक्रिया देताना भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने आणि व्यापारतज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे की, भारताला अमेरिकेच्या अशा धमक्यांना घाबरण्याचे अजिबात कारण नाही. भारताने गेल्या काही वर्षांत आपल्या अर्थव्यवस्थेला अधिक मजबूत करत आयातीचे आणि निर्यातीचे विविधीकरण केले आहे. एकाच देशावर किंवा एकाच बाजारपेठेवर आपली अर्थव्यवस्था अवलंबून राहणार नाही, याची पूर्ण काळजी भारताने घेतली आहे. युरोपियन युनियन आणि इतर प्रमुख देशांसोबत स्वतंत्र व्यापार करार करून भारताने आपल्या निर्यातीसाठी नवीन बाजारपेठा शोधल्या आहेत. अमेरिकेने भारतावर शंभर टक्के कराचा बडगा उगारलाच, तर त्याचा उलटा फटका अमेरिकेच्याच अर्थव्यवस्थेला बसेल. अमेरिकेत त्यामुळे महागाई वाढेल, बेरोजगारीचे संकट उभे राहील आणि औषध निर्माण क्षेत्रासह अनेक उद्योगांना मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागेल. त्यामुळे अमेरिकेने अशाप्रकारच्या एकतर्फी कारवाईचा विचार करताना स्वतःच्या देशातील आर्थिक परिणामांचाही विचार करणे आवश्यक आहे.
भारतीय रिफायनरी कंपन्यांसाठी रशियन तेल हे स्वस्त कच्चा माल तर आहेच, त्याबरोबरीने जागतिक बाजारपेठेतील किमतीतील अस्थिरतेपासून संरक्षण मिळवून देणारे प्रभावी साधनही बनले आहे. आंतरराष्ट्रीय संघर्षामुळे आखाती देशांतील पुरवठा विस्कळीत झाला, तरी पर्यायी स्रोत उपलब्ध असल्याने भारताला मोठ्या प्रमाणावर इंधनटंचाईचा सामना करावा लागत नाही. यामुळे देशातील इंधनपुरवठा, औद्योगिक उत्पादन आणि महागाई नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होते. पुढील काही महिन्यांतही रशियन तेलावरील भारताचे अवलंबित्व कायम राहण्याची शक्यता आहे. रशिया आकर्षक सवलतीच्या दरात तेल पुरवत राहील आणि जागतिक बाजारपेठेत भूराजकीय अनिश्चितता कायम राहील, तोपर्यंत भारतीय कंपन्या या संधीचा लाभ घेत राहतील.
